News Portal

  • मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी : सरकारलाई झट्का

    नेपालवाल संवाददाताकाठमाडौँ, २२ जेठ
    ६५२ पटक
    काठमाडौँ, २२ जेठ

    सर्वोच्च अदालतले

    सर्वोच्च अदालतले बीपी राजमार्गमा ठूला सवारी–साधन गुडाउन इजाजत दिने मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले सोमबार मन्त्रिपरिषदको यही जेठ १३ गते बसेको बैठकले सो राजमार्गमा (सिन्धुलीमाडीदेखि खुर्कोटसम्म) ठूला सवारी–साधनलाई इजाजत दिन गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

    आदेशमा भनिएको छ–‘नागरिकको बाँच्न पाउने हकमा जोखिम उत्पन्न भइ नागरिकको जीउ–ज्यानमासमेत अपूरणीय क्षति पुग्ने सम्भावना रहेको देखिँदा निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म ठूला सवारी–साधन चलाउन इजाजत दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू ।’ सो राजमार्गमा ठूला सवारी–साधन चलाउन इजाजत दिनुका कारणबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारका नाममा आदेशसमेत दिइएको छ ।

    यातायात व्यवस्था विभागले सडकको स्तरोन्नति र विस्तार नभएसम्म ठूला सवारी–साधन चलाउन नहुने भनी निर्णय गरेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषदको बैठकले ठूला सवारी–साधन चलाउन इजाजत दिन गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै अधिवक्ता कैलाशराज दाहालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

    सरकारले गत भदौ ८ गते गठित प्राविधिक समितिको सिफारिसका आधारमा सो सडकमा ठूला सवारी–साधन चलाउन इजाजत दिने निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारको निर्णयलाई अदालतले रोकेको छ ।

    ठूला सवारी–साधन गुडाउन इजाजत दिने मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले सोमबार मन्त्रिपरिषदको यही जेठ १३ गते बसेको बैठकले सो राजमार्गमा (सिन्धुलीमाडीदेखि खुर्कोटसम्म) ठूला सवारी–साधनलाई इजाजत दिन गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

    आदेशमा भनिएको छ–‘नागरिकको बाँच्न पाउने हकमा जोखिम उत्पन्न भइ नागरिकको जीउ–ज्यानमासमेत अपूरणीय क्षति पुग्ने सम्भावना रहेको देखिँदा निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म ठूला सवारी–साधन चलाउन इजाजत दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू ।’ सो राजमार्गमा ठूला सवारी–साधन चलाउन इजाजत दिनुका कारणबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारका नाममा आदेशसमेत दिइएको छ ।

    यातायात व्यवस्था विभागले सडकको स्तरोन्नति र विस्तार नभएसम्म ठूला सवारी–साधन चलाउन नहुने भनी निर्णय गरेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषदको बैठकले ठूला सवारी–साधन चलाउन इजाजत दिन गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै अधिवक्ता कैलाशराज दाहालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

    सरकारले गत भदौ ८ गते गठित प्राविधिक समितिको सिफारिसका आधारमा सो सडकमा ठूला सवारी–साधन चलाउन इजाजत दिने निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारको निर्णयलाई अदालतले रोकेको छ ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    भक्तपुरका भँडेल बने भौतिक पूर्वाधारमन्त्री

    काठमाडौं । भक्तपुर क्षेत्रनम्बर १(क)का प्रदेश सांसद कृष्णलाल भँडेल बाग्मती प्रदेश सरकारमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बनेका...

    चाँगुमा पत्रकार : काँग्रेस उपसभापतिमा दुलाल असफल, एमाले उपाध्यक्षमा बास्तोला निर्विरोध

    yaya ram bastola sanjeev dulal

    भक्तपुरमा राजनीतिक दलको नेतृत्व तहमै पत्रकारहरुको प्रभाव देखिएको छ । सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस र...

    भक्तपुरका दुई नगरपालिकामा प्रेस सेन्टरको शाखा बिस्तार

    प्रेस सेन्टर नेपालले भक्तपुर जिल्लाका दुई नगरपालिकामा शाखा बिस्तार गरेको छ । बुधवार सूर्यविनायक र...

    विद्युतीय यातायातलाई सरकारले प्राथमिकता दिन्छ : मन्त्री भुसाल

    ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले विद्युतीय यातायातलाई सरकारले प्राथमिकतामा दिने दावी गरेकी छन् ।...

    सेनाले बनायो रातमा पनि अवतरण गर्न मिल्ने हेलिप्याड

    जाजरकोट । जाजरकोटमा नेपाली सेनाले रातमा पनि हेलिकोप्टर अवतरण गर्न मिल्ने हेलिप्याड निर्माण गरेको छ...