प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा बैठक सञ्चालन हुने बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनको भाडाबापत सरकारले दैनिक ४ लाख १० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समितिको भवन प्रयोग गरेबापत वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ तिर्ने गरी नयाँ सम्झौता गरिएको हो । गत साउनमा समितिसँग १० करोड ५७ लाख १० हजार भाडा बुझाउने सम्झौता भएकोमा संघीय संसद् दुई सदनात्मक भएपछि पुनस् सम्झौता गरिएको हो ।

सम्झौताअनुसार भवनबापत समितिलाई प्रतिदिन ४ लाख १० हजार ९ सय ५८ रुपैयाँ भाडा बुझाउनुपर्नेछ। राष्ट्रिय सभा बैठकका लागि हल र भवन परिसरको जग्गा थप्नुपर्दा वार्षिक थप ५ करोड आर्थिक भार थपिएको हो। दुवै सदनले गरी समितिलाई आगामी ६ वर्षमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भाडा बुझाउनुपर्नेछ।

सम्झौताअनुसार पूर्वतर्फको कानुन आयोग र मिलिनियम च्यालेन्ज परियोजनाका कार्यालय १५ दिनभित्र अन्यत्र सारिनेछ। संसद् भवन वरिपरि अन्य कार्यालय राख्दा असुरक्षा हुन सक्ने भएपछि पूरै क्षेत्र भाडामा लिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

सचिवालयले ०६५ वैशाखदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई संसद् भवनका रूपमा प्रयोग गर्न थालेको हो। सचिवालयका अनुसार सुरुमा वार्षिक ५ करोड ६३ लाख ३२ हजार रुपैयाँ वार्षिक भाडा तिर्ने गरी समितिसँग सम्झौता भएको थियो।

०६६ मा १० प्रतिशत बढेर वार्षिक ६ करोड १९ लाख ६५ हजार पुग्यो। त्यसयता प्रत्येक दुई वर्षमा वार्षिक १० प्रतिशतका दरले भाडा वृद्धि हुँदै आएको छ। नयाँ सम्झौतामा पनि यो सर्त कायमै रहेको समितिका कार्यकारी निर्देशक पुरुषोत्तम अमात्यले बताए।

सम्झौतामा भाडाबाहेक विद्युत् र खानेपानीको शुल्क पनि सचिवालयले तिर्नुपर्ने उल्लेख छ। अमात्यका अनुसार पानीको महसुल मासिक २ लाख र बत्तीको ६ लाख रुपैयाँसम्म केन्द्रले तिर्ने र त्योभन्दा बढी उठेको सचिवालयले बेहोर्नुपर्ने सर्त छ।

संसद् भवन अन्यत्र सरेपछि केन्द्रको पहिलाको स्वरूप जस्तो थियो, त्यस्तै बनाइदिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। यसअघि ०६५ देखि गत वर्षसम्म ६८ करोड रुपैयाँ भाडाबापत नै खर्च भइसकेको छ। ०६५ देखि नै भाडाको घरमा संसद् चलिरहँदा पनि सरकारले आफ्नै भवन बनाउन सकेको छैन।

यद्यपि, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई वर्षभित्र संघीय संसदको आफ्नै भवन बनाउने पहिलो निर्णय गरेका छन्। तत्कालै निर्माण सुरु गरी दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने उनले घोषणा गरेका हुन्। कृष्णबहादुर महराले आफू सभामुख भएलगत्तै संसद् भवन बनाउन छलफल अघि बढाएको बताए।

संसद् भवन बनाउने विषयमा सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो। समितिले संसद् भवन सिंहदरबारभित्रै बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो।

मन्त्रिपरिषद्ले सिंहदरबारको पुतली बगैंचाको १ सय ५१ रोपनी क्षेत्रफलमा संसद् भवन बनाउने निर्णयसमेत गरिसकेको छ। कस्तो भवन बनाउने भन्ने नक्सासमेत बनाइसकेको छ। यो जग्गामा सेनाको ब्यारेक भएकाले काम अघि बढ्न सकेको छैन।

सभामुख महराले उक्त जग्गामा संसद् भवन बनाउन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीसँग छलफल गरिसकेको बताए। ‘सेनापति सकारात्मक हुनुहुन्छ। सेनालाई गृह मन्त्रालय पछाडिको खाली जग्गा दिने गरी छलफल अघि बढेको छ,’ महराले भने, ‘यो विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि कुरा भइसक्यो।

निर्णयको प्रक्रिया हुन बाँकी छ।’ संसद् सचिवालयले हरेक वर्ष संसद् भवन बनाउने शीर्षकमा बजेट छुट्याउने गरेको छ। सचिवालयका अनुसार भवन निर्माण शीर्षकमा ३ वर्षअघि ५० लाख, गत वर्ष ३५ लाख र यस वर्ष ५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भए पनि काम नभई ‘फ्रिज्ड’ हुने गरेको छ।

समितिकै कर्मचारीद्वारा व्यवस्थापन
संसद् सचिवालयले विकास समितिलाई एकमुष्ट भाडा दिएपछि सरसफाइ, बगैंचा, बैठक कक्षको साउन्ड सिस्टम, एसी व्यवस्थापन र सरसफाइ समितिकै कर्मचारीले गर्ने गरेका छन्। सचिवालयका कर्मचारीले बैठक सञ्चालनको व्यवस्थापन मात्र हेर्दै आएका छन्। बत्ती, पानी र आगो नियन्त्रण टोली चौबिसै घण्टा खटिन्छन्। प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभाको बैठक कक्ष र बाहिर सरसफाइ गर्न १२ जना कर्मचारी खटिन्छन्। समितिअन्तर्गतका ९६ जना कर्मचारी छन्।

संसद् भवनका ८ वटा हलमध्ये सगरमाथामा प्रतिनिधिसभा, नुप्त्सेमा राष्ट्रिय सभा, लोप्सेमा दलको बैठक, शंकरमा सभामुखको कार्यकक्ष र कार्यव्यवस्था समितिको कार्यालय छ। कोसी र गण्डकी हलमा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको कार्यकक्ष बनाइएको छ।

१ सय ५३ रोपनी क्षेत्रफल रहेको संसद् भवन वरिपरिको हरियाली बनाउन १८ जना कर्मचारी खटिने गरेका छन्। गार्डेन सुपरभाइजर छलराम पौड्यालका अनुसार भवन वरिपरि निम, शमी, रुद्राक्ष, आँप, चाँप, वर, पीपल, श्रीखण्ड लगायतका बिरुवा छन्।

बिरुवालाई विभिन्न आकार दिएर आकर्षक बनाइएको छ। ३० भन्दा बढी जातका फूल रोपेका छन्। ‘बाहिरको नर्सरीबाट ल्याउनेभन्दा पनि स्थानीय जातको फूल रोपेका छौं,’ उनले भने। (कान्तिपुर दैनिक)