भक्तपुर, २६ माघ सूर्यविनायक नगरपालिकाले आफ्नो नगर क्षेत्रभित्र रहेका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समिति भंग गरेको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत आएसँगै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा वृद्धि गर्दै व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन यस्तो निर्णय गरेको नगरप्रमुख वासुदेव थापाले जानकारी दिए ।
गत पुस २८ गते बसेको नगरसभाले शिक्षा नियमावली पारित गर्दै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा सम्बन्धित वडाका अध्यक्ष वा सदस्यमध्येबाट एकजना विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरेसँगै नगरपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समिति भंग गरेको हो ।
नगरपालिकाका उपप्रमुख जुना बस्नेतले नगरपालिकाले सबै सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति भंग गरी नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयलाई नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति पुनःगठन तथा विद्यालयस्तरमा गर्नुपर्ने अन्य व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरिसकेको जानकारी दिए ।
सूर्यविनायक नगरभित्र ५६ वटा निजी र ४० वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । नगरपालिकाले यस्तो निर्णय गरेसँगै यहाँका सामुदायिक विद्यालयमा नयाँ व्यवस्थापन समिति गठनको प्रक्रिया शुरु गरेको उनले जानकारी दिए ।
नगरसभाले जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा सामुदायिक विद्यालय भए शिक्षाको गुणस्तरमा वृद्धि हुने ठहर गर्दै यस्तो निर्णय गरेको जानकारी दिँदै नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवी तिमल्सिनाले यस नगरले हरेक वर्ष नमूना विद्यालय बनाउने अठोटसमेत गरेको जानकारी दिए ।
संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार यस्तो निर्णय भएको बताउँदै उनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिच्छेद ३ को उपदफा २ खण्ड ‘ज’ को सात ७ नं बुँदामा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापनको व्यवस्थालाई नगरपालिकाले कार्यान्वयनमा ल्याएको उनको भनाइ थियो ।
सार्वजनिक शिक्षामा सुधार ल्याउन र यहाँका सबै सामुदायिक विद्यालयको भौतिक संरचनाको सुधार, शिक्षकलाई तालीमको व्यवस्था र अग्रेजी माध्यमबाट पढाइसञ्चालन गरेर नमूनाको विद्यालय बनाउने नगरपालिकाले निर्णय गरेको छ ।
संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सहितको अधिकार स्थानीय सरकारमा हुने व्यवस्था गरे पनि विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा शिक्षकका संघ संगठनले विरोध गर्दै आएका छन् ।
यसअघि पनि सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी गाउँपालिकाले व्यवस्थापन समिति भंग गरेपछि उच्च अदालत पाटनमा परेको रिट उपर न्यायाधीश केशवराज जोशी र कृष्ण कमल अधिकारीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने भनी गरेको निर्णयले अब विद्यालय व्यवस्थापन समिति भंग गरेर नयाँ गठन गर्न स्थानीय सरकारलाई सहज बनाएको छ ।
