राष्ट्रिय शिक्षा नीति मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको छ । बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही विषयमा छलफल र संशोधन गर्नेगरी नीति पारित गरेको मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

केही विषयमा प्रधानमन्त्रीको असहमति रहेका कारण त्यसलाई परिमार्जन गर्नेगरी बुधवार नै नीति पारित गरिएको जनाइएको छ । सोमवार बैठकमा पालो नआएपछि पारित हुन नसकेको राष्ट्रिय शिक्षा नीति बुधवार पारित भएको हो । सोमबार पारित हुने भनिएको शिक्षा नीति मन्त्रिपरिषद बैठकमा धेरै एजेन्डाहरु भएका कारण पालो नआएकोले स्थगित भएको थियो ।

समयक्रमसँगै भएका राजनितिक, सामाजिक परिवर्तन र त्यसवाट राष्ट्रिय विकासमा परेका प्रभावहरू अनुरूप शिक्षा क्षेत्रको विकास र शासन प्रवन्धको लागि पनि स्वभावैले शिक्षा नीतिको परिमार्जन आवश्यक भएको भन्दै राजनीतिक परिवर्तनसँगै जारी भएको नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएका शिक्षा सम्वन्धी मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूमा समाविष्ट विषयको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि नीतिगत मार्गदर्शन आवश्यक रहेको र त्यसको लागि शिक्षा नीति जरुरी रहेकोले ल्याउनुपरेको सरकारको जिकिर छ ।

राज्य पुनःसंरचनासँगै शासकीय संरचनामा भएको परीवर्तन अनुरूप शासन सञ्चालनका तिन वटै तहमा सरकारहरू गठन भई आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरिसकेका छन् । शिक्षा प्रशासन सञ्चालन गर्दा कुन तहको सरकारको कार्य जिम्मेवारी के हुने र कसरी निर्वाह गर्ने भन्ने विषयको निर्धारण गर्नु आवश्यकता नै भैसकेको परिपेक्षमा शिक्षा प्राप्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न सकियोस् भन्ने हेतुले नयाँ शिक्षा नीति ल्याउनुपरेको बताइएको छ ।

बुधवारको बैठकमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति, चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति र शिक्षक दरबन्दी मिलान गरी शिक्षाका तीनवटा प्रस्ताव पेश भएका थिए ।

यसअघि डेढ महिना मन्त्रिपरिषद्कै सामाजिक समितिमा छलफल भएको नीतिको मस्यौदा केही दिन अघि मात्रै मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बुधवारको बैठकमा शिक्षा नीति पारित भएको जनाइएको छ ।

स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्मा पारितका लागि पुगेको शिक्षा नीतिको मस्यौदामा शिक्षण पेशाको स्तरीकरण गर्न शिक्षकको सुविधा अन्य सेवा भन्दा उच्च बनाउने, शिक्षण पेशामा मेघावी विद्यार्थीहरुलाई आकर्षित गर्ने लगायतका प्रस्ताव उल्लेख थियो ।

स्रोतका अनुसारबैठकमा शिक्षक कर्मचारीहरुको सुविधा वृद्धि गर्ने प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री त्यति सकारात्मक नभएपछि केही विषय संशोधन गर्नेगरी नीति पारित गरिएको हो । पहिलेको मस्यौदामा नै धेरै परिमार्जन भएको नीतिमा फेरी के–के परिमार्जन हुने भन्ने खुलाइएको छैन ।

राज्यलाई तत्काल थप व्ययभार थपिने भन्दै प्रधानमन्त्री शिक्षा नीतिका केही विषय प्रति त्यति सकारात्मक नभएको स्रोतले बतायो । तरपनि सुधार गर्ने गरी बुधवार नै नीति पारित गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री विहीवार सिंगापुरको भ्रमणमा जाने भएकाले बुधवार राती अबेर सम्म बैठक बसेको थियो ।