News Portal

  • ‘संविधान फुर्सदमा मात्र पढ्ने दस्तावेज होइन’

    १९४ पटक

    काठमाडौं, ७ कार्तिक । कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित सबै नागरिकको उपचार गरिरहेको सरकारले अघिल्लो साता असहाय, अशक्त, विपन्न लगायतका व्यक्तिको मात्र निःशुल्क उपचार र परीक्षण गर्ने निर्णयप्रति नागरिकमा असनतुष्टि छाएको छ ।

    आलोचकहरूले संवैधानिक रूपमा आधारभूत स्वास्थ्य राज्यको दायित्व भएको भन्दै निर्णय सच्याउन माग गरिरहेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भने तोकिएकाबाहेक अन्यको उपचार प्रबन्ध आफैँले गर्नुपर्ने स्पष्ट पारिरहेको छ तर सरकारले निर्णय लिनुअघि सर्वाेच्च अदालतबाट जारी एक फैसलामा भने कोभिडसँग सम्बन्धित प्रवर्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक सबै प्रकारका सेवा निःशुल्क हुनुपर्ने भनिएको छ ।

    परीक्षण र उपचार निःशुल्क गराउनुपर्ने गरी न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले सरकारलाई विपद्मा बिर्सने दस्तावेज संविधान नभएको पनि स्मरण गराएको छ ।

    ‘‘संविधानको धारा १२६ र धारा १२८ को व्यवस्था पनि त्यही न्यायिक कर्तव्य पालनासँग सम्बन्धित छन्,’’ असोज १५ गते जारी फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वाेच्चले भनेको छ, “संविधान फुर्सदको बेला पढ्ने र आपत्विपद्को बेला बिर्सने, माने पनि हुने नमाने पनि हुने दस्तावेज होइन । न त यो कुनै साइत वा मुहुर्तमा मात्र पढिने दस्तावेज हो । त्यसैले यो संविधान पढ्ने बेला होइन भनी कसैले भन्न मिल्दैन ।
    संविधानले राज्य संयन्त्रका पदाधिकारीहरूबाट पूर्ण निष्ठा र समर्पण खोज्छ ।”

    अदालतले कोभिड–१९ महामारीको सम्बोधन र सामना गैरसंवैधानिक मार्गबाट हुन नसक्ने पनि फैसलामा उल्लेख गरेको छ । इजलासले कोरोना सङ्क्रमणको सुरुवातको अवस्थामा भन्दा सरकारले धेरै नै प्रबन्ध गरे पनि सङ्क्रमण बढिरहेको अवस्थालाई ठीक छ भनेर भन्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ । कोरोना सङ्क्रमणले उछिनेको र राज्यले सकी नसकी पछि दौडिएको मात्र स्मरण पनि अदालतले फैसलामा गराएको छ ।

    फैसलामा सरकारसँगै निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थालाई पनि जिम्मेवार बनाइनुपर्ने उल्लेख छ । फैसलामा भनिएको छ, “जहाँ संविधानद्वारा प्रत्याभूत हकहरूको कार्यान्वयनको कुरा आउँछ, निजी संस्थानहरूले पनि म हकहरूको सम्मान गर्दिनँ, मलाई संविधानको मतलब छैन भन्न मिल्दैन । यदि त्यसो भनेमा अधिकारको कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त आदेश दिने दायित्व सरकारमा रहन्छ र सरकारले नगरेमा यस अदालतले उपयुक्त आदेश दिन सक्छ ।” गोरखापत्र दैनिकबाट

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    एमालेसंग चुनाव चिह्न बाहेक केहि बाँकी छैन : दाहाल

    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य एवं बागमती प्रदेश अध्यक्ष नारायण दाहालले नेकपा...

    खुशुको नेतृत्वमा अखिल(क्रान्तिकारी)को भक्तपुर नगर कमिटी निर्वाचित

    नेकपा (माओवादी केन्द्र)को विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियू(क्रान्तिकारी) ले भक्तपुर नगर कमिटी बिस्तार गरेको छ । रुकेश...

    भक्तपुर सिडिओमा शर्मा

    भक्तपुर जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी(सिडिओ)मा रुद्रा शर्माको सरुवा भएको छ । गृह मन्त्रालयले गुल्मी बाट...

    इन्द्रजात्रा मनाउन गुठि/समुदायसंग समन्वयकारी भूमिका रहन्छ- एसएसपी सिंह

    ऐतिहासिक राष्ट्रिय पर्व ‘इन्द्र जात्रा’ नजिकिदै गर्दा यस पटकको यो जात्रा कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने...

    सेलर्डले भक्तपुरका सञ्चारकर्मीलाई दरवारमा लगेर दियो तालिम

    बाल दिवसको अवसरमा भक्तपुरका सञ्चारकर्मीहरुका लागि मानव बेचबिखन तथा बाल संरक्षणबारे अभिमुखीकरण तालिम सम्पन्न भएको...