काठमाडौँ, ७ फागुनमुख्यमन्त्रीको निर्वाचित भएसँगै सातवटै प्रदेश नयाँ सरकार बनेका छन् । केही प्रदेशमा सरकारको सानो मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेशको विकास र समृद्धिको कामना गर्दै पहिलो बैठकबाट फरक फरक निर्णय गरेका छन् ।
संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास थाल्ने क्रममा सातै प्रदेशले मुख्य एजेन्डाकारुपमा विकास र आर्थिक समृद्धिलाई अघि सारेका छन् । तर, पूर्वाधार र विकासका ठोस योजना भने उनीहरु ल्याउन सकेनन् । धेरै प्रदेशका निर्णयमा विकास निर्माणका खाका नै आएका छैनन् । पहिलो बैठकबाट कम्तिमा एउटा नमूना योजना बनाउने निर्णय पनि कुनै प्रदेशले गरेनन् ।
प्रदेश ४ ले विकास योजनाका केही खाका ल्याउने प्रयास गरेको छ । प्रदेश १ र २ भने सहिदका पार्क बनाउने र पैसा बाँड्ने निर्णयमै रुमल्लिएका छन् ।
सातै प्रदेशको मन्त्रिमण्डल र उनीहरुले गरेका निर्णयबारे बिस्तारमा चर्चा गरौँ–
प्रदेश नम्बर १
मुख्यमन्त्री –शेरधन राई (भोजपुर ‘ख’)
सभामुख – प्रदिपकुमार भण्डारी (सुनसरी १ ‘क’)
उपसभामुख –सरस्वती पोखरेल
मन्त्रीहरु – हिक्मत कार्की (आन्तरिक मामिला तथा कानुन)
जगदीश कुसियत (उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण)
इन्द्र आङबोहाङ (आर्थिक मामिला तथा योजना)
जीवन घिमिरे सामाजिक विकास
विपक्षी दलको नेता – चयन हुन बाँकी
पहिलो निर्णय – प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा सहिदले शहादत प्राप्त गरेका ठाउँमा नमुना बस्ती बनाउने निर्णय गरेको छ । तर मधेस आन्दोलनका सहिदहरुलाई भने बिर्सिएको छ ।
मदन भण्डारी जन्मिएको ताप्लेजुङको ढुङ्गेसाँघु, सहिद रत्नकुमार बान्तवा र बमप्रसाद बान्तवाको जन्मभूमि इलामको चमैता, झापाको सुखानी र राम लक्ष्मण सहिद भएको ओखलढुङ्गाको रामपुरमा नमुना बस्तीको निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै नेत्र गुरागाईं सहिद भएको तेह्रथुमको आङबुङ, धनकुटाको छिन्ताङ, २००७ सालको क्रान्तिमा नेतृत्वकर्ता रामप्रसाद राईको जन्मभूमि भोजपुरको बासिखोरा, हरि नेपाल र चन्द्र पुरीको हत्या गरिएको सङ्खुवासभाको स्यागुन, जमिन राई सहिद भएको भोजपुरको हतुवागढी –पूर्णेडाँडा, तेह्रथुम भुवाको आठराई र पाँचथर मेहेलेबोटको सहिदभूमिमा पनि नमुना बस्ती बनाइने भएको छ ।
‘सहिदले शहादत प्राप्त गरेका भूमिमा मानव बसोबासका लागि शान्त, सुरक्षित, सुविधासम्पन्न, स्वस्थ, नैतिकवान र सम्मानित जीवन यापनका लागि नमुना गाउँ र वस्ती निर्माण गरेर सहिदको सम्मान गर्ने निर्णय गरेका छौँ, पहिलो निर्णय सुनाउदै मुख्यमन्त्री राईले भने ।
तराई–मधेस छुट्यो
मुख्य मन्त्री शेरधनको परिकल्पना अनुसार गरिएको नमुना बस्तीको निर्णयमा तराई(मधेस भने छुटेको छ । सहिदका नाममा तथा साहदत भएका ठाउँमा नमुना बस्ती निर्माण गर्ने निर्णय अधिकांश पहाडी क्षेत्रका लागि मात्र गरिएको छ । मधेस आन्दोलनका क्रममा मोरङ र सुनसरीमा मधेसवादी दलका कार्यकर्ता सहिद भएका थिए ।
प्रदेश नम्बर २
मुख्यमन्त्री – मोहमद लालबाबु राउत (फोरम)
सभामुख – सरोजकुमार यादव (राजपा)
उपसभामुख – उपमाकुमारी देव (फोरम)
मन्त्री – जितेन्द्र सोनाल (भौतिक पूर्वाधार विकास (राजपा)
विजयकुमार यादव – आर्थिक मामिला तथा योजना (फोरम)
विपक्षी दलका नेता –सत्यनारायण मण्डल (एमाले)
पहिलो निर्णय – प्रदेश नम्बर २ को मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले मधेस आन्दोलनका सहिद परिवारका एकजनालाई रोजगारी दिने निर्णय गरेको छ । मधेस आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका तथा असक्त परिवारहरुको एक सदस्यलाई रोजगारी दिने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले आन्दोलनका घाइतेलाई उचित उपचारको व्यवस्था मिलाउनुका साथै प्रदेशबाट उपलब्ध हुने स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका सुविधामा सहिद र घाइतेका परिवारलाई सहुलियत दिन परिचय पत्रको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी प्रदेश नम्बर २ भित्रका सरकारी तथा अर्धसरकारी, बन्द रहेका उद्योगहरु पुनस् सञ्चालनमा ल्याउने आवश्यक पहल गर्ने, प्रदेश भित्र सु(शासनका संयन्त्र निर्माणका साथै विकासलाई कार्यन्वयन गर्न आन्तरिक र वैदेशिक सहयोग प्राप्त गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।
प्रदेश नम्बर ३
मुख्यमन्त्री – डोरमणि पौडेल (एमाले)
सभामुख – सानुकुमार श्रेष्ठ (एमाले)
उपसभामुख – राधिका तामाङ (माओवादी)
मन्त्री – केशव स्थापित (भौतिक पूर्वाधार विकास)
शालिकराम कट्टेल (आन्तरिक मामिला तथा कानुन)
विपक्षी दलको नेता – इन्द्रबहादुर बानियाँ (नेपाली कांग्रेस)
पहिलो निर्णय – प्रदेश नं ३ को पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रिपरिषद् कार्य विभाजनसम्बन्धी नियमावली २०७४, मन्त्रिपरिषद् कार्यसम्पादन विधि २०७४ र सार्वजनिक प्रमाणीकरण विधि २०७४ पारित गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री पौडेलले विकास र समृद्धिमा अरु प्रदेश भन्दा अगाडि हुने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा कम्तीमा एउटा नयाँ आधुनिक शहर स्थापना गर्ने घोषणा पहिलो बैठकमा गरेका छन् ।
प्रदेश नम्बर ४
मुख्यमन्त्री – पृथ्वीसुब्बा गुरुङ (एमाले)
सभामुख – नेत्रनाथ अधिकारी (माओवादी)
उपसभामुख – सिर्जना शर्मा (एमाले)
मन्त्री – रामशरण बस्नेत (उद्योग पर्यटन वन तथा वतावरणमन्त्री)
विपक्षी दलको नेता – चयन भएको छैन
पहिलो निर्णय – सबै गाउँमा विजुली – मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश ४ मा उज्यालो प्रदेश अभियान सञ्चालन गरी आगामी २ वर्षभित्र सबै गाउँ र वस्तीमा विद्युत सेवा र्पुयाउने निर्णय गरेको छ ।
५ वर्षभित्र सुविधासम्पन्न सम्मेलन केन्द्र बनाउने तथा क्यान्सर, मुटु र मिर्गौला उपचार गर्ने अस्पताल सञ्चालन गर्ने पनि निर्णय लिएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहको केन्द्रलाई प्रदश राजधानीमा जोड्ने, आगामी २ वर्षमा प्रत्येक गाउँमा खोनेपानी सेवा पुर्याउने र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर बहुसांस्कृतिक गाउँ स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ ।
प्रदेश सरकारको कारकारबाहीलाई छिटो छरितो चुस्त बनाउन विद्युतीय सु(शासनमा जोड दिने र पारदर्शी सेवा दिन वेबसाइटको समेत सुरुवात गरेको छ ।
प्रदेश नम्बर ५
मुख्यमन्त्री – शंकर पोखरेल (दाङ)
सभामुख – पूर्णबहादुर घर्तीमगर (पूर्वी रुकुम)
उपसभामुख – कृष्णकुमारी थारु (बर्दिया)
मन्त्री – कुलप्रसाद केसी ‘सोनाम’ (रोल्पा) आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री,
बैजनाथ चौधरी (नवलपरासी) भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री
विपक्षी दलको नेता – चयन भएको छैन ।
पहिलो निर्णय – मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले आठवटा निर्णय गरेको छ । प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने बृहत खाकासहित महत्वकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेका छन् ।
प्रदेश ५ को नक्सा नै नेपालको जस्तो भएको भन्दै नमुना डिजिटल प्रदेशको रुपमा विकास गर्ने, नवलपरासीदेखि रुकुमसम्मको भूगोल नै सम्भावनायुक्त भएको भन्दै यसको उच्चतम प्रयोग निर्णय भएको छ ।
केही सार्वजनिक लिखित सार्वजनिक प्रमाणिकरण सम्बन्धी नियमावली र प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली, कार्यसम्पादन नियमावली, प्रदेश कानुन मस्यौदा तथा सुझाव आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने बनेको आदेश जारी गर्ने निर्णय गररेको छ ।
प्रदेशको विकास र समृद्धिको मुख्य आधार प्रदेश नं ५ मा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक पर्यटकीय क्षेत्र प्रशस्त रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पोखेरलले यो प्रदेशमा पर्यटनसँगै औद्योगिक र कृषिमा आधुनिकीकरण गरेर समृद्धि ल्याउन सकिने योजना रहेको बताए।
उनले सिस्ने हिमालदेखि मर्चवारसम्म र त्रिवेणी सुस्तादेखि बर्दियाको राजापुरसम्म फैलिएको, एसियाकै सबैभन्दा ठूलो उपत्यकाका रुपमा रहेको दाङ उपत्यका यसै प्रदेशमा रहेको र शान्तिका अग्रदूत भगवान गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी र बुद्धको जीवनीसँग जोडिएका तिलौराकोट, रामग्राम, देवदह, कुदान, निग्लिहवाजस्ता बुद्धकालीन सभ्यताका जीवन्त भग्नावशेषहरु यसै प्रदेशका माटोमुनि रहेका र यिनलाई अन्वेषण गरेर महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सकिने सम्भावना औँल्याए।
मुख्यमन्त्री पोख्ररेलले शान्तिका अग्रदूत गौतमबुद्धको जन्मथलो लुम्बिनीसँगै जनयुद्धको आधार क्षेत्र यही प्रदेशमा रहेको बताउँदै यी क्षेत्रको योजनाबद्ध विकास र प्रवद्र्धन गरेर पर्यटन गन्तव्य बनाउने मुख्य योजनामा प्रदेश सरकार रहेको जानकारी गराए। उनले स्वर्गद्वारी प्यूठान, पाणिनी तपोभूमि, सुपादेउराली, रेसुंगा गुल्मी, धारापानी, पाण्डवेश्वर, चौघेरा रतननाथलगायतका ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यलाई धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास र विस्तार गर्नु प्रदेशको समृद्धिका लागि प्रमुख आधार बन्ने स्पष्ट पारे।
लुम्बिनी गुरुयोजना सम्पन्न गर्दै लुम्बिनी बृहत्तर गुरुयोजना कार्यान्वयन गरी विकास अगाडि बढाउने, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग क्षेत्रमा शैक्षिक पार्क निर्माण गरी प्राकृतिक अध्ययनको थलो बनाउने, जगदीशपुर तालको संरक्षण गर्दै चरा अध्ययनको केन्द्र बनाउने, स्वदेशी र विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सीमावर्ती क्षेत्रको नजिक हिल स्टेशनहरू निर्माण गर्ने, जातीय, भाषिक विविधतालाई समेट्दै विभिन्न स्थानमा होमस्टे निर्माण गर्ने, प्रदेशको कला, संस्कृतिको संरक्षण गर्दै प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, प्रदेशभित्रका ऐतिहासिक स्थानको घटना झल्काउने गरी अनुसन्धानमा सघाउ पुर्याउनेमा उनले जोड दिए।
प्रदेश नम्बर ६
मख्यमन्त्री – महेन्द्रबहादुर शाही (माओवादी)
सभामुख – राजबहादुर शाही (एमाले)
उपसभामुख – पुष्पा घर्तिमगर (माओवादी)
मन्त्री – मन्त्रिपरिषद गठन भएको छैन
विपक्षी दलको नेता – जीवनबहादुर शाही
पहिलो निर्णय – मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश ६ लाई समृद्धिका सरकारले विशेष योजना ल्याउने बताए । उनले प्रदेश ६ लाई अभावमुक्त बनाएर आत्मानिर्भर बनाउने बताए ।
विकास र समृद्धिको लाग सम्भाव्यता अध्ययन गरेर प्रदेशलाई अभाव र गरिबी मुक्त बनाउने बताए । उनले प्रदेश ६ अनुदान र दाताको भरमा मात्रै सञ्चालन हुन नसक्ने बताउदै आत्मानिर्भरताको लागि सरकारले काम गर्ने बताए ।
प्रदेश नम्बर ७
मुख्यमन्त्री – त्रिलोचन भट्ट
सभामुख – अर्जुनबहादुर थापा
उपसभामुख – निर्वाचन भएको छैन
मन्त्री – मन्त्रिपरिषद गठन भएको छैन ।
विपक्षी दलको नेता – चयन भएको छैन ।
पहिलो निर्णय – डोटी क्षेत्र नम्बर १ ‘ख’बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि भट्टले डोटीको विकासका लागि आफू अहोरात्र लागिपर्ने बताएका छन्। ‘मेरो जीवनको उर्वर समय भारतमा चौकीदारी गरेर वित्यो, उनले भने, ‘मजस्तै चौकीदारी गर्न भारत जाने युवाको संख्या बढ्दो छ, अब यसलाई रोक्नतिर लाग्नेछौं र उनीहरुलाई कृषिमार्फत आत्मनिर्भर बन्न समेत अनुरोध गर्दछु।
उनले प्रदेश नम्बर ७ को मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपश्चात प्रदेशबाट मजदुरीको लागि भारत जानेको दर घटाउँदै लैजाने समेत बताएका छन् । ‘भारत गई मजदुर गर्नेहरुको दुःखका विषयमा मलाई राम्रोसँंग थाहा छ’, भट्टले भने, ‘ भारत पलयान हुने युवाहरुलाई प्रदेशमा रोजगारीका अवसरहरु सृजना गरी विदेश पलायनबाट रोक्छौं।’
उनले प्रदेशको विकासका लागि सबैले हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने र कृषि, पर्यटन, जलश्रोतलगायत क्षेत्रको विकास गरे मात्र हाम्रो क्षेत्र सम्पन्न हुने बताए। (अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक)