काठमाडौं, ५ चैत सरकारले निजामती कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा जान कडाइ गरेसँगै गत असोज–कात्तिकमा हाकिमलाई ‘अतिरिक्त रकम’ दिएर काज फिर्ता गर्न सफल कर्मचारीको हकमा के हुने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत भदौ अन्तिम साता एक हजार ६ सय जनाभन्दा बढी विभिन्न श्रेणीका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा काज सरुवा गरेको थियो।
तर तत्कालीन सचिव मोहनकृष्ण सापकोटा, मन्त्रालयका केही सहसचिव र कांग्रेस निकट कर्मचारी युनियनका केही उच्च पदस्थ पदाधिकारीलाई खुसी पारेर करिब पाँच सय कर्मचारी आफ्नै कार्यालयमा काज फिर्ता गर्न सफल भएका थिए।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार मालपोत, यातायात, वैदेशिक रोजगार र यस्तै अन्य कमाउ अड्डाका कर्मचारीले १० लाख रुपैयाँसम्म घुस दिएर काज फिर्ता गराएका थिए। ती अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयको प्रशासन शाखामा कार्यरत कर्मचारीको एउटा समूहले जथाभाबी रुपमा काज सरुवाको निर्णय गराएको थियो। यस्तो निर्णयप्रति दीर्घरोगी, अशक्तलगायत कर्मचारीले गुनासो गरेपछि उनीहरुलाई काज फिर्ता गर्ने भन्दै निवेदन माग गरिएको थियो। तर काज फिर्तामा घुस ख्वाउने अड्डाका कर्मचारी परेको ती अधिकारीले जानकारी दिए।
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका एक कर्मचारीले काज फिर्ता गर्न १० लाख रुपैयाँ घुस दिएको ती अधिकारीले दाबी गरे। यातायात र वैदेशिक रोजगार विभागका अरू कर्मचारीले पनि ठूलो रकम घुस दिएर काज फिर्ता गराउन सफल भएका थिए । ‘काज फिर्ता भएका पाँच सयजति कर्मचारीमा करिब ९० प्रतिशतले नजराना चढाएका थिए,’ ती अधिकारीले भने, ‘कांग्रेस निकट भएका केही कर्मचारीले युनियनका पदाधिकारीलाई दबाब दिएर पनि काज फिर्ता गराएका थिए।’
कर्मचारी सरुवा र काज फिर्ताको निर्णय गरेपछि उत्पन्न हुने आक्रोश र अनियमितताको डरबाट बच्न सामान्यका प्रशासन शाखाको यो टोली अयन्त्र सरुवा भएको थियो।
सामान्यको काज फिर्तामा करोडौं रुपैयाँको चलखेल भएको सार्वजनिक भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काज फिर्ताको फाइल कब्जामा लिएको थियो।
कांग्रेस निकट कर्मचारी युनियनको दबाबमा अख्तियारले पनि कुनै कारबाही अगाडि बढाउन सकेको छैन। अख्तियारका एक उच्च अधिकारीले काज सरुवा र फिर्ताान सामान्यले मापदण्ड बनाएको नदेखिएको नागरिकलाई बताए। ‘खरिदारको काज फिर्तामा उप र सहसचिवको हस्ताक्षर भए पुग्नेमा तत्कालीन सचिव सापकोटाको हस्ताक्षर फेला परेको छ,’ ती अधिकारीले आइतबार नागरिकसँग भने, ‘काज फिर्तामा सचिवको हस्तक्षेप भएको देखिन्छ।’ सापकोटा अहिले गृहसचिव छन्।
सामान्यका अर्का एक अधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा काजमा खटाएका कर्मचारी सम्बन्धित कार्यालयमा नगए जागिरैबाट निकाल्नेसम्मका कडा निर्देशन दिएको सन्दर्भमा घुस दिएर काज फिर्ता भएका कर्मचारीले छुटकारा पाउने–नपाउनेमा प्रश्न उब्जिएको बताए।
ती अधिकारीले एकैपटक सरुवा भएका कर्मचारीमध्ये कसैले नजराना चढाएको भरमै कमाउ अड्डामा काठमाडौंमै बस्न पाउने र कोही अशक्त र दीर्घरोगी भए पनि जिल्ला जानुपर्ने अवस्था भएकाले यसमा नयाँ सरकार र मन्त्रीले सोच्नुुपर्ने बताए। (नागरिक दैनिक)