News Portal

  • अझै पीडितमैत्री बन्न सकेन बलात्कारविरुद्धको कानून

    १९१ पटक

    काठमाडौं, १३ मंसिर । महिलाविरुद्धका अपराध बढ्दै जाँदा नेपाल सरकारले पछिल्लो दुई महिनायता तीन अध्यादेश जारी ग¥यो । एसिड आक्रमणकारीलाई हुने सजाय दोब्बरभन्दा बढीले बढाइयो भने एसिडको खरिद बिक्रीको नियमनसम्बन्धी छुट्टै अध्यादेश जारी भयो ।

    गत भदौ २ गते दुई अध्यादेश जारी भएपछि आइतबार मात्र सरकारले जबर्जस्ती करणीसँग सम्बन्धित अध्यादेश सिफारिस ग¥यो । लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियान प्रारम्भ हुनुअघि सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेको हो । यद्यपि अध्यादेश जारी भने भइसकेको छैन ।

    महिलाविरुद्धका अपराध बढ्दै जाँदा जारी भएका अध्यादेशले हालको दण्ड र कसुरको दायरा फराकिलो बनाएको छ । यद्यपि अभियन्ताहरू भने अझै पीडितमैत्री कानुन बन्न नसकेको बताउँछन् । बालिका र महिलाविरुद्ध भएका एसिड आक्रमण बढेपछि सरकारले भदौमा दुई अध्यादेशमार्फत सजाय बढायो । एसिड आक्रमणको सजायलाई २० वर्षसम्म पु¥याइएको छ ।

    एसिड आक्रमणका कारणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको ज्यान मारेसरहको सजाय हुनेछ । आक्रमणबाट अनुहार तथा शरीरका कुनै पनि भाग पूर्ण क्षति भएमा २० वर्षसम्म कैद र १० लाख रुपियाँ जरिवाना हुनेछ । कसुरदारले कैद कट्टा र प्यारोल अधिकृतले दिने कुनै पनि छुटको सुविधा पाउने छैन ।

    एसिड आक्रमणबाट कसैको शरीरको कुनै भागमा क्षति पुगेमा कसुर हुनेछ । आँखा, कान, नाक वा अनुहारको कुनै पनि भाग जलेको अवस्थामा पनि कसुरदारलाई २० वर्षसम्म कैद हुनेछ । अनुहार पूर्ण रूपमा जलेर क्षति भएमा, महिलाको हकमा यौनाङ्ग, स्तन जलेमा कसुरदारलाई २० वर्षसम्म नै कैद हुनेछ । साथै १० लाख रुपियाँ जरिवाना हुनेछ । कसुरदारले दुवै दायित्व बहन गर्नुपर्नेछ ।

    यस्तै कसुर गर्दा एउटा आँखा, कान वा अनुहारमा आंशिक क्षति पुगेमा, हात, गोडा वा टाउकोमा क्षति पुगेमा तथा त्यस्ता अङ्ग काम नलाग्ने भएमा कसुरदारलाई २० वर्षसम्म कैद र सातदेखि १० लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ । शरीरको कुनै पनि भागमा क्षति पुगेमा वा अङ्गभङ्ग भएमा भने कसुरको मात्रा हेरेर पाँचदेखि १० वर्षसम्म कैद र एकदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

    यसैगरी कसुरदार फेला नपरेका वा मुद्दा दायर हुन नसकेको अवस्थामा पनि पीडितको उपचार राज्य कोषबाट हुनेछ । एसिड आक्रमणसम्बन्धी मुद्दालाई अदालतमा सुनुवाइको प्राथमिकता दिने गरी ऐन संशोधन गरिएको छ । यस्तै एसिड उत्पादन, निकासी तथा बिक्री–वितरण गर्नेले पनि अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गर्दै सरकारले तेजाब तथा अन्य घातक पदार्थको नियमनसम्बन्धी अर्को अध्यादेश पनि जारी गरेको थियो ।

    बलात्कारविरुद्ध पनि कडा प्रावधान
    पछिल्लो अध्यादेश अनुसार जबर्जस्ती करणीका कसुर मिलापत्र गराएमा अब तीन वर्षसम्म कैद हुने भएको छ । कसुरदारलाई ३० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

    पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा बलात्कारका घटना मिलापत्र गराइएको पाइएपछि सरकारले सो व्यवस्थालाई कसुर परिभाषित गर्दै कैद र जरिवानाको व्यवस्था गरेको हो । यद्यपि अध्यादेश जारी भइसकेको छैन । यसअघि बलात्कारका घटना मिलापत्रको हकमा कुनै पनि कानुनी व्यवस्था थिएन ।

    अध्यादेशले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले मिलापत्र गराएको अवस्थामा थप छ महिना कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई साढे तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्नेछ ।
    अध्यादेशले उमेर समूह अनुसार हुने सजायको व्यवस्था बढाएको छ । यसअघि कायम रहेका सजायमा अधिकृतमा दुई वर्ष थप भएको छ । १८ वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका व्यक्तिविरुद्धको कसुरमा भने न्यूनतम सजाय नै सातबाट १० वर्ष बनाइएको छ ।

    पीडितमैत्री अझै हुन सकेन
    कानुन परिमार्जन भए पनि अझै पीडितमैत्री र माग अनुसार संशोधन नभएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद डा. बिन्दा पाण्डेको भनाइ छ । पाण्डे पछिल्ला केही अध्यादेशले निरन्तर उठाइएका माग सम्बोधन गरे पनि केही विषय छुटेको बताइन् । उनले अझै पनि संशोधित कानुन पीडितमैत्री नभएकाले प्रतिस्थापन विधेयकमा बृहत् छलफल आवश्यक रहेको बताइन् ।

    उनले भनिन्, ‘‘हामी अध्यादेश समीक्षाकै क्रममा छौँ । बलात्कारका घटना पञ्चायतीबाट मिलापत्र गराए सजाय हुने व्यवस्था स्वागतयोग्य छ । राम्रा व्यवस्था थपिएका छन् तर केही कमी अझै छन् । कानुन अझै पीडित र प्रभावितमैत्री भएका छैनन् । पीडितका हक कार्यान्वयन भएनन् । राज्य कमजोर पक्षको अभिभावक हुनुपर्छ । त्यो महसुस राज्यले गराउन सक्नुपर्छ तर पीडितलाई नै राज्यले लखेटेको हुन्छ । यसतर्फ हाम्रो ध्यान पुगेको छैन । अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकका क्रममा हामीले बृहत् छलफल गर्नुपर्छ ।’’

    बलात्कारका कसुरमा १० वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्ति, अपाङ्गता भएका र ७० वर्षमाथिका वृद्धविरुद्धको कसुरमा कसुरदारलाई आजीवन कैदको सजाय हुनुपर्ने उनले बताइन् । आजीवन कारावासमा रहेकालाई श्रम शिविरको व्यवस्था गर्नुपर्ने र खासखास घटनामा कसुरदारलाई नपुङ्शक बनाउने गरी कानुन संशोधनको पक्षमा आफूहरू रहेको उनको भनाइ छ ।

    यो समाचार आजको गोरखापत्र दौनिकमा नारायण काफ्लेले लेखेका छन् ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    प्रधानमन्त्री ओलीलाई भित्तामा पुर्याइदिने चेतावनी

    आन्दोलनरत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भित्तामा पुर्याइदिने चेतावनी दिएका...

    चाँगुनारायणमा जग्गा हेर्ने बहानामा ज्यान लिने मूख्य योजनाकार पक्राउ

    जग्गा हेर्ने बहानामा कुटपिट, लुटपाट र हत्यामा संलग्न भएको अभियोगमा मूख्य अभियुक्त पक्राउ परेका छन्...

    भक्तपुरमा नेता श्रेष्ठले भने : राष्ट्रबादी मुकुण्डो लगाएर प्रधानमन्त्रीले दलाली गरे

    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को प्रचण्ड-नेपाल समूहले भक्तपुरको चारवटै नगरमा एकैपटक प्रतिगमन विरुद्ध विरोध प्रदर्शन...

    नेपाल बन्दकाे आह्वान !

    उच्च तहको नेता पक्राउ परेपछि प्रतिवन्धित नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले प्रेस बक्तब्य जारी गरेका...

    प्रधानमन्त्री ओली देशमा बस्नै नसक्ने अवस्था आउने देउवाकाे दावी

    नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । यदि...