News Portal

  • मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी : सरकारलाई झट्का

    नेपालवाल संवाददाताकाठमाडौँ, २२ जेठ
    ८०९ पटक
    काठमाडौँ, २२ जेठ

    सर्वोच्च अदालतले

    सर्वोच्च अदालतले बीपी राजमार्गमा ठूला सवारी–साधन गुडाउन इजाजत दिने मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले सोमबार मन्त्रिपरिषदको यही जेठ १३ गते बसेको बैठकले सो राजमार्गमा (सिन्धुलीमाडीदेखि खुर्कोटसम्म) ठूला सवारी–साधनलाई इजाजत दिन गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

    आदेशमा भनिएको छ–‘नागरिकको बाँच्न पाउने हकमा जोखिम उत्पन्न भइ नागरिकको जीउ–ज्यानमासमेत अपूरणीय क्षति पुग्ने सम्भावना रहेको देखिँदा निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म ठूला सवारी–साधन चलाउन इजाजत दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू ।’ सो राजमार्गमा ठूला सवारी–साधन चलाउन इजाजत दिनुका कारणबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारका नाममा आदेशसमेत दिइएको छ ।

    यातायात व्यवस्था विभागले सडकको स्तरोन्नति र विस्तार नभएसम्म ठूला सवारी–साधन चलाउन नहुने भनी निर्णय गरेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषदको बैठकले ठूला सवारी–साधन चलाउन इजाजत दिन गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै अधिवक्ता कैलाशराज दाहालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

    सरकारले गत भदौ ८ गते गठित प्राविधिक समितिको सिफारिसका आधारमा सो सडकमा ठूला सवारी–साधन चलाउन इजाजत दिने निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारको निर्णयलाई अदालतले रोकेको छ ।

    ठूला सवारी–साधन गुडाउन इजाजत दिने मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले सोमबार मन्त्रिपरिषदको यही जेठ १३ गते बसेको बैठकले सो राजमार्गमा (सिन्धुलीमाडीदेखि खुर्कोटसम्म) ठूला सवारी–साधनलाई इजाजत दिन गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

    आदेशमा भनिएको छ–‘नागरिकको बाँच्न पाउने हकमा जोखिम उत्पन्न भइ नागरिकको जीउ–ज्यानमासमेत अपूरणीय क्षति पुग्ने सम्भावना रहेको देखिँदा निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म ठूला सवारी–साधन चलाउन इजाजत दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू ।’ सो राजमार्गमा ठूला सवारी–साधन चलाउन इजाजत दिनुका कारणबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारका नाममा आदेशसमेत दिइएको छ ।

    यातायात व्यवस्था विभागले सडकको स्तरोन्नति र विस्तार नभएसम्म ठूला सवारी–साधन चलाउन नहुने भनी निर्णय गरेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषदको बैठकले ठूला सवारी–साधन चलाउन इजाजत दिन गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै अधिवक्ता कैलाशराज दाहालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

    सरकारले गत भदौ ८ गते गठित प्राविधिक समितिको सिफारिसका आधारमा सो सडकमा ठूला सवारी–साधन चलाउन इजाजत दिने निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारको निर्णयलाई अदालतले रोकेको छ ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    अनेसासको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा सुप्रसिद्ध कवि लालगोपाल सुवेदीको उम्मेद्वारी

    अन्तर्राष्ट्रि« नेपाली साहित्य समाज –अनेसास) को आगामी कार्यकाल २०२२–२०२४ का लाग साहित्यकार सुप्रसिद्ध तथा सर्वप्रिय...

    रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आयोगमा दर्ता

    रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ । पूर्व सञ्चारकर्मी रवि...

    शिक्षा नै कानुनी शासन स्थापनाका लागि प्रमुख आधार होःराष्ट्रपति भण्डारी

    राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कानुनी शिक्षा नै कानुनी शासन स्थापनाका लागि प्रमुख आधार रहेको बताएकी छन्...

    मन्त्री फिर्ता बलाउने कुनै निर्णय गरेको छैनः उपेन्द्र यादव

      जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफूहरूले मन्त्री फिर्ता बलाउने वा नयाँ...

    भारतको मणिपुरमा रेलवे साइटको भग्नावशेषमा पुरिएर १४ जनाको मृत्यु

    भारतको मणिपुरको नोनी जिल्लामा एक निर्माणाधीन रेलवे साइटको भग्नावशेषमा पुरिएर १४ व्यक्तिको मृत्यु भएको छ...