चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले मेडिकल कलेजको सम्बन्धनमा अनियमितता गरेको ठहरसहित त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसहित तीन पदाधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले उपकुलपति डा तीर्थ खनियाँ, रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेती र रेक्टर सुधा त्रिपाठीलाई बर्खास्तको सिफारिस गरेको हो । डा गोविन्द केसीलाई विभागीय कारबाहीका लागि फाइल खडा गर्न खोजेका त्रिवि पदाधिकारीहरू आफैं बर्खास्तीको सिफारिसमा परेका हुन् । आयोगले मेडिकल कलेजको अनियमितता र अन्य विवादास्पद निर्णयमा संलग्न भएका ४३ जनालाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।

शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै थप छानबिनपछि निर्णय गर्ने जानकारी दिएका छन् । ‘आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत हामीकहाँ आइपुगेको छ,’ उनले भने, ‘त्रिविका सबै पदाधिकारी बर्खास्त गर्न सिफारिस भएको रहेछ, थप छानबिनपछि निर्णय लिनेछौं ।’ स्रोतका अनुसार मन्त्री श्रेष्ठले आइतबार नै यसबारे छलफल गरेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन प्रकरणमा विश्वविद्यालयका तीन मुख्य पदाधिकारीसहित कार्यकारी परिषद्का सबै सदस्यलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार आयोगले कानुनका डिन तारा सापकोटालाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाको गलत व्याख्या गरी सम्बन्धनको सिफारिस गरेको ठहरसहित विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद् सदस्य र डिनबाट समेत हटाउन सिफारिस गरेको छ । त्यसैगरी विज्ञानका डिन रामप्रसाद खतिवडा तथा दुई प्राध्यापक राजेन्द्र पौडेल र हरि पराजुलीलाई समेत कार्यकारी परिषद् सदस्यबाट हटाई कारबाही गर्न सिफारिस भएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बतायो । छानबिनका क्रममा त्रिवि पदाधिकारीपछि कानुनका डिन सापकोटा सबैभन्दा विवादास्पद भूमिकामा देखिएका छन् ।

कांग्रेसको सिफारिसमा उपकुलपति बनेका डा। खनियाँ पछिल्लो निर्वाचनमा एमालेसहित वाम गठबन्धनको बहुमत आएपछि एमालेसँग निकट बनेका थिए । उपकुलपतिको सचिवालय स्रोतका अनुसार एमाले नेताहरूकै सल्लाहमा खनियाँले डा केसीको क्रियाकलाप त्रिवि ऐन र नियमविपरीत भएको भन्दै प्रतिशोधस्वरूप स्पष्टीकरण लिने र कारबाही गर्ने तयारीमा थिए ।

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका विषयवस्तु प्रमाण हुने भनी लोकमानसिंह कार्कीको योग्यतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले नजिर कायम गरेको छ । जाँचबुझ ऐनअनुसार गठित आयोगको कानुनी हैसियत जनआन्दोलन २०६२–६३ मा भएको दमनको छानबिन गर्न गठित रायमाझी आयोगसरहकै हो ।

सरकारले रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा दोषी किटान भएका व्यक्तिलाई कारबाही गरेको थियो । मेडिकल कलेज विवाद र अनियमितताका विषयमा समेत पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की अध्यक्ष रहेको आयोगको सिफारिस बाध्यकारी हुन्छ ।

‘आयोगका पदाधिकारीले बुझाएको प्रतिवेदन हेर्दा प्रस्तावित काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको हकमा त्रिवि र पदाधिकारीले गरेको निर्णय कानुनविपरीत देखियो । विश्वविद्यालयको सुशासनमा कालो धब्बा लाग्ने निर्णय गरेका कारण उनीहरू कारबाहीको सिफारिसमा परेका रहेछन्,’ प्रतिवेदनबारे स्रोतले भन्यो, ‘उनीहरूमध्ये केहीलाई थप छानबिन गरेर भ्रष्टाचार आरोपमा कारबाही गर्नसमेत सिफारिस गरिएको छ ।’

गत साउन १२ गते त्रिवि कार्यकारी परिषदको बैठक बसेको थियो । बैठक सुरु हुनासाथ रेक्टर सुधा त्रिपाठीले एकाएक काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुपर्ने ठाडो प्रस्ताव गरेकी थिइन् ।

गोप्य रूपमा ६ सदस्यलाई एजेन्डा जानकारी गराएर बैठक डाकिएको थियो । कानुनी सल्लाहकारको कार्यालयको रायबिना नै डिन सापकोटाको सल्लाहमा विवादास्पद ढंगले सम्बन्धनको निर्णय भएको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण सम्बन्धन दिन बाध्य भएको दाबी गरे पनि पदाधिकारीहरूले उक्त फैसलाको गलत व्याख्या गरेका थिए । निर्णयको राय लेख्न कानुनका डिन तारा सापकोटाले सघाएका थिए, तर उनी कानुनी सल्लाह दिने आधिकारिक व्यक्ति भने होइनन् ।

४३ जनालाई कारबाहीको सिफारिस
आयोगले आइतबार सार्वजनिक गरेको प्रेस नोटमा ‘मेडिकल शिक्षामा देखिएका विकृति र विसंगतिलाई बढावा दिने वा अनियमितता गर्ने ४३ जनालाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको’ उल्लेख छ । तर उनीहरूको नाम र भूमिकाबारे सबै विवरण गोप्य राखिएको छ । ‘हामीले आज सबै काम सकाएर प्रतिवेदन बुझाएका छौं,’ आयोगका अध्यक्ष कार्कीले कान्तिपुरसित भने, ‘जाँचबुझ आयोग ऐनअनुसार हामीले गरेका कामकारबाही र प्रतिवेदन सबै गोप्य रूपमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले नै प्रतिवेदनमाथि आवश्यक निर्णय गर्ला ।’ उनले प्रतिवेदन गोप्य हुने भन्दै त्यसमा समेटिएका कारबाहीलगायत अन्य विवरण सार्वजनिक नगर्ने बताए ।

शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले भने काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) का केही पदाधिकारी, अख्तियारका विवादास्पद प्रमुख लोकमानसिंह कार्की, उनका मेडिकल सल्लाहकार तथा मेडिकल काउन्सिलका पूर्वरजिस्ट्रार नीलमणि उपाध्यायलाई पनि कारबाही सिफारिस गरिएको जनाएको छ । मेडिकल काउन्सिलका केही पदाधिकारीको नाम पनि कारबाहीको सिफारिसमा परेको छ । केयूका केही पदाधिकारीमाथि समेत कारबाहीको सिफारिस भएको शिक्षामन्त्रीको सचिवालय स्रोतले बतायो ।

आयोगले छानबिन गर्ने क्रममा विभिन्न अभिलेख अध्ययन, स्थलगत निरीक्षण, छलफल, अन्तक्र्रिया र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञको परामर्श लिएको थियो । साथै चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा सुझावसमेत दिएको छ ।

‘हाल राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश, २०७४ जारी भइसकेको र भविष्यमा ऐन बनेपछि चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमा सबै नियमनकारी कार्य यसै अध्यादेश र ऐनबमोजिम हुने भएकाले,’ प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘अध्यादेश कार्यान्वयनमा नआएसम्म विद्यमान परिपाटीमा सुधारका सुझाव दिइएको छ ।’

मेडिकल शिक्षामा विभिन्न अनियमितता भएको भन्दै विसंगतिविरुद्ध अनशन बसेका डा। गोविन्द केसीसँग गरेको सम्झौताअनुसार सरकारले गत वैशाख ४ गते राजपत्रमा सूचना निकाली आयोग गठन गरेको थियो ।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा डा। उपेन्द्र देवकोटा सदस्य थिए भने शिक्षा मन्त्रालयकै सहसचिव सूर्यमणि गौतम सदस्यसचिव थिए ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा आयोगका अध्यक्ष कार्कीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका सम्बन्धन, शुल्क, सिट निर्धारण, प्रवेश परीक्षालगायत विषयमा छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको बताए ।

उनले भने, ‘प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सुझाव प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा आगामी दिनमा चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा देखिएका विसंगति तथा अनियमितता न्यूनीकरण हुने अपेक्षा छ ।’ (कान्तिपुर दैनिक)