एमाले सांसद तथा नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी नवराज सिलवालविरुद्धको किर्ते मुद्दा प्रहरीले अनुसन्धानपछि बुधबार सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेस गरेको छ ।

मुद्दा पेस भएसँगै सिलवाल कानुनी रूपमा फरार अभियुक्त करार भएका छन् । महान्यायाधिवक्ता वसन्तराम भण्डारीले सिलवालविरुद्धको किर्ते मुद्दा सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस भएको बताए ।

‘सिलवालविरुद्धको किर्ते मुद्दा अनुसन्धानपछि प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस गरेको छ । वकिल कार्यालयले अब मुद्दा अनुसन्धान गर्नेछ । त्यसपछि अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गर्नेछ,’ उनले भने ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले मुद्दा पेसपछि सिलवाल कानुनी रूपमा पनि फरार अभियुक्त बनेको बताए । उनका अनुसार प्रहरीले अनुसन्धान सकेर मुद्दा बुझाए पनि अभियोगपत्र अदालतमा पेस गर्ने–नगर्ने विषय भने सरकारी वकिल कार्यालयले निर्धारण गर्नेछ ।

उनले भने, ‘किर्ते मुद्दा वकिल कार्यालयमा पेस भएलगत्तै कानुनी रूपमा सिलवाल फरार अभियुक्त बनेका छन् । वकिल कार्यालयले अब मुद्दा अघि बढाउन योग्य छ(छैन हेर्नेछ । योग्य भए अभियोग अदालतमा दर्ता हुनेछ, छैन भने विचाराधीन अवस्थामा रहनेछ ।’

आइजिपी बढुवाका क्रममा कार्यसम्पादन मूल्यांकन किर्ते गरेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले आवश्यक अनुसन्धान गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएपछि प्रहरी परिसर काठमाडौंमा ५ पुसमा जाहेरी दर्ता भएको थियो ।

जाहेरीलगत्तै प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । काठमाडौं परिसरले सिलवाललाई पक्राउ गर्न भन्दै महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरलाई पत्र काटेको थियो । त्यसलगत्तै ललितपुर परिसरले सिलवालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी काटेको थियो । एकाएक भूमिगत भएका सिलवाल विदेश भएको खुलेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले इन्टरपोललाई पक्राउ गर्न पत्र काटेको थियो ।

अब के हुन्छ ?
अधिवक्ता भाइराज राईका अनुसार मुद्दा सरकारी अदालतमा पेस भएलगत्तै सिलवाल कानुनी रूपमा फरार अभियुक्त करार भएका छन् । तर, उनको सांसद पद भने तत्कालका लागि निलम्बनमा पर्दैन ।

सरकारी वकिल कार्यालयले प्रहरीले पेस गरेको मुद्दा अध्ययन गर्छ । अध्ययनपछि अभियोग दर्ता गर्न मिल्ने हो या होइन, टुंगो लाग्छ । अभियोग दर्ता हुन योग्य ठहरिए सरकारी वकिल कार्यालयले बहसका लागि मुद्दा अदालतमा दर्ता गर्छ । दर्ता गर्न योग्य ठहरिएन भने मुद्दा मुल्तबीमा रहनेछ ।

अदालतमा मुद्दा पेस भएपछि बहस हुनेछ । अदालतले फरार अभियुक्तलाई बयानका लागि ७० दिनको म्याद दिनेछ । ७० दिनभित्र बयानका लागि फरार अभियुक्त अदालतमा हाजिर नभए मुद्दा कमजोर भएको ठहरिनेछ । त्यसपछि न्यायाधीशले फरार अभियुक्तविरुद्ध आवश्यक दण्ड–जरिवानासहित मुद्दाको फैसला गर्नेछन् । (नयाँ पत्रिका दैनिक)