News Portal

  • अब अँध्यारोमा कूटनीति चल्दैन

    १३१३ पटक

    सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटासँग गोरखापत्रका केपी गौतम र दीपक श्रेष्ठले गर्नुभएको कुराकानी :

     

    जनस्तरमा सरकारले यो छ महिनाको अवधिमा के ग¥यो त भन्ने प्रश्न सुनिन थालेको छ । खासमा सरकारका उपलब्धि के हुन् ?
    – नागरिकले सरकारबाट अपेक्षा गर्नु एकदमै सही कुरा हो । हामीले निर्वाचनको बेलामा पनि सामाजिक रूपान्तरण, आर्थिक समृद्धि र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने छौँ भन्ने प्रतिबद्धता जनाएका थियौँ । चुनाव मङ्सिरमा सम्पन्न भयो तर सरकार गठन गर्न फागुन ३ गतेसम्म कुर्नुप¥यो । त्यसपछिको केही समय हामीले बजेट, नीति, कार्यक्रम, योजनाको तयारी गर्ने र विगतका कामलाई पनि निरन्तरता दिने काम ग¥यौँ । अब चाहिँ सरकारले आफ्नो लय समातेको छ ।
    नेपाली समाज सहयोगी पनि छ, अपेक्षा पनि गर्छ र छिटो प्रतिक्रिया पनि व्यक्त गर्छ । यसपटक हामीले के नीति लियौँ भने हामीलाई काम राम्ररी गर्नु छ, विगतका कमी–कमजोरी हटाउनु छ र खासमा थितिको थालनी गर्नु छ । जब थितिको थालनी गर्नु छ भने विगतका धेरै कामको समीक्षा गर्नुपर्छ । हाम्रा काम गर्ने तरिका, लक्ष्य निर्धारण, बजेट व्यवस्थापन, त्यसको कार्यान्वयन र अनुगमन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामार्फत हामी अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न सक्छौँ । हामी यही काममा लाग्यौँ र कतिपय कुरामा कमजोरी पनि रहन गए । सँगसँगै यही बीचमा हामीले सुन तस्करीको एउटा जालो तोडेका छौँ । तस्करी गर्दा खेरी राज्यले छोड्दैन भन्ने सन्देश गएको छ । ३४ जनाभन्दा बढी अहिले जेलमा छन् । हामीले सिन्डिकेट पनि तोडेका छौँ । यद्यपि, यसमा केही व्यवस्थापनको प्रक्रिया जारी नै छ । त्यसैगरी विकास निर्माणमा पनि ढिलासुस्ती हटाउन प्रयत्न गरिरहेका छौँ ।
    त्यसैगरी हामीले अहिले नदेखिने तर पछि सकारात्मक परिणाम देखिने काम पनि गरेका छौँ । जस्तो कि हामीले मितव्ययीता सम्बन्धी नीति जारी ग¥यौँ । यसले साढे दुईदेखि तीन अर्ब रुपियाँ राष्ट्रिय सम्पत्ति बचत गरेको छ । यसबीचमा अपेक्षितभन्दा तीन अर्ब राजस्व सङ्कलन भएको छ । यो सामान्य कुराजस्तो मलाई लाग्दैन । मितव्ययीताले अनुचित खर्च घटाउने काम पनि भएको छ । ई–सुशासनका कदम पनि थालेका छौँ । सामाजिक सुरक्षाको भत्ता वितरण प्रणालीलाई पनि मितव्ययी बनाएका छौँ । एकीकृत प्रणालीको विकास गर्न खोजेका छौँ, जसअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिकलाई एक लाख रुपियाँसम्मको स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गरिएको छ तर धेरै मान्छेलाई के लाग्यो भने वृद्धभत्ता चाहिँ बढेन ! एक लाख रुपियाँको स्वास्थ्य बीमा धेरै महŒवको कुरा होइन र ? यस्तै श्रमिकको ज्याला पनि बढेको छ, राम्रैसित । अनावश्यक वैदेशिक भ्रमण नियन्त्रण भएका छन् ।
    परराष्ट्र मन्त्रालयमा कन्सुलरले आधा घण्टामा प्रमाणीकरण दिने व्यवस्था गरिएको छ । राजदूतहरूको पनि मापदण्ड निर्धारण गरेका छौँ । पेट्रोलियम पदार्थको चुहावट नियन्त्रणका लागि लक प्रणालीमा लगेका छौँ । एयरपोर्टकै कुरा गर्ने हो भने २१ घण्टा सञ्चालनमा ल्याएका छौँ । के यस्ता काम साधारण हुन् र ? यी सरकारका पहिलो पाइला हुन्– सुशासन, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, बेथितिलाई थितिमा ल्याउने दिशातर्फका ।

    वैदेशिक रोजगारीमा ठगी गर्नेलाई कारबाही, सुन तस्करीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र सिन्डिकेट अन्त्यको कार्यान्वयनमा सरकार लकपकायो भन्ने जनगुनासो छ नि ?
    – यी सबै घोषणाले पूर्णता पाउँछन् । सिन्डिकेट इतिहास भयो, अब यो कहिल्यै फर्किदैन । सही कुरा हो, यसको केही व्यवस्थापन भइरहेको छ । समितिहरूको पुँजी, उनीहरूको जनशक्ति कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? यी काममा केही समय लागेको हो । त्यस कारणले सरकार अलमलियो कि ? बाटो बिरायो कि ? जस्तो कतिपयलाई लागेको होला तर सरकार अलमलिएको छैन, बाटो बिराएको छैन ।

     भारत र चीनसँग भएका सहमति, समझदारीको कार्यान्वयनमा सरकारका तर्फबाट पहल भएन भन्ने कूटनीतिक क्षेत्रबाट पनि टिप्पणी हुने गरको छ, यथार्थ त्यस्तै हो ?
    – अब अँध्यारोमा कूटनीति चल्दैन । नेपालको कूटनीति नेपालको हित र सम्बन्धित देशसँगको पारस्परिक मित्रता र दुईपक्षीय लाभको आधारमा चल्छ । हामीले के मानक स्थापित गरेका छौँ भने, अब दायाँ वा बायाँ ढल्केर, उत्तर या दक्षिण फर्केर नेपालको परराष्ट्र नीति चल्दैन । नेपालको परराष्ट्र नीति पञ्चशीलको आधारमा चल्छ र हाम्रा दुई विशाल छिमेकी देश जो आर्थिक, जनसङ्ख्या र सामरिक हिसाबले पनि शक्ति राष्ट्रको रूपमा उदाइरहेका छन्, उनीहरूले मानव समाजका लागि प्राप्त गरेका यावत् उपलब्धिबाट छिमेकीका नाताले हामीले लाभ पाउनुपर्छ, उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । हाम्रो मान्यता के छ भने हाम्रो गरिबी जिउँदै राखेर छिमेकीहरूले समृद्धिको बास्ना छर्न पनि कठिन हुन्छ । त्यसैले हामी मिलेर काम गर्न चाहन्छौँ ।
    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मित्रराष्ट्र भारत र चीनको भ्रमणले लगानीको प्रशस्त सम्भावना देखाएको छ । विराटनगरको विवादित क्याम्प हटेको छ । कसैले पनि कल्पना नगरेको ‘इङल्यान्ड वाटर वेजेज’ बाट नेपाल र भारतलाई जोड्ने काम शुरु भइसकेको छ । यसैगरी रेल्वेका कुरा छन् । चीनतर्फका थप नाका खुला, पारबहन सुविधा लगायत ट्रान्स हिमालय रेलवे कनेक्टिभिटीका कुरा छन् । यिनको परिणाम आजको भोलि नै आउने होइनन् तर देशको हितका लागि, सुदृढ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्माण गर्नका निम्ति यी महŒवपूर्ण कोसेढुङ्गा हुन् भन्ने ठान्छु ।

    नेपाल यतिबेला बिमेस्टेकको शिखर बैठक तयारीमा पनि छ । यसबाट हाम्रो अपेक्षा के ?
    – हाम्रो व्यापार घाटा धेरै छ । मूलभूत रूपमा यो आर्थिक मुद्दासँग केन्द्रित हुन्छ । बङ्गालको खाडीको प्रयासको माध्यमबाट ड्रेड र ट्रान्सपोर्टेसनलाई सहज गर्ने प्रयास नै हुनेछ । हाम्रो डरलाग्दो व्यापार घाटा छ, त्यसको एक मात्र विकल्प राष्ट्रिय उत्पादन र उत्पादकत्वको वृद्धि नै हो । यसको अर्को विकल्प छैन तर तुलनात्मक रूपले हामी अल्पविकसित देश पनि हौँ । त्यस हिसाबले हामीले केही सहुलियत पनि पाउनुपर्छ । हाम्रो क्षेत्रको व्यापार, व्यवसाय, लगानीलाई बढ्ता सहज, सुनिश्चित, पारदर्शी र एकआपसको हितको निम्ति साझा प्रयास गर्ने नै यसको उद्देश्य हो । यो बैठकमा यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै सरकार प्रमुख वा राष्ट्रप्रमुख सहभागी हुने कुरा छ । यो अवस्थामा नेपालले लाभ लिन सक्ने एउटा आधारशीला यो हुन सक्छ ।

    तर, सर्वसाधारणको चासो सडकको खाल्टा, तरकारीको मूल्यवृद्धिजस्ता विषयमा छ, यसको सम्बोधन गर्न सरकार चुकेको हो कि ?
    – गत सालको यही महिनाको तरकारीको मूल्य सूची र अहिलेको मूल्य तुलनात्मक हिसाबले हेर्नुभएको छ कि छैन ? नेपाली किसान र नेपालको चिनी उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि भन्सारमा महसुल बढाइएको छ तर पनि चिनीको मूल्य बढेको छैन । इन्टरनेटकै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारका हिसाबले समायोजन गरेका छौँ । अब सुका मानो घिउ नै खान पाउनुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट माथि नै उठ्न प¥यो तर अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि हुनै सक्दैन तर यो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय बजार, हाम्रो उत्पादन, देशभित्र उत्पन्न हुन सक्ने विभिन्न घटनाक्रमले पनि बजार भाउमा तलमाथि स्वाभाविकै पर्न जान्छ । यद्यपि, बजार नियमनलाई बढी प्राथमिकतामा राखेका छौँ । उपभोक्ताका हित र अधिकारलाई सुनश्चित गर्न कानुन पनि बनाएका छौँ । यो कानुन यसैपटकको संसद्मा पेस गर्ने तयारी छ ।

    जनताको अर्को गुनासो छ, जन्मदेखि मृत्युदर्ता गर्न पनि हजार रुपियाँ कर तिर्नुपर्ने भयो । केन्द्र सरकारदेखि स्थानीय सरकारले कर मात्र बढाए । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
    – कहाँ छ ? कुन चाहिँमा छ ? यदि त्यस्तो कहीँ छ भने यस सम्बन्धमा सङ्घीय सरकारले आवश्यक निर्देशन गर्ने र दोहोरो कर लिने कुरालाई हामी नियन्त्रण गर्छौं । अर्थ मन्त्रालयले पनि दोहोरो कर नलिन स्थानीय तहमा परिपत्र जारी गरिसकेको अवस्था छ ।

    मौलिक हकसहित झण्डै एक सयभन्दा बढी कानुन बनाउनुपर्ने समय संविधानमै किटानी छ । सो अनुसार कानुन बन्लान् त ?
    – संविधानले परिकल्पना गरेका धेरै कानुन तीव्रतर रूपमा तयार गरी संसद्मा प्रवेश गराउँछौँ । मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुन धमाधम बनाएर संसद्मा पेस गरिरहेका छौँ । एकैदिनमा सात वटासम्म विधेयक पेस गरेका छौँ । संसद्को प्रक्रियाअनुसार यो कामलाई टुङ्गाउने छौँ ।

    सञ्चार क्षेत्रमा के काम भएका छन् अहिलेसम्म ?
    – पत्रकारका निम्ति विगतदेखि कुरा उठ्दै आएको तर कार्यान्वयन हुन नसकेको वृत्ति विकास कोष स्थापना गरेका छौँ । जो ३० वर्ष लगातार पत्रकारिता गरेको र ६५ वर्ष उमेर पुगेका पत्रकारलाई राहत, सहुलियत दिने हिसाबले यो कोष अर्को वर्ष थप सुदृढ हुन्छ । खासगरी साना लगानी र स्वरोजगारीका पत्रिकाको हक सुनिश्चित गर्न समानुपातिक विज्ञापनको कुरा उठिरहेको छ, नेपाली प्रेसमा । क्लिन फिड, बक्स अफिस, निर्माता, कलाकारको समस्या र नेपाली चलचित्रका क्षेत्र व्यवस्थित गर्न सञ्चार ऐन तयार पारेका छौँ । यो यसैपटकको संसद्मा प्रस्तुत हुन्छ । त्यस्तै, स्रष्टाका लागि रेडियो, टेलिभिजनलगायत विभिन्न माध्यममा बज्ने गीत, सङ्गीतको रोयल्टी प्राप्त गर्ने व्यवस्थाका लागि काम थालनी भएको छ । एकोराव र वानसँग पनि गीत सङ्गीतको रोयल्टीका लागि सम्झौता गरेका छौँ । आमसञ्चार ऐन (एकीकृत छाता ऐन), जसभित्र अनलाइन मिडियालाई पनि समेट्ने प्रयास गरेका छौँ । यो क्षेत्रका काम बढी नीतिगत हुन् ।

    सञ्चार क्षेत्रकै कुरा गर्दा गोरखापत्र सुधारका लागि छानबिन समिति बनाउनुभएको थियो, त्यसको प्रतिवेदन कहिले कार्यान्वयन हुन्छ ?
    – प्रतिवेदन भर्खर प्राप्त भएको छ, त्यसको कार्यान्वयन हुन्छ । त्यो प्रतिवेदन हेर्नका लागि बनेको होइन, त्यसले इङ्गित गरेका गोरखापत्रको समग्र हित, उन्नयन, प्रभावकारिता, व्यवस्थापकीय क्षमता, आर्थिक सबलीकरण र त्यसले दिने विषयवस्तुमा बढ्ता भरपर्दो, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन दिइएका सुझाव कार्यान्वयनमा जान्छन् । गोरखापत्रको मात्र होइन, एनटिए, रेडियो र टेलिभिजनको पनि कार्यान्वयनमा जान्छ । आवश्यक परेमा नेपाल टेलिकमको पनि कार्यान्वयनमा जान्छ ।

    निर्धारित समयमै. कानुन बनाउने कुरा त गर्नुभयो तर संसद्मा वातावरण उत्साहप्रद छैन । बैठक अवरुद्ध हुने गरेको छ । प्रतिपक्षको सहयोगविना सम्भव होला ?
    – संसद् प्रतिपक्षकै हो । कानुन निर्माण, संविधान कार्यान्वयन, विकास निर्माण, सुशासन, सरकारले गरेका राम्रा काम र व्यवस्थापनमा प्रतिपक्षको पनि साथ चाहन्छौँ । देश निर्माणमा उहाँहरू सँगसँगै हिँड्न चाहन्छौँ । विचारको प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ । संसद्मा जहिले पनि प्रतिपक्षकै आवाज बढी सुन्ने हो तर प्रमुख प्रतिपक्ष भर्खर प्रतिपक्षको अभ्यास गर्दै भएकोले सानातिना कुरामा पनि संसद् तताउन खोजेको होला ।

    प्रमुख प्रतिपक्षले त सरकारले अधिनायकवादी चरित्र देखायो, अदालतमाथि नियन्त्रण र हस्तक्षेप गर्न खोज्यो भन्ने आरोप पो लगाइरहेको छ त ?
    – अहिलेको प्रतिपक्ष २२ वर्ष सत्तामा बसेको थियो । अहिलेको प्रमुख सत्तारुढ दल करिब त्यति नै वर्ष प्रतिपक्षमा बसेको थियो । अर्को कुरा, अधिनायकवाद के–के मा भयो ? अधिनायकवाद भनेको के हो ? जनताले निर्वाचित गरेको सत्ताले आफ्नो घोषणा, योजना, उद्देश्य कार्यान्वयन गर्ने कुरा उसको दायित्व र कर्तव्य हो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा अधिनायकवाद भयो भन्ने हो भने हामीले २२ वर्षसम्म अधिनायकवाद र सर्वसत्तावाद सहेरै बस्यौँ
    त ! यो सामान्य लोकतान्त्रिक मान्यता हो, उहाँहरूको कुराको सुनुवाइ हुन्छ, सरकारले आफ्नो काम गरिरहन्छ, गर्नुपर्छ, गर्न पाउनु पनि पर्छ । अदालतमा हामीले कुनै हस्तक्षेप गरेका छैनौँ । बरु यो प्रश्न उठ्यो, अदालतमा कस्ता–कस्ता मान्छेको समेत प्रवेश हुँदोरहेछ ? किन त्यस्ता कमजोरीलाई टाल्न, छेक्न कोसिस गरिएन छ ?

    सरकारमा दुईतिहाइको दम्भ देखिएको आरोप नि ?
    – यो कस्तो हो दम्भ भनेको ? दुईतिहाइ जनताले दिए, यो त अब पाँच वर्षसम्म बदलिँदैन, दम्भ देखिएको देख्यै हुनेभयो, अब के
    गर्नुहुन्छ ? क–कसको राजीनामा माग्नुहुन्छ ? के दुईतिहाइ हुन नहुने थियो ? हामीले राजनीतिक स्थिरताको माग गरेका थियौँ, जनताले दिए तर अब राजनीतिक अस्थिरतातर्फ लानका लागि निहुँ खोजी–खोजी आफू अर्घेल्याइ गर्ने अनि अधिनायकवाद भन्ने ? कसले संसद्मा प्रतिपक्षको आवाज दबायो ? यो सत्ताबाट बाहिरिएको छटपटी थेग्न नसकेर, आफूभित्रको अन्तरविरोध मिलाउन नसकेर अनि हौवा चलाइदिएर मान्छेलाई त्यतैतिर कुदाउने प्रपञ्च हो, यो एक÷दुई महिनामात्रै खपत हुन्छ । दुईतिहाइ पनि त तथ्यमै हिँड्न पर्ला नि । आग्रहमा हिँड्न पाइन्छ र दुईतिहाइ ? विधिको शासन, संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज, लोकतन्त्र यही होइन र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको खास विशेषता ?

    संसदीय समितिबाट न्यायालयको हुर्मत लिने काम भयो, न्यायालयमाथि आक्रमण भयो भनेर पनि आलोचना भइरहेको छ नि ?
    – संसदीय सुनुवाइ समिति हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हो कि होइन ? त्यहाँ उजुरी मागेको साँचो हो कि होइन ? यसभन्दा अगाडि पनि यस खालका अभ्यास भएका थिए कि थिएनन् ? थिए । उजुरी परेपछि आरोपितले सफाइ त दिनुप¥यो । त्यो मौका दिइयो कि दिइएन ? दिइयो । आरोपका विषयमा प्रष्टीकरण दिने त आरोपकर्ताको नभई आरोपितको होला । त्यसैले संवैधानिक र कानुनी प्रावधानभित्रै टेकेर गरिएका प्रक्रियालाई अदालतमा हस्तक्षेप भयो भन्ने कुरा नितान्त गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति हो र संसद्को सार्वभौमसत्ता र संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिने महाअधिनायकवादी तर्क हो यो ।
    सुनुवाइ समितिबाट संवैधानिक परिषद्को सिफारिस अस्वीकृत भएकोमा प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने तर्क पनि सुनिन्छ नि ?
    – त्यसो भए न्याय परिषद्ले कहिले प्रवेश दियो ? सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई नियुक्ति दिने कुन व्यवस्था छ ? सिफारिस र प्रमोशनको कुन व्यवस्था छ ? उहाँहरूको रेकर्ड कसले
    राख्छ ? उहाँहरूको प्रमाणपत्रको ‘भेरिफिकेसन’ कसले गर्छ ? प्रधानमन्त्रीले गर्छ कि अरू कसैले गर्छ ? त्यो त एउटा प्रचलन हो, वरिष्ठतम भएकालाई सिफारिस गर्ने । प्रधानमन्त्रीको के दोष त्यसमा ? नियुक्तिकर्ताहरू, प्रवेशकर्ताहरू, कहीँकतै ढाँटेको छलेको रहेछ भने त्यसो गर्नेहरू, उहाँहरू नै जिम्मेवार हो नि यसमा । संसदीय सुनुवाइ समिति सरकारको निकाय होइन, सार्वभौम संसद्को महŒवपूर्ण र अभिन्न अङ्ग हो । त्यसले आफ्नो फैसला गरिहाल्छ नि ।

    लोकतन्त्रप्रतिको सरकारको निष्ठामै प्रश्न उठाइएको छ नि ?
    – यो लोकतान्त्रिक पार्टी, शक्ति जनताले अनुमोदन गरेको हो । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सात सालदेखि आजसम्म कुनै पनि निरङ्कुशता विरोधी आन्दोलनमा कम्युनिस्ट पार्टीको सहभागिता होइन, नेतृत्व छ । निर्णायक भूमिका छ । यतिको शक्तिलाई अवमूल्यन गरेर प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र कसैको ठेक्का ? नागरिक स्वतन्त्रताका लागि पहिलो आवाज उठाएको पुष्पलालले बनाएको, मदन भण्डारीले दीक्षित गरेको पार्टी हो यो । लोकतन्त्रको पाठ हामीलाई कसैले सिकाइरहनु पर्दैन । हाम्रा इतिहासका पानाहरू, सङ्घर्षका छापहरू, त्यहाँ बगाइएका त्याग, तपस्या, बलिदान र वीरताका गाथाहरू जनताले भलिभाँती देखेरै लिएर आएका छन् । अरू कसैको प्रमाणपत्र चाहिँदैन ।

     

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    एमालेसंग चुनाव चिह्न बाहेक केहि बाँकी छैन : दाहाल

    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य एवं बागमती प्रदेश अध्यक्ष नारायण दाहालले नेकपा...

    खुशुको नेतृत्वमा अखिल(क्रान्तिकारी)को भक्तपुर नगर कमिटी निर्वाचित

    नेकपा (माओवादी केन्द्र)को विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियू(क्रान्तिकारी) ले भक्तपुर नगर कमिटी बिस्तार गरेको छ । रुकेश...

    भक्तपुर सिडिओमा शर्मा

    भक्तपुर जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी(सिडिओ)मा रुद्रा शर्माको सरुवा भएको छ । गृह मन्त्रालयले गुल्मी बाट...

    इन्द्रजात्रा मनाउन गुठि/समुदायसंग समन्वयकारी भूमिका रहन्छ- एसएसपी सिंह

    ऐतिहासिक राष्ट्रिय पर्व ‘इन्द्र जात्रा’ नजिकिदै गर्दा यस पटकको यो जात्रा कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने...

    सेलर्डले भक्तपुरका सञ्चारकर्मीलाई दरवारमा लगेर दियो तालिम

    बाल दिवसको अवसरमा भक्तपुरका सञ्चारकर्मीहरुका लागि मानव बेचबिखन तथा बाल संरक्षणबारे अभिमुखीकरण तालिम सम्पन्न भएको...