News Portal

  • पुनर्निर्माण प्राधिकरण : कमिसनमा कर्मचारी , कहरमा जनता

    इभक्तपुर संवाददाता
    ६७१ पटक

    भूकम्पपीडितका घर बनाउन र भासिएका बस्ती स्थानान्तरणमा खासै चासो नदिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सरकारी भवन निर्माणको काममा भने हचुवाका भरमा ठेक्का दिएको छ ।

    कमिसनको लोभले ठेक्कामार्फत गरिने पुनर्निर्माणको काममा आवश्यकताभन्दा बढी हतार गरिएको प्राधिकरणकै कर्मचारीको आरोप छ ।

    भूकम्पपछिका ३३ महिनामा करिब १२ प्रतिशत मात्रै नयाँ घर बनेका छन् । अझै ६ लाख ७२ हजार सात सय ३४ घर निर्माण हुन बाँकी छन् ।

    सबै बस्तीमा समयमै प्राविधिक नपठाउने, खटिएका प्राविधिकले पनि सहयोग गर्नेभन्दा प्राविधिक कुरामा जोड दिएर झन्झटिलो बनाउने गरेकाले पुनर्निर्माणको गति सुस्त भएको कर्मचारीको आरोप छ ।

    प्राधिकरणको कार्यकारी समितिका सदस्यहरूले पनि समितिको ९६औँ बैठकमा नेतृत्वलाई लिखितरूपमै त्यस्तै आरोप लगाएका थिए ।

    मापदण्डका नाममा अनावश्यक दुःख दिएको भूकम्पपीडितले पनि गुनासो गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणका केही कर्मचारी निर्णायक तहले कमिसन आउने काममा मात्र ध्यान दिएको आरोप लगाउँछन् ।

    सिंहदरबारको अध्ययन नै नगरी ठेक्का
    भूकम्पमा क्षति पुगेको सिंहदरबारको मूल भवनलाई मर्मतसम्भार गर्ने कि भत्काउने भन्ने अध्ययनका लागि कन्सल्ट्यान्ट छनोट गरिँदै छ । तर, प्राधिकरणले अध्ययन गर्ने कम्पनीको टुंगो नलाग्दै स्क्याफोल्डिङको ठेक्का दियो । सो कम्पनीले सिंहदरबारको मूल भवनमा रेट्रोफिटिङका लागि भनेर ६ महिनाअघि नै फलामका डन्डी ठड्याइसकेको छ ।

    अहिले प्राधिकरणले सिंहदरबारको अध्ययन गर्नका लागि ६ वटा कम्पनीसँग प्रपोजल मागेको छ । सबैभन्दा राम्रो प्रस्ताव पेस गर्ने कम्पनीलाई अध्ययनको जिम्मा दिइनेछ । सो कम्पनीले कति क्षति पुगेको छ, कसरी पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन प्रतिवेदन प्राधिकरणलाई दिनेछ । उक्त प्रतिवेदनले रेट्रोफिटिङ गर्ने सुझाब दिएपछि पनि कसरी गर्ने भन्नेसमेत उल्लेख गर्नेछ । र, त्यहीअनुसार भवनमा फलामका डन्डी ठड्याएर (स्क्याफोल्डिङ) काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

    प्राधिकरणको आवास, बस्ती विकास तथा स्थानीय पूर्वाधार महाशाखाका वरिष्ठ डिभिजन इन्जिनियर (सिडिई) राजकाजी श्रेष्ठका अनुसार प्रतिवेदन आएपछि सिंहदरबारमा लगाइएको स्क्याफोल्डिङ (ठड्याएका फलामका डन्डी) हटाउनुपर्ने पनि हुन सक्छ । सिडिई श्रेष्ठले भने, ‘स्क्याफोल्डिङ लगाउँदा भवनमा टाँसिएछ । अब अध्ययनपछि त्यसलाई केही वा पूरै हटाउनुपर्ने पनि हुन सक्छ । जहाँ अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यहीँका डन्डी झिक्नुपर्छ ।’

    कति भयो खर्च ?
    प्राधिकरण लेखा शाखाका अनुसार स्क्याफोल्डिङमा एक करोड ६० लाख रुपैयाँ सिध्याइएको छ । गत साउनमा म्याप इन्टरप्पेनस कम्पनीबाट एक करोड ४० लाख रुपैयाँमा डन्डी खरिद गरिएको थियो । र, करिब २० लाखमा भ्याली भ्यु कम्पनीले स्क्याफोल्डिङ गरेको थियो । अब अध्ययनले रेट्रोफिटिङ गर्नुनपर्ने देखाए एक करोड ६० लाख रुपैयाँ खेर जानेछ ।

    कमिसनको लोभ
    सिंहदरबारलाई के गर्ने भन्ने तय नै नभई किन ठेक्का दिइयो रु स्क्याफोल्डिङका लागि ठेक्का दिने हतारप्रति प्राधिकरणका कर्मचारी नै शंका जनाउँछन् । कर्मचारी स्रोतका अनुसार यसअघिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेलको जोडमा ठेक्का लगाइएको थियो । सिंहदरबारमा गरिएको स्क्याफोल्डिङमा मात्रै होइन, अन्य भवनको पनि ठेक्कापट्टामा हतार गरिएको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

    प्राधिकरण स्रोतका अनुसार भूकम्पले भत्किएका सरकारी भवन निर्माणका लागि ठेक्का लगाउने काम भने करिब सकिएको छ । ठेक्का सम्झौताको काम फटाफट भए पनि निर्माणको कामले भने गति लिएको छैन । भूकम्पमा भत्किएका दुई हजार ६ सय ६३ मध्ये दुई सय सात भवनको मात्रै निर्माण भएको छ ।

    भासिएका बस्ती उस्तै
    भूकम्पले एक सय ९१ बस्ती भासिएका थिए । ती बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ । तर, ३३ महिनासम्म कुनै पनि बस्ती स्थानान्तरण गरिएको छैन ।

    प्राधिकरणले एक सय ९१ मध्ये पाँच बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्ने जिम्मा लियो भने एक सय ८६ बस्तीलाई सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मा लगायो । तर, प्राधिकरणले ती पाँच बस्ती स्थानान्तरणका लागि पनि ठोस काम गरेको छैन । अहिलेसम्म अध्ययनकै नाममा समय गुजारेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

    एनजिओले रिपोर्ट नै दिएनन्
    प्राधिकरणले भूकम्पपीडितका घर निर्माणमा चासो नदिएको अर्को उदाहरण हो, सिकर्मी–डकर्मी तालिम । भूकम्पप्रतिरोधी घर निर्माण गर्नका लागि प्रभावित जिल्लामा एक सयका दरले सिकर्मी–डकर्मी उत्पादन गर्ने योजना बनाइएको थियो । तर, भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउन आवश्यक दक्ष प्राविधिक जनशक्ति (डकर्मी–सिकर्मी) कति उत्पादन भए र उनीहरू कहाँ छन् भन्ने विवरण प्राधिकरणसँगै छैन । अहिलेसम्म कति डकर्मी–सिकर्मी उत्पादन गरिए र उनीहरू कहाँ, के गरिरहेका छन् भन्ने विवरण नभएको सिकर्मी–डकर्मी उत्पादन गर्ने शाखासमेत हेर्ने वरिष्ठ डिभिजन इन्जिनियर श्रेष्ठले बताए ।

    यसअघि प्राधिकरणले सिकर्मी–डकर्मी तालिमको जिम्मा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई दिएको थियो । ती संस्थाले तालिम दिएबापतको रकम लगिसके पनि कहाँ, कतिजना सिकर्मी–डकर्मी उत्पादन भए भन्ने रिपोर्ट दिएका छैनन् । सिडिई श्रेष्ठले भने, ‘त्यो विवरण मैले नै राख्नुपर्ने हो, तर रिपोर्ट आएको छैन ।’ (नयाँ पत्रिका दैनिक)

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    भक्तपुर नगरब्यापी विद्यालयस्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता शुरु

    भक्तपुर नगरपालिकाले हरेक वर्ष गर्दै आएको नगरव्यापी विद्यालयस्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता शुरु भएको छ । सोमबार...

    भक्तपुरका ८ मानन्धर सम्मानित

    भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष शिवप्रसाद मानन्धरसहित ८ जना अगुवा मानन्धरहरुलाई सम्मान गरिएको छ...

    जुगलको अध्यक्षतामा प्रेस सेन्टर नेपालको नयाँ नेतृत्व निर्वाचित

    क्रान्तिकारी पत्रकारहरुको संगठन प्रेस सेन्टर नेपालको चितवनमा सम्पन्न चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन भएको...

    सिनामंगलस्थित सेन्ट्रल कलेजमा विद्यार्थीका लागि विशेष कार्यक्रम

     सिनामंगलस्थित सेन्ट्रल कलेजमा नयाँ भर्ना भएका विद्यार्थीका लागि स्वागत कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । स्नातक...

    भक्तपुरको कमलविनायकमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखा बिस्तार

    banijya bank kamalbinayak

    भक्तपुरको कमलविनायकमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखा बिस्तार भएको छ । मंगलबार एक कार्यक्रमकाबीच उक्त शाखाको...