News Portal

  • लामो तथा मध्यम दूरीका सार्वजनिक सवारी चलाउन व्यवसायी अनिच्छुक

    इभक्तपुर संवाददाता
    ७४९ पटक

    काठमाडौं, १९ भदौ । आगामी असोज १ देखि लामो तथा मध्यम दूरीका सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने भनिए पनि व्यवसायी भने आश्वस्त हुन सकेका छैनन् । स्पष्ट निणर्य नभएको भन्दै व्यवसायीले सञ्चालनमा अनिच्छा देखाएका हुन् ।

    कोभिड-१९ सङ्क्रमित दैनिक बढ्दै गएकाले यसै भन्न नसकिने अवस्था नरहेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले जनाएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले पनि कोरोना प्रभावको हालको अवस्था हेर्दा सञ्चालन हुनसक्छ नै भन्न नसकिने जनाएको छ ।

    विभागमा महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले भन्नुभयो, “अहिले विभाग पनि पूणर् आइसोलेसनमा छ । असोज १ बाट खुला गर्ने त भनिएको छ । कोरोनाको प्रभाव बढ्दै गयो भने त के खुल्ला र ?” र यातायात व्यवसायीले भने सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन् । महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय स्वाँर भन्नुहुन्छ, “पहिला पनि सञ्चालन गर्ने भनेर दुईपटक सम्म सरकारले भनेको हामीले गाडी मर्मत गरेर तयारी गरेकै हो तर सञ्चालन भएन । अहिले पनि सञ्चालन हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी ? यसरी पटकपटक गाडी मर्मत गर्दै थन्काउँदै गर्नसक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ ।”

    करिब छ महिना बन्द भएका लामो तथा मध्यम दूरीका सार्वजनिक सवारी साधनलाई सरकारले अहिलेसम्म कुनै राहत नदिएको व्यवासायीले गुनासो गरेका छन् । सार्वजनिक यातायातलाई पहिला अति प्रभावित क्षेत्रमा राखिएको तर पछि मध्यम प्रभावितमा राखेर राहत तथा सुविधाबाट वञ्चित गर्न खोजिएको व्यवसायीको भनाइ छ । स्वाँरका अनुसार सरकारले मध्यम प्रभावित भनिदिएपछि बैङ्कले कर्जा तथा ऋणको किस्तामा कुनै सुविधा दिँदैनन् ।

    स्वाँर भन्नुहुन्छ, “अहिलेसम्म कुनै निकायबाट हुनै राहत पाएका छैनौँ । बैङ्कले कर्जाको पुनर्तालिका गर्नसमेत मानेका छैनन् । सरकारले गरेको घोषणा, सहमति र मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेका कुरा पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।”

    गाडी सञ्चालन भएको अवस्थामा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा मापदण्डबारेमा व्यवसायीले कुनै तयारी थालेका छैनन् । मास्क तथा सेनिटाइजर प्रयोगको कुरा सामान्य भयो तर यात्रुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने सबै सिटमा यात्रु राख्न पाइने/नपाइने, बीचबाट यात्रु चढाउन पाइने/नपाइने कुनै कुराको टुङ्गो नभएको महासङ्घले जनाएको छ ।
    सामाजिक दूरी कायम गर्न तत्कालका लागि सरकारले ५० प्रतिशत भाडा वृद्धि गरिएको थियो । यातायात मजदुरको एक लाख रुपियाँको कोरोना बीमामा सरकारले ५० र यातायात व्यवसायीले ५० प्रतिशत अनुदान गर्ने सहमति छ ।

    यातायात श्रमिकको कोरोनाका कारण मृत्यु भएमा आश्रित परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनका निम्ति सरकारका तर्फबाट कोष स्थापनाका लागि विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पहल गर्ने सहमति भएको थियो । यातायात मजदुरलाई स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था व्यवसायीले र यात्रुको व्यवस्था स्वयंले गर्नुपर्ने सहमति विभागसँग भएको थियो । सहमति कार्यान्वयन नभएको उपाध्यक्ष स्वाँरले बताउनुभयो ।

    पाँच महिना लामो बन्दाबन्दीमा ७० अर्ब रुपियाँ बराबरको नोक्सान भएको व्यवसायी बताउँछन् । गोरखापत्र दैनिकबाट

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    अनेसासको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा सुप्रसिद्ध कवि लालगोपाल सुवेदीको उम्मेद्वारी

    अन्तर्राष्ट्रि« नेपाली साहित्य समाज –अनेसास) को आगामी कार्यकाल २०२२–२०२४ का लाग साहित्यकार सुप्रसिद्ध तथा सर्वप्रिय...

    रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आयोगमा दर्ता

    रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ । पूर्व सञ्चारकर्मी रवि...

    शिक्षा नै कानुनी शासन स्थापनाका लागि प्रमुख आधार होःराष्ट्रपति भण्डारी

    राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कानुनी शिक्षा नै कानुनी शासन स्थापनाका लागि प्रमुख आधार रहेको बताएकी छन्...

    मन्त्री फिर्ता बलाउने कुनै निर्णय गरेको छैनः उपेन्द्र यादव

      जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफूहरूले मन्त्री फिर्ता बलाउने वा नयाँ...

    भारतको मणिपुरमा रेलवे साइटको भग्नावशेषमा पुरिएर १४ जनाको मृत्यु

    भारतको मणिपुरको नोनी जिल्लामा एक निर्माणाधीन रेलवे साइटको भग्नावशेषमा पुरिएर १४ व्यक्तिको मृत्यु भएको छ...