नेपाल सरकार, मन्त्री परिषद सचिवालय, शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र सबै नेपाल सरकारका सचिव ज्यूहरू तथा सहसचिव ज्यूहरूसमेतकाे सकारात्मक सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा करिब ९ वर्षदेखि अल्झिएकाे शिक्षा सेवाका उपसचिवहरूकाे पिडा समाधान गर्न माननीय शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पाेखरेलले विगतकालदेखि खेल्नु भएको भूमिका र अन्ततः सही रूपमा शिक्षा सेवाका कर्मचारीकाे अभिभावकतब लिन सफलता हासिल गर्नु भएकोमा समस्त शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरूको तर्फबाट मन्त्रीज्यू र शिक्षा सचिव ज्यूप्रति अाभार व्यक्त गर्दछु ।
नेपाल सरकारलाई सही निर्णयमा पुग्न र सार्वजनिक प्रशासनकाे पदसाेपान पद्धति अनुरूप कर्मचारी स्थानीय तहमा खटाउन र कुनै भेदभाव नगरी स्थानीय तहको भूमिकामा जान सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सधैं क्रियाशील र अावाज उठाउँदै अाउनु भएका शिक्षा सेवाका सम्पूर्ण कर्मचारी मित्रहरूमा सफलताका लागि हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु ।
-इश्वरी पोखरेल
शिक्षा मन्त्रीको पहलमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकाे २०७५ साउन ४ गतेकाे स्थानीय तहको अन्तरिम संगठन संरचना तथा स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह सम्बन्धि व्यवस्था २०७४ मा संशोधन गर्ने विषषलाई मन्त्री परिषदको २०७५ भाद्र ३ गतेको बैठकले विधेयक समिति २०७५ साउन २५ काे सिफारिस बमोजिम नै २५ हजारभन्दा धेरै जनसंख्या भएका २ सय ४५ नगरपालिकाका शिक्षा,युवा खेलकुद शाखामा शिक्षा सेवाको उपसचिव पद कायम गरिएको र यसपूर्व कायम गरिएका शिक्षा सेवाका शाखा अधिकृत र शिक्षा प्राविधिक सहायक पद यथावत राखिएकाले कुनै भ्रममा नपरी नेपाल सरकारप्रति असल अभिभावकत्व बहन गरेकोमा अाभार व्यक्त गर्नु सभ्यताको उदाहरण ठान्दछु ।
शिक्षा मन्त्री ज्यू करिब ९ वर्षको बल्झिएकाे पिलाेकाे सफल शल्यक्रिया गर्नु भाे, नेपालकाे शिक्षा प्रशासन तपाईंको ऋणी रही सधैं स्मरण गर्न बाध्य रह्ने छ, यति हुँदाहुँदै पनि केही सुझाव राख्न चाहन्छु । यसतर्फ पनि संवेदनशीलता पूर्वक विचार गरि संशोधन गराई निकास दिन प्रयत्न हुने नै छ भन्ने बिस्वास छ ।
१. पाठ्यक्रम विकास केन्द्र शिक्षाकाे केन्द्रीय तहको उच्च र महत्त्वपूर्ण निकाय भएकोले अाधारभूत, माध्यमिक र प्राविधिक ३ अाेटा महाशाखा स्थापना गरि स्वीकृत संरचनामा ३ जना उपमहानिर्देशक थप गर्ने ।
२. प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमा १ जना शिक्षा सेवाको सहसचिव पद कायम गराउने ।
३. ११ अाेटा उपमहानगरपालिका र ५ अाेटा महानगरपालिकामा १७ जना सहसचिवकाे अगुवाइमा शिक्षा नेतृत्व मिलाउने ।
४. २५ हजारभन्दा धेरै जनसंख्या भएका १२६ गाउँपालिकाकाे शिक्षा,युवा खेलकुद शाखामा उपसचिव पद कायम गराउने ।
तर विद्यमान ७७ जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई केन्द्र र प्रदेश सरकारकाे दुवै कार्य गर्ने कार्यादेश सहित बढीमा २५ देखि ३५ डिभिजन कार्यालय स्थापना गर्ने ।
नेपालकाे इतिहासमा शिक्षा व्यवस्थापनमा संविधानले सबभन्दा धेरै शिक्षा सेवाका कर्मचारीलाई न्याय गरेकोले सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू देश, समाज र जनताप्रति अति सम्वेदनशील भई मुलुकको समृद्धि र नागरिकको सुखि जीवन ल्याउन शैक्षिक सुशासन कायम गर्न लत्तचित्त हुने विश्वास साथ, संघर्ष सकिएको र देश निर्माणको अभिभारा थपिएको पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु ।
शिक्षा सेवाको समस्या प्रशासनिक क्षेत्रमा भित्रिएपछि गिरिराजमणि पाेखरेल जस्ता अाधा दर्जनभन्दा बढी शिक्षा मन्त्री भए, खिलराज रेग्मीको मन्त्री परिषदमा त माधव पाैडेल शिक्षा र सामान्य प्रशासन दुवै मन्त्रालयका पूर्वसचिव कर्मचारीका अगुवा वा अभिभावक नै मन्त्री थिए । त्यो बेला सामान्य र शिक्षा दुवै मन्त्रादयमा अति प्रगतिशील मानिने र ठानिने सचिव थिए तर कसैले समायोजनकाे लागि पहल गरेनन् र एउटै जिल्लामा ८ जना उपसचिवलाई अपमानजनक रूपमा पदस्थापना गराइयो र खटाइयाे तर कसैको सुशासनमा अाक्राेश अाएन, लुरू लुरू जागिरे तलब थाप्न गइयाे ।
कुनै मन्त्रीले नतिजा देखाउने गरि काम नभएको बेला यी मन्त्रीले पहिलोपटक सबै नगरमा उपसचिव पदस्थापना गर्न पहल गरे तर तत्कालीन मुख्यसचिव र शिक्षा सेवाभित्र कै कतिपय साथीहरूकाे असहयोग एकातिर र अर्कोतिर अस्थिर राजनीतिका बीच अाफ्नाे अभियानमा सफल नहुँदै पाेखरेल तत्कालीन सरकारबाट बाहिरिएका थिए । अन्यथा शिक्षाको समस्या त्यहीँ बेला समाधान हुँदाे हाे ।
शिक्षाको विकराल समस्या र मन्त्रालयभित्रकाे फाेहाेरी राजनीति अाफू प्रतिकूल भएको विगतको अनुभव बाेकेर उनी पुन शिक्षा मन्त्री भएर अाएपछि जसरी खटे, त्यसको परिणाम नै ९ जना अधिकृत बराबर १ जना उपसचिवकाे पदसाेपानलाई ३ जना अधिकृत १ जना उपसचिव पदमा स्थापित गराउन सफल भएका छन् ।
अब चुनाैति उपसचिव र सहसचिवकाे पदसाेपान मिलाउनेसीत छ, शिक्षा सेवाको प्राविधिक सहायक, अधिकृत, उपसचिवकाे पदकाे तुलनामा शिक्षा सेवाका सहसचिव कम्तीमा ५० जना हुनु पर्दछ ।
यसका लागि महानगर,उपमहानगर, प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय र केन्द्रकाे पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा ३ जना उपमहानिर्देशक थप्दा २७ जना सहसचिवको पद यथाशीघ्र थपिने सम्भावना छ ।
हाल केन्द्रीय निकाय र प्रदेश निर्देशनालय गरि शिक्षाका २५ जना सहसचिवसहित कुल ५० जना शिक्षा सहसचिव भएमा शिक्षा सेवा व्यवस्थापनकाे कुनै गुनासो रह्ने छैन र सरकारले नतिजा चाहिँ गुणात्मक पाउनु पर्दछ ।
यसरी शिक्षा सेवाको गुणस्तर र मानमर्यादा अभिवृद्धिमा एकोहोरो खट्ने, नतिजा निकाल्ने मन्त्री तथा पदाधिकारीलाई सम्झना गर्नु र धन्यवाद दिनु अपराध हाेइन भन्ने लाग्दछ ।
पूर्व शिक्षा मन्त्री गाेविन्दराज जाेशीकाे याेगदान शिक्षा सेवा स्थापना र विस्तारमा महत्त्वपूर्ण रह्यो तर शिक्षा सेवा जागिरे हुन मात्र प्रयाेग गरिएछ, त्यस अनुरूप सेवाको प्राविधिकता र नतिजा दिन नसकेको प्रति शिक्षा सेवा लज्जित हुनुपर्छ ।
शिक्षा सेवा तहसनहस् हुनुमा अहिलेका शिक्षा मन्त्रीलाई गाली गरेर र काम गरेनन् वा संगठन बचाएनन् भनेर अाफू उम्किन पाइदैन । यिनले त समाप्त भएको विद्यालय शिक्षा संरचनाको सबलीकरणमा इतिहासमै छुट्टै महत्ता कायम हुने स्थानीय तहकाे मजबुत शिक्षा सङ्गठनकाे बिजाराेपण गर्न सफल भएका छन् । यसर्थ विनापूर्वाग्रह यिनले धन्यवाद पाउनु पर्छ भन्ने मात्र मेरो अाशय हाे , यसलाई चाकडीकाे भाषामा नबुझियाेस् । अवस्था र यथार्थता सबै छर्लङ्ग नै छ ।
( लेखक शिक्षा सेवाका उपसचिव हुन् )