केन्द्रीय सरकार गठनका लागि अझै केही समय कुर्नुपर्ने भए पनि सातवटै प्रदेशमा प्रादेशिक सरकार गठनका लागि बाटो खुलेको छ । त्यसका लागि अब कुनै संवैधानिक र कानुनी व्यवधान छैनन् ।

निर्वाचन आयोगले सातवटै प्रदेशको अन्तिम नतिजा सम्बन्धित प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइसकेको र प्रदेशसभा सदस्यले शपथसमेत लिइसकेकाले सरकार गठन अब दलहरूको सक्रियतामा निर्भर छ । तर दलहरू राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवार चयनमा व्यस्त रहेकाले सरकार गठनमा केही ढिलाइ हुन सक्ने देखिएको छ ।

निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले प्रदेशसभाका हकमा निर्वाचन आयोगबाट गरिनुपर्ने सबै काम सम्पन्न भइसकेकाले अब दलहरूले संविधानअनुसार सरकार बनाउन पाउने बताए । सात प्रदेशमध्ये प्रदेश १ र ३ मा मात्रै कुनै एक दलको बहुमत छ । ती दुई प्रदेशमा एमालेले एक्लै सरकार बनाउने गरी स्पष्ट बहुमत पाएको छ ।

अन्य प्रदेशमा पनि दुई दलीय गठबन्धनको बहुमत भएकाले सरकार गठनमा खासै राजनीतिक समस्या छैन । दलहरूले सरकार गठनका लागि आन्तरिक गृहकार्य थाले पनि त्यसले मूर्तरूप लिइसकेको छैन । वाम गठबन्धनमा एमालेले ४ र माओवादीले २ वटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री लिने गरी छलफल चलिरहेको छ ।

प्रदेश १ को कुल ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेले ५१ सिट जितेको छ । सरकार बनाउन त्यहाँ ४७ सिट भए पुग्छ । त्यहाँ माओवादीको १५ सिट छ । कांग्रेसको २१, संघीय समाजवादी फोरमको ३, राप्रपा, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र स्वतन्त्रको १/१ सिट छ । प्रदेश ३ को ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमाले ५८ सिट जितेर एक्लै सरकार बनाउने हैसियतमा छ । त्यहाँ माओवादीले २३, कांग्रेसले २१, विवेकशील साझा पार्टीले ३, नेमकिपाले २, राप्रपा, नयाँ शक्ति र राप्रपा (प्र) ले १/१ सिट जितेका छन् । संविधानअनुसार दुवै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछन् तर एमालेले ती प्रदेशमा संसदीय दलको नेता चयन गरिसकेको छैन ।

प्रदेश २ मा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत छैन । चुनावमा तालमेल गरी उम्मेदवारी दिएका संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीको गठबन्धनसँग भने बहुमत छ । दुवै दल मिलेर सरकार बनाउन चाहे समस्या छैन । १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ५४ सिट आवश्यक पर्छ ।

फोरमको २९ र राजपाको २५ सिट जोडदा ठ्याक्कै सरकार बनाउने अंक पुग्छ । फोरम वा राजपाले वाम गठबन्धनसँग मिलेर पनि सरकार बनाउने सम्भावना छ । ती दुईमध्ये एकले कांग्रेससँग मात्रै मिलेर सरकार बनाउन चाहे आवश्यक संख्या नपुग्ने भएकाले उक्त विकल्पको सम्भावना देखिन्न । यहाँ एमालेले २१, कांग्रेसले १९, माओवादीले ११, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्रले १/१ सिट जितेका छन् ।
फोरम उपाध्यक्ष लालबाबु राउत राष्ट्रिय सभाका लागि उम्मेदवार चयनमा नेताहरू व्यस्त रहेकाले सरकार गठनका विषयले त्यसपछि मात्रै प्राथमिकता पाउने बताउँछन् । ‘चुनाव राजपासँगै मिलेर लडेकाले प्रदेश २ मा सरकार पनि उहीसँग मिलेर बनाउँछौं,’ उनले भने, ‘अन्य विकल्पबारे पार्टीले सोचेको छैन ।’

६० सदस्यीय प्रदेश ४ को प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ३१ सिट आवश्यक पर्छ । एमाले एक्लैको बहुमतभन्दा चार सिट कम छ । उक्त प्रदेशमा एमालेले २७ सिट जितेको छ । उसका चुनावी सहयात्री अन्य दलहरू माओवादीले १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले ३ सिट जितेकाले वाम गठबन्धनलाई सरकार बनाउन कुनै समस्या छैन । उक्त प्रदेशमा कांग्रेसको १५, नयाँ शक्तिको २ र स्वतन्त्रको १ सिट छ ।

प्रदेश ५ को ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ४४ सिट चाहिन्छ । त्यहाँ एमालेले ४१ र माओवादीले २० सिट जितेकाले वाम गठबन्धनलाई सुविधाजनक बहुमत छ । कुनै कारणले माओवादीसँग कुरा नमिले एमालेका अगाडि संघीय समाजवादी फोरमको विकल्प पनि सुरक्षित छ । एमालेले उक्त प्रदेशमा नेता शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी गरेको छ । पोखरेल प्रदेश संसदीय दलको नेता चयन भइसकेका छन् । यस प्रदेशमा कांग्रेसको १९, राजपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १/१ सिट छ ।

प्रदेश ६ सबभन्दा सानो आकारको प्रदेशसभा हो । ४० सदस्यीय यस सभामा सरकार बनाउन २१ सिट भए पुग्छ । एमालेको बहुमतभन्दा १ सिट मात्र कम छ । एमालेले त्यहाँ २० सिट जितेको छ । एक सिटका लागि उसलाई माओवादीको साथ नभई हुन्न तर माओवादीले कुनै बखेडा झिके एमालेका अगाडि कांग्रेस वा राप्रपाको सहकार्य आवश्यक पर्न सक्छ । त्यहाँ माओवादीले १३, कांग्रेसले ६ र राप्रपाले १ सिट जितेको छ ।
प्रदेश ७ मा ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन चाहिने २७ सांसद कुनै एक दलसँग छैनन् । यहाँ पनि थोरैले एमाले बहुमत पाउनबाट वञ्चित भएको छ । उसले २५ सिट जितेको छ । माओवादीले १२, कांग्रेसले १४ र राजपाले २ सिट जितेका छन् ।

माओवादीसँगको तालमेलमा कुनै गडबडी भए एमालेका अगाडि कांग्रेस वा राजपा विकल्पका रूपमा देखिन सक्छन् । माओवादी केन्द्रकी नेत्री पम्फा भुसाल राष्ट्रिय सभा चुनावको चटारोका कारण प्रदेश सरकार गठनको विषयले प्राथमिकता नपाएको बताउँछिन् । ‘भर्खरै प्रदेशसभा सदस्यको शपथ सकिएको छ, बाटो खुलेको हो, अब समस्या छैन,’ उनले भनिन्, ‘राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार चयन प्रक्रिया सकिएसँगै नेताहरूको ध्यान सरकार गठनमै जानेछ ।’ उनले प्रदेश २ बाहेकमा वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने बताइन् ।

संविधानमा प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाका सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । प्रदेश १ र ३ बाहेकका हकमा माथिको प्रावधान रहेको संविधानको धारा १६८ (२) आकर्षित हुन्छ । निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति नभए प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने संविधानमा तेस्रो विकल्प पनि छ । प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता हरि फुयाल प्रदेशमा सरकार गठनका लागि अब कुनै संवैधानिक वा कानुनी जटिलता नरहेको बताउँछन् । ‘अब सरकार गठन ढिलो वा छिटो हुनु दलहरूको सक्रियतामा भर पर्ने विषय भयो,’ उनले भने, ‘कुनै दलले स्पष्ट बहुमत ल्याएका स्थानमा ती दलले संसदीय दलको नेता तोक्नासाथ प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेस गर्न पाउनेछन् ।’

उनका अनुसार एक दलको बहुमत नभएका स्थानमा मुख्यमन्त्री हुन संसदीय दलको नेता नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । प्रदेशसभाको जुनसुकै सदस्यका नाममा दुई वा दुईभन्दा बढी दलबाट बहुमत पुग्ने स्थिति भए तिनले प्रदेश प्रमुखसमक्ष आफ्नो दाबी पेस गरेपछि मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति पाउने उनले बताए ।

प्रदेश ६ मा एमालेले मुख्यमन्त्री नछाड्ने
सुर्खेत (कास)– प्रदेश १ र ३ मा जस्तै ६ मा पनि एक्लै सरकार गठन गर्ने हैसियत रहेको भन्दै एमाले प्रदेश संसदीय दलको बैठकले सरकारको नेतृत्व नछाड्ने निर्णय गरेको छ । एमाले र माओवादीबीच भागबन्डा गर्नुपरे अरू नै प्रदेश छाड्न बैठकले पार्टीलाई आग्रह गरेको छ ।
सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकले प्रदेश ६ मा एमालेबाट उम्मेदवार बनेका शतप्रतिशत विजयी भएका र एकल बहुमत पुग्ने अवस्था रहेकाले सरकारको नेतृत्व छाड्न नमिल्ने उसको अडान छ । एमालेको प्रदेश ६ कमिटीको पुस ११ गते संघीय राजधानीमा बसेको बैठकले पनि प्रदेश सरकार नेतृत्व आफैंले गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रदेश कमिटी सहसंयोजक यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नेतृत्व आफैं लिनुपर्ने निर्णय गरेको हो । एमाले पोलिटब्युरो सदस्यसमेत रहेका कँडेलले यसबारे पार्टी केन्द्रको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरिएको जनाए ।
‘प्रदेशसभाको ५० प्रतिशत संख्या एमालेको छ । त्यो नै हामी एक्लैले सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने हैसियत हो,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘जुन प्रदेशले शतप्रतिशत उम्मेदवारहरू विजयी गराउँछ, त्यसैलाई भागबन्डाका नाममा सरकारको नेतृत्वबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो जोडदार माग हो ।’ ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका २०, माओवादी केन्द्र १३, कांग्रेस ६ र राप्रपाका १ जना सदस्य छन् । एमाले–माओवादी गठबन्धनबीच एकीकरणको गृहकार्य भइरहँदा नेताहरूको वरिष्ठतालाई आधार बनाउँदासमेत प्रदेश ६ मा माओवादी केन्द्रलाई छाड्न सक्ने कुनै आधार नभएको बैठकको निष्कर्ष छ । माओवादी केन्द्रबाट महेन्द्रबहादुर शाही (कालिकोट) र नरेश भण्डारी (जुम्ला) ले मुख्यमन्त्रीको दाबी गरिरहेका छन् । माओवादी केन्द्रले अन्यत्रभन्दा प्रदेश ६ मा आफूहरूको पकड रहेकाले मुख्यमन्त्री आफूले नै पाउनुपर्ने अडान राखेको छ । प्रदेशको राजधानी सुर्खेत भए पहिलो मुख्यमन्त्री कर्णालीले पाउनुपर्ने माओवादीको अर्को तर्क छ ।

प्रदेश ६ मा एमालेबाट कँडेल (सुर्खेत) र अर्का पोलिटब्युरो सदस्य प्रकाश ज्वाला (सल्यान) मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी छन् । कँडेल २०५१ को प्रतिनिधिसभा र ०७० संविधानसभा सदस्यमा सुर्खेत २ बाट निर्वाचित थिए । उनी ०५४ सालमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भएर सरकार सञ्चालनको अनुभव संगालिसकेका छन् । त्यस्तै, ज्वालाले पनि प्रतिनिधिसभा र संविधानसभाको अनुभव संगाल्नुका साथै झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा उनका राजनीतिक सल्लाहकारको भूमिका सम्हालिसकेका छन् । बैठकले संसदीय दलको नेता छान्न भने सकेन । कँडेल र ज्वाला दुवै प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग छुट्टाछुट्टै भेटघाटमा व्यस्त छन् । पार्टीको केन्द्रीय दुई लाइन प्रदेश संसदीय दलमा पनि देखिएको छ । कँडेललाई पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको साथ छ भने ज्वालालाई वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको साथ छ । सर्वसम्मतको प्रयासस्वरूप सोमबार निर्णय नगरिएको स्रोतले बतायो ।

प्रदेशसभाको शपथ खाएलगत्तै संसदीय दलको नेता, सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सरकारमा मन्त्री बन्नेहरूको चर्चा सुरु भएको छ । मुख्यमन्त्रीमा वाम गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्वले भागबन्डा मिलाउने हँ‘दा त्यसबाहेकका अन्य पदमा एमाले सांसदले आकांक्षा व्यक्त गर्न थालेका छन् । एमालेले नेतृत्व नपाउने अवस्थामा सभामुख पाउने भन्दै त्यसका लागि पनि सांसदहरू लबिइङमा जुटेका छन् । एमालेबाट मन्त्रीमा हुम्लाका दल रावल, दैलेखका अम्मरबहादुर थापा, सल्यानका गुलाबजंग शाह र मुगुका चन्द्रबहादुर शाही लबिइङमा छन् । त्यस्तै, प्रदेश नेतृत्व नपाए सभामुखमा सल्यान (ख) का प्रकाश ज्वाला र दैलेख २ (ख) का राजबहादुर शाहीले आकांक्षा व्यक्त गरेका छन् । दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रमा जुम्लाका नरेश भण्डारी, कालिकोटका महेन्द्र शाही र दैलेखका धर्मराज रेग्मीले संसदीय दलको नेतामा दाबी गरेका छन् । एमालेले मुख्यमन्त्री पाए माओवादी केन्द्रले सभामुख पाउनेछ । त्यस्तो अवस्थामा कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका रेग्मीले सभामुखको आकांक्षा राखेका छन् । त्यस्तै, मन्त्रीमा सीता नेपाली, विन्दमान विष्ट, ठम्मर विष्ट, गोपाल शर्मा, गणेशप्रसाद सिंहलगायतको दाबी छ । उपसभामुखमा रुकुमकी विमला केसीको चर्चा छ । यस प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित बढीमा ८ मन्त्री हुनेछन् ।

डेरा खोज्दै सांसद
प्रदेशसभाका अधिकांश सदस्यहरू वीरेन्द्रनगरमै छन् । कांग्रेसबाहेक प्रदेश सरकारको नेतृत्वका दाबेदार एमाले र माओवादी केन्द्र आन्तरिक बैठकमा केन्द्रित छन् । उनीहरू संसदीय दलको नेता, सचेतक चयन, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको तयारीमा समेत छन् । माघ २४ गते राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको तयारी र त्यसअघि संसदीय दलको नेता, सचेतक चयन, मुख्यमन्त्री, सभामुख, मन्त्रीहरूको नाम टुंग्याउने एमाले–माओवादी केन्द्रको तयारी छ । यस प्रदेशमा एमालेका २० र माओवादी केन्द्रका १३ जना सांसद छन् । वीरेन्द्रनगरमा घर नभएका सांसदहरू डेरा खोज्न व्यस्त छन् । हुम्लाबाट निर्वाचित सांसद दल रावलले प्रदेश सांसदको आवास सुविधा प्रस्ट नभएकाले डेरा खोज्न अन्योल भएको बताए । होटलमा बसिरहेका उनले कार्यकर्ता पनि डेरामा आउने भएकाले फ्लाट भाडामा लिन चाहिरहेको बताए । ‘एक/दुई कोठा लिएर काम छैन । प्रदेश राजधानी हो । कार्यकर्ता आउँछन् । त्यसैले सिंगै फ्लाट खोज्दै छु,’ रावलले भने ।
मुगुका सांसद दानसिं परियारले वीरेन्द्रनगरमा प्रशस्त सरकारी भवन रहेकाले तिनैलाई क्वाटर बनाउन सकिने धारणा राखे । ‘क्षेत्रीयस्तरका संरचना सबै खारेजीमा पर्दैछन् । सरकारले ती कार्यालय भवनलाई सांसद निवास बनाउन सक्छ,’ उनले भने । माओवादी केन्द्रका सांसद धर्मराज रेग्मीले पनि फ्लाट खोजिरहेको बताए । प्रदेशसभाका ४० मध्ये ६ जनाको मात्र वीरेन्द्रनगरमा घर छ ।

सुस्त व्यवस्थापन
प्रदेश ६ का प्रमुख दुर्गाकेशर खनालका लागि वीरेन्द्रनगर–७ स्थित मध्यपश्चिम क्षेत्रीय वन निर्देशनालय र क्षेत्रीय वन तालिम केन्द्रमा कार्यालय तथा आवास व्यवस्थापनको सिफारिस गरिएको छ । तर, सरकारले अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा ढिलाइ गरेकै कारण प्रदेश प्रमुखले आवास सुविधा पाउन सकेका छैनन् । प्रदेश संरचना व्यवस्थापनको संयोजन गरिरहेको क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयले प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सभामुख लगायतका लागि आवश्यक संरचना व्यवस्थापन गर्न ढिलाइ गरिरहेको छ । शपथ खाइसकेपछि पनि प्रदेशसभा सदस्यहरूमा अन्योल कायमै छ । वन मन्त्रालयलेआफ्ना भौतिक संरचना, सवारीसाधन उपलब्ध नगराउन परिपत्र पठाएपछि प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र वन तालिम केन्द्र एउटै भवनमा काम चलाइएको छ । कान्तिपुरमा राजेश मिश्रले खबर लेखेका छन ।