News Portal

  • कोरोना नियन्त्रण खर्च जुुटाउन नियमावली परिमार्जन, के छ नयाँ नियमावलीमा ?

    ३९३ पटक

    काठमाडौं, १७ कार्तिक । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) लगायतका सङ्क्रामक रोग नियन्त्रणको पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा पनि रकम खर्च गर्न मिल्ने गरी नियमावली परिमार्जन गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट असोज २२ गते स्वीकृत नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।

    संशोधित नियमावलीले सङ्क्रामक रोग नियन्त्रणका लागि अस्पताल लगायतका पूर्वाधार क्षेत्रमा रकम खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कार्यक्रमको रकमलाई कोरोना नियन्त्रणका लागि खर्च गर्नुपर्ने माग सांसदहरूले गर्दै आउनुभएको थियो । कतिपयले कार्यक्रम रद्द गर्नुपर्ने समेत माग गर्नुभएको थियो तर सरकारले कार्यक्रमलाई निरन्तरता नै दिएर रकम खर्च गर्ने दायरा भने सांसदहरूको माग अनुसार फराकिलो बनाएको हो ।

    नियमावलीको नियम ९ (क) मा कोभिड लगायतका सङ्क्रामक रोगको पहिचान, नियन्त्रण र उपचारका लागि भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, अस्पताल स्थापना, स्वास्थ्य सुविधासम्बन्धी पूर्वाधारमा खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो ।

    संशोधित नियमावलीले एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाका हकमा १० लाखसम्मका ३० वटासम्म आयोजना छनोट गर्न सक्ने सुविधा दिएको छ । एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा न्यूनतम पाँच लाखसम्मका ४० वटासम्म योजना छनोट गर्न सक्ने विकल्प दिएको छ । एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र हुने जिल्लाको हकमा पनि यसअघिको योजना सम्पन्न गर्नेका लागि मात्र पाँच लाख रुपियाँसम्मको योजना छनोट हुन सक्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।

    यस्तै स्वास्थ्य चौकी, प्रसूति भवन, ब्लड बैैङ्क, सामुदायिक सभागृह, बाल विकास केन्द्र भवन, विपन्न नागरिकका लागि आवास गृह, अनाथालय तथा पुनस्र्थापना केन्द्र निर्माणमा पनि खर्च गर्न सकिनेछ । फोहोरमैला व्यवस्थापन, ल्यान्डफिल साइट निर्माणमा पनि रकम खर्च गर्न सकिनेछ । यस्तै रोजगारी सिर्जना गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगको स्थापना, खेलकुद पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजनामा पनि रकम विनियोजन गर्न सकिने नियमावलीमा उल्लेख छ । विगतमा सुरु भई सम्पन्न हुन बाँकी आयोजनामा पनि रकम दिन सकिनेछ ।

    गैरसरकारी संस्थामार्फत आयोजना कार्यान्वयन गर्न र भौतिक पूर्वाधार बाहेकका अन्य आयोजना छनोट गर्न नपाइने व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख छ । आयोजना छनोट गर्दा स्थानीय तहको आवधिक विकास योजना, वार्षिक योजना र अन्य क्षेत्रगत पूर्वाधार योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।

    कात्तिक ३ गते सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै जिल्ला समन्वय समितिलाई परिमार्जित नियमावलीबारे जानकारी गराइसकेको छ । नियमावलीमा यसअघिको परामर्श समितिको संरचना फेरबदल भएको छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा उक्त व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ । कार्यविधिले एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा साझा योजना छनोट र कार्यान्वयन गर्ने विकल्प दिएको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    कर्मचारीहरु १०-५ मा सीमित नहुने भक्तपुरकी नयाँ सिडिओ शर्माको प्रतिवद्धता

    CDO rudra sharma

    भक्तपुरमा नयाँ कार्यभार सम्हालेकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) रुद्रादेवी शर्माले कर्मचारीहरु १०-५ को ड्युटीमा सीमित...

    नेपाल – भारत साहित्य दोस्रो महोत्सवको लागि बैठक सम्पन्न

    काठमाडौं । नेपाल -भारत साहित्य यात्राको दोस्रो संस्करणको रुपमा त्रिदीवसीय नेपाल भारत साहित्य दोस्रो महोत्सव...

    महिला सशक्तीकरणमा लायन्स

    सामाजिक क्षेत्रमा विविध कार्य गर्दै आइरहेको लायन्स अफ काठमाडौं, ब्राइटस्टारको प्रायोजनमा महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत...

    बिग्रेको बाटोका कारण बाल्कोटमा ट्र्याक्टर चालकको ज्यान गयो : प्रहरी

    भक्तपुरको सूर्यविनायक- २ बालकोटस्थित महेन्द्र शान्ति स्कूलबाट चारदोबाटो तर्फ आउदै गरेको ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा चालकको...

    पाप पखाल्ने इन्द्रदह

    नेपाल भाषामा ‘येँ’ भन्नाले काठमाडौँ भन्ने बुझिन्छ , ‘किँ’ को अर्थ किला र दह अर्थात्...