News Portal

  • लामो तथा मध्यम दूरीका सार्वजनिक सवारी चलाउन व्यवसायी अनिच्छुक

    इभक्तपुर संवाददाता
    ६४७ पटक

    काठमाडौं, १९ भदौ । आगामी असोज १ देखि लामो तथा मध्यम दूरीका सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने भनिए पनि व्यवसायी भने आश्वस्त हुन सकेका छैनन् । स्पष्ट निणर्य नभएको भन्दै व्यवसायीले सञ्चालनमा अनिच्छा देखाएका हुन् ।

    कोभिड-१९ सङ्क्रमित दैनिक बढ्दै गएकाले यसै भन्न नसकिने अवस्था नरहेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले जनाएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले पनि कोरोना प्रभावको हालको अवस्था हेर्दा सञ्चालन हुनसक्छ नै भन्न नसकिने जनाएको छ ।

    विभागमा महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले भन्नुभयो, “अहिले विभाग पनि पूणर् आइसोलेसनमा छ । असोज १ बाट खुला गर्ने त भनिएको छ । कोरोनाको प्रभाव बढ्दै गयो भने त के खुल्ला र ?” र यातायात व्यवसायीले भने सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन् । महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय स्वाँर भन्नुहुन्छ, “पहिला पनि सञ्चालन गर्ने भनेर दुईपटक सम्म सरकारले भनेको हामीले गाडी मर्मत गरेर तयारी गरेकै हो तर सञ्चालन भएन । अहिले पनि सञ्चालन हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी ? यसरी पटकपटक गाडी मर्मत गर्दै थन्काउँदै गर्नसक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ ।”

    करिब छ महिना बन्द भएका लामो तथा मध्यम दूरीका सार्वजनिक सवारी साधनलाई सरकारले अहिलेसम्म कुनै राहत नदिएको व्यवासायीले गुनासो गरेका छन् । सार्वजनिक यातायातलाई पहिला अति प्रभावित क्षेत्रमा राखिएको तर पछि मध्यम प्रभावितमा राखेर राहत तथा सुविधाबाट वञ्चित गर्न खोजिएको व्यवसायीको भनाइ छ । स्वाँरका अनुसार सरकारले मध्यम प्रभावित भनिदिएपछि बैङ्कले कर्जा तथा ऋणको किस्तामा कुनै सुविधा दिँदैनन् ।

    स्वाँर भन्नुहुन्छ, “अहिलेसम्म कुनै निकायबाट हुनै राहत पाएका छैनौँ । बैङ्कले कर्जाको पुनर्तालिका गर्नसमेत मानेका छैनन् । सरकारले गरेको घोषणा, सहमति र मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेका कुरा पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।”

    गाडी सञ्चालन भएको अवस्थामा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा मापदण्डबारेमा व्यवसायीले कुनै तयारी थालेका छैनन् । मास्क तथा सेनिटाइजर प्रयोगको कुरा सामान्य भयो तर यात्रुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने सबै सिटमा यात्रु राख्न पाइने/नपाइने, बीचबाट यात्रु चढाउन पाइने/नपाइने कुनै कुराको टुङ्गो नभएको महासङ्घले जनाएको छ ।
    सामाजिक दूरी कायम गर्न तत्कालका लागि सरकारले ५० प्रतिशत भाडा वृद्धि गरिएको थियो । यातायात मजदुरको एक लाख रुपियाँको कोरोना बीमामा सरकारले ५० र यातायात व्यवसायीले ५० प्रतिशत अनुदान गर्ने सहमति छ ।

    यातायात श्रमिकको कोरोनाका कारण मृत्यु भएमा आश्रित परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनका निम्ति सरकारका तर्फबाट कोष स्थापनाका लागि विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पहल गर्ने सहमति भएको थियो । यातायात मजदुरलाई स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था व्यवसायीले र यात्रुको व्यवस्था स्वयंले गर्नुपर्ने सहमति विभागसँग भएको थियो । सहमति कार्यान्वयन नभएको उपाध्यक्ष स्वाँरले बताउनुभयो ।

    पाँच महिना लामो बन्दाबन्दीमा ७० अर्ब रुपियाँ बराबरको नोक्सान भएको व्यवसायी बताउँछन् । गोरखापत्र दैनिकबाट

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    भक्तपुरका दुई नगरपालिकामा प्रेस सेन्टरको शाखा बिस्तार

    प्रेस सेन्टर नेपालले भक्तपुर जिल्लाका दुई नगरपालिकामा शाखा बिस्तार गरेको छ । बुधवार सूर्यविनायक र...

    विद्युतीय यातायातलाई सरकारले प्राथमिकता दिन्छ : मन्त्री भुसाल

    ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले विद्युतीय यातायातलाई सरकारले प्राथमिकतामा दिने दावी गरेकी छन् ।...

    सेनाले बनायो रातमा पनि अवतरण गर्न मिल्ने हेलिप्याड

    जाजरकोट । जाजरकोटमा नेपाली सेनाले रातमा पनि हेलिकोप्टर अवतरण गर्न मिल्ने हेलिप्याड निर्माण गरेको छ...

    पुतलीबजारलाई १ का विरुद्ध ८ गोल गरी भक्तपुर बिजयी : मचामसी उत्कृष्ट खेलाडी घोषित

    एन्फाको आयोजनामा काठमाडौंमा सुरु भएको ‘उपमेयर कप’ महिला फुटबल प्रतियोगितामा भक्तपुर नगरपालिकाले स्याङ्जाको  पुतलीबजार नगरपालिकालाई...

    नागरिकका विवरण सुरक्षित हुनुपर्छ : प्रजापति

    भक्तपुर नगरपालिकामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण भर्ने सम्बन्धमा रुजु अधिकारीहरुबीच अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।...