कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमू) किर्ते गरेको अभियोगमा छानबिनका लागि पक्राउ गर्न काठमाडौं प्रहरीले ललितपुर प्रहरीलाई पत्र काटेसंगै पूर्वडीआईजी नवराज सिलवालले थानकोट काटेको बुझिएको छ ।
ललितपुर क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचित सांसदसमेत रहेका सिलवालले भने मंगलबार बिहानै उपत्यका छाडिसकेको स्रोतले बतायो । तर प्रहरीले उनलार्इ खाेजिरहेकाे छ ।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले ललितपुर परिसरलाई मंगलबार लेखेको पत्रमा ‘सर्र्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्मानार्थ सिलवालमाथि सोधपुछ र बयान लिनुपर्ने भएकाले पक्राउ गरेर बुझाई सहयोग गरिदिनू’ भन्ने उल्लेख छ।
काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी रवीन्द्र धानुकले सिलवालमाथि कासमू किर्ते प्रकरणमा आवश्यक सोधपुछ र बयान लिनुपर्ने भएकाले पक्राउ गर्न ललितपुर प्रहरीलाई पत्र काटिएको बताए ।
उनले भने, ‘ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले कानुनबमोजिम गोप्य रहनुपर्ने कासमू फारम र सिलवालले सर्वोच्चमा पेस गरेको कासमू फारमको अंकमा के कसको संलग्नता छ भनेर अनुसन्धान गर्न भनेकाले हामीले तत्कालीन समयमा अदालतमा सिलवालले पेस गरेको कासमू कहाँ र कसरी पाएको हो भन्नेबारे सोधपुछ गर्नुपर्ने भएकाले उनलाई झिकाउन ललितपुर प्रहरीको सहयोग मागेका हौं ।’
सिलवालको गृहजिल्ला ललितपुर गोदावरी हो। सुरुमा सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गरेपछि सिलवाल सर्वोच्च पुगेका थिए ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै चन्दको नियुक्ति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । पछि कासमू अंकका आधारमा पनि सिलवालकै बढी रहेको भन्दै कार्की सम्मिलित पाँच जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले चन्दलाई बर्खास्त गर्दै बढी कासमू रहेकालाई आईजीपी नियुक्ति गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो।
तत्कालीन डीआईजी प्रकाश अर्यालले आफ्नो कासमू बढी रहेको भन्दै अदालतमा रिट हालेका थिए । तर, उनले पछि रिट फिर्ता लिएका थिए । सरकारले अर्यालकै कासमू बढी रहेको भन्दै प्रकाश अर्याललाई आईजीपी नियुक्ति गरेको थियो । सिलवालले पुनः आफ्नो कासमू बढी हुँदाहुँदै अर्याललाई नियुक्ति गरेको भन्दै दोस्रो पटक सर्वोच्च गुहारेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहित सात जनाको पूर्ण इजलासले अर्यालकै कासमू बढी भएको र आईजीपी नियुक्ति सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने फैसला गरेको थियो ।
फैसलाको पूर्ण पाठले सिलवालले पेस गरेको कासमू र सरकारी कार्यालयमा रहेको कासमू फरक पर्न गएपछि गोप्य रहनुपर्ने कासमू कसरी बाहिरियो भन्दै छानबिन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । सोही आदेशअनुरूप महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुले किर्ते कासमूबारे छानबिन गर्न पुस ५ गते जाहेरी दर्ता गरेको थियो ।
सरकारी छाप दस्तखत मुद्दा फौजदारी मुद्दा भएकाले प्रहरीले छानबिन अगाडि बढाएको हो । परिसरले लोकसेवा आयोग, प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी कार्यसम्पादन मूल्यांकनको फारम मागेको छ । अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।