काठमाडौँ, २२ जेठसर्वोच्च अदालतले
सर्वोच्च अदालतले बीपी राजमार्गमा ठूला सवारी–साधन गुडाउन इजाजत दिने मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले सोमबार मन्त्रिपरिषदको यही जेठ १३ गते बसेको बैठकले सो राजमार्गमा (सिन्धुलीमाडीदेखि खुर्कोटसम्म) ठूला सवारी–साधनलाई इजाजत दिन गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ–‘नागरिकको बाँच्न पाउने हकमा जोखिम उत्पन्न भइ नागरिकको जीउ–ज्यानमासमेत अपूरणीय क्षति पुग्ने सम्भावना रहेको देखिँदा निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म ठूला सवारी–साधन चलाउन इजाजत दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू ।’ सो राजमार्गमा ठूला सवारी–साधन चलाउन इजाजत दिनुका कारणबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारका नाममा आदेशसमेत दिइएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले सडकको स्तरोन्नति र विस्तार नभएसम्म ठूला सवारी–साधन चलाउन नहुने भनी निर्णय गरेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषदको बैठकले ठूला सवारी–साधन चलाउन इजाजत दिन गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै अधिवक्ता कैलाशराज दाहालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
सरकारले गत भदौ ८ गते गठित प्राविधिक समितिको सिफारिसका आधारमा सो सडकमा ठूला सवारी–साधन चलाउन इजाजत दिने निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारको निर्णयलाई अदालतले रोकेको छ ।
ठूला सवारी–साधन गुडाउन इजाजत दिने मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले सोमबार मन्त्रिपरिषदको यही जेठ १३ गते बसेको बैठकले सो राजमार्गमा (सिन्धुलीमाडीदेखि खुर्कोटसम्म) ठूला सवारी–साधनलाई इजाजत दिन गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ–‘नागरिकको बाँच्न पाउने हकमा जोखिम उत्पन्न भइ नागरिकको जीउ–ज्यानमासमेत अपूरणीय क्षति पुग्ने सम्भावना रहेको देखिँदा निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म ठूला सवारी–साधन चलाउन इजाजत दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू ।’ सो राजमार्गमा ठूला सवारी–साधन चलाउन इजाजत दिनुका कारणबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारका नाममा आदेशसमेत दिइएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले सडकको स्तरोन्नति र विस्तार नभएसम्म ठूला सवारी–साधन चलाउन नहुने भनी निर्णय गरेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषदको बैठकले ठूला सवारी–साधन चलाउन इजाजत दिन गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै अधिवक्ता कैलाशराज दाहालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
सरकारले गत भदौ ८ गते गठित प्राविधिक समितिको सिफारिसका आधारमा सो सडकमा ठूला सवारी–साधन चलाउन इजाजत दिने निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारको निर्णयलाई अदालतले रोकेको छ ।