सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि समाजवाद उन्मुख उद्देश्यसहितको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

संघीय संसद्को आज बसेको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले गरिबी र पछौटेपनको अन्त्य गर्दै संविधानमा उल्लेख गरिएका नागरिकको मौलिक हकलाई सुरक्षित हुने गरी बजेट तयार गरिएको जानकारी दिएका छन् ।

भौतिक पूर्वाधारको विकास, ऊर्जा, सिंचाई क्षेत्रलाई बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । यस्तै सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अगाडि सारेको छ ।

बजेटले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम प्रयोग गरेर सबै विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी आगामी दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, सातवटै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृतिका लागि आवश्यक कार्यालयको व्यवस्था गरिने भएको छ । ्

शिक्षा विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा रु १ खर्ब ३४ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै विद्यार्थीलाई पाँच प्रतिशत व्याजमा रु सात लाखसम्मको शैक्षिक ऋण दिने कार्यक्रम समेत बजेटमा समावेश छ ।

ऊर्जा दशक घोषणा, ऊर्जाका लागि ८३ अर्ब बजेट बिनियोजन गरिएको छ । पश्चिम सेती सरकार आफैंले बनाउने बताएको छ ।

वनमा रु १६ अर्ब ५८ करोड ७५ लाख विनियोजन भएको छ ।

सरकारले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक व्यवसायिक बनाउन कृषि औजार कारखाना स्थापना गर्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज संघीय संसद्को बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमा कृषि औजार कारखाना स्थापना गर्ने बताउनुभएको हो । यस्तै सातवटै प्रदेशमा नुमना कृषि फार्म स्थापना गरिनेछ ।

उखु किसानलाई उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । साना किसानबाट किसानले लिएको सबै ऋण मिनाहा गर्ने कार्यक्रम समेत बजेटमा उल्लेख छ ।

सन् २०२० सम्म २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राख्दै पर्यटकमैत्री पूर्वाधारको विकास गर्ने सरकारले लक्ष्य राखेको छ ।

संघीय संसद्को आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा आन्तरिक पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्ने, पहिले देश अनि मात्र विदेश भन्ने नीति लिएको सरकारले गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउन आवश्यक पूर्वाधारको विकास तथा कार्यक्रम अगाडि बढाउने उल्लेख छ ।

सिमित समयको पर्यटनलाई बाह्रै महिना सञ्चालन हुने गरी आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ । भारत र चीन लक्षित पर्यटन प्रवद्र्धनको कामलाई तिव्रता दिने लक्ष्य राखिएको छ ।

सरकारले सातै प्रदेशमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाकासँग जोड्न पूर्वाधार विकास गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा द्रुत मार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ ।

चुरे र भित्री मधेशका सडक निर्माण गर्न रु ५० करोड बजेट विनियोजन भएको छ । किमाथांका– रानी सडक र रसुवागढी– गल्छी– ठोरी सडकको मुख्य काम सकिने भएको छ । निर्माणाधीन कालीगण्डकी कोरिडोरलाई उत्तरी नाका कोरलादेखि विस्तार गरी दक्षिणी नाका त्रिवेणीसम्म पु¥याइने भएको छ ।

महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकतर्फ रु एक अर्ब ८८ करोड १२ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई विस्तार गरी विपन्न र पिछडिएका सबै महिलालाई रोजगारीको अवसरमा पहुँच पु¥याई स्व–आर्जनमार्फत आत्मनिर्भर बनाउन रु २९ करोड ५७ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेशालाई आधुनिकीकरण गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

पूर्वअर्थमन्त्रीको बजेटबारे यस्तो प्रतिक्रिया

पूर्वअर्थमन्त्रीले सरकारको बजेटबारे मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

संघीय संसद्मा आज अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेका आव २०७५÷७६ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानबारे सञ्चारर्कीसँग प्रतिक्रिया दिँदै पूर्वप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले विकासको आधार तल्लो तह प्रदेश र स्थानीयलाई बनाउनुपर्नेमा एक चौथाई मात्रै रकम विनियोजन गर्नु त्रुटिपूर्ण भएको बताए ।

उनले पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, कृषि क्षेत्रमा आशाजनक संस्थागत परिवर्तन गर्ने खालका कार्यक्रम नआई पुरानोको निरन्तरता देखिएको उल्लेख गर्दै भने, ‘सरकारले ठूलो अवसर गुमाएको छ । रोजगारी सिर्जना आवश्यक कार्यक्रम देखिएन । बाहिरी लगानी भित्र्याउने र भित्री लगानी प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा त्यो पनि देखिएन ।’

पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी कमिटीका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले साना, निमुखा र तल्लो तहका मानिसको लाभका लागि बजेटले विभिन्न कार्यक्रम ल्याएपनि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई पूरा गर्न ठूला आयोजनामा केन्द्रित गरेर जुनरुपमा आउनुपर्ने थियो, त्यसरी नआएको बताए ।

नेता पाण्डेले भने, ‘बजेट बृहत् हिसाबले छरिएको छ । आठ प्रतिशतको लक्ष्यलाई केन्द्रित गरेर कार्यक्रम आएका छैनन्, धेरै जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएको पाइयो ।’

पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले बजेटमा समृद्धिका योजनालाई प्राथमिता दिइनु सकारात्मक रहेको तर आय कर सोजेजति संकलन नभएमा आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य पूरा हुन कठीन भएको बताए ।

उनले भने, ‘उद्देश्यमा स्पष्टता छ, आर्थिक वृद्धिको दरको लक्ष्य महत्वाकांक्षी छैन, नयाँ योजना नल्याएकाले व्यवहारिक देखिन्छ ।’

राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले बजेट कनिका छरेजस्तो भएको भन्दै मौलिकता नभएको, प्रदेशलाई कर संकलनको अधिकार नदिइएको टिप्पणी गरे ।

प्रतिपक्षी नेता यसो भन्छन् :