News Portal

  • काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गः भारतद्वारा डीपीआरको प्रस्ताव

    ६६५ पटक

    काठमाडौं, २६ भदौ । काठमाडौंलाई रक्सौलसम्म जोड्ने विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का लागि भारतले अनुमति मागेको छ । अन्तरदेशीय उक्त रेलमार्गको डीपीआर तयार गर्नुका साथै निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको कोङ्कर्ण रेल्वे कर्पोरेसन लिमिटेडले अनुमति माग गरेको हो ।

    रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले डीपीआर तयार गर्न भारतबाट केही दिनअघि औपचारिक चिठी आइसकेको बताउनुुभयो । त्यसको जवाफसमेत पठाइएको जानकारी उहाँले दिनुभयो । डीपीआरका लागि कतिजना जनशक्ति आउने र के के सामग्री ल्याउने भन्नेबारेमा जवाफ पठाइसकेका छौँ, मिश्रले स्पष्ट पार्नुभयो ।

    कोङ्कर्ण रेल्वे कर्पाेरेसनले यसअघि नै सो रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन (प्रिमिनरी इन्जिनियरिङ कम ट्राफिक सर्वे, पीईटी) गरी सोको प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेको थियो । गत वर्ष २०७६ भदौ १८ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सो अध्ययनको प्रस्तुतिसमेत गरिएको थियो ।

    नेपाल र भारतमैत्री सम्बन्धको प्रतीकका रूपमा रेलमार्ग बन्ने छ । डीपीआरका लागि अनुमति दिन रेल विभाग तयार रहेको बताउँदै उहाँले डीपीआर तयार गर्न भारतबाट आउने जनशक्तिको संख्या र उपकरणबारेको सूची तयार गरेर पठाउन कोङ्कर्ण रेल्वेलाई पत्र पठाइसकिएको जानकारी दिनुभयो । भारतीय पक्षबाट एक हप्ताभित्र प्रतिउत्तर आउने उहाँले बताउनुभयो ।

    पत्रानुसार भारतीय टोली जुनबेला पनि आउन तयार छ तर कोरोनाका कारण सहज अवस्था छैन, महानिर्देशक मिश्रले भन्नुभयो, डीपीआरका लागि आवश्यक जनशक्तिको संख्या र उपकरणबारे पुनः पत्र आएपछि स्वीकृतिका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाइनेछ, त्यसपछि गृहमन्त्रालय र कोरोना सङ्क्रमण व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र (सीसीएमसी) को समन्वयमा नेपाल आउनका लागि कोङ्कर्ण रेल्वेलाई पुनः अनुमतिसहितको पत्र पठाइने छ ।

    उक्त रेलमार्गको डीपीआर तयार गर्न भारत सरकारले यो वर्ष बजेट विनियोजनसमेत गरेको छ  । भारत सरकारको सम्पूर्ण आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सो रेलमार्गको निर्माण गर्ने सहमति दुई मुलुकबीच भएको हो । यो रेलमार्ग निर्माणमा कुल तीन खर्ब रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

    कुल लम्बाइ १३६ किलोमिटर रहने यस रेलमार्गमा ४२ किलोमिटर सुरुङ रहने छ । काठमाडौँमा २०७५ भदौमा सम्पन्न बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले उक्त रेलमार्गको अध्ययन गर्न समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । गोरखापत्र दैनिकबाट

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    यि हुन् मंगलवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका ८ निर्णय

    काठमाडौं। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न ८ वटा निर्णयहरु गरेको छ ।...

    शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षमा मधुप्रसाद रेग्मी नियुक्त

    काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षमा मधुप्रसाद रेग्मी नियुक्त भएका छन् । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्...

    माधव नेपाल र प्रचण्डबीच भेटवार्ता

    नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई भेट्न नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कोटेश्वर पुगेका...

    अनलाइन शिक्षणसम्बन्धी तालिम माग गरेमा विद्यालयलाई सोझै दिने सरकारी तयारी

      – १० लाख ९३ हजार बालबालिका अनलाइन कक्षामा – इच्छाशक्ति भएका सामुदायिक विद्यालयहरुले अनलाइनबाटै...

    भूवन र दीपाश्रीको सम्बन्ध चिसिएको चर्चा हल्ला मात्रै !

    सर्वाधिक ग्रस कमाई गर्न सफल चलचित्र ‘छक्का पन्जा’का ३ वटै सिरिजका कारण निर्देशक दीपाश्री निरौला...