News Portal

  • विनापूर्वाग्रह मन्त्री पाेखरेलले धन्यवाद पाउनुपर्छ

    इश्वरी पोखरेलभक्तपुर, ८ भदाै
    २२४७ पटक
    भक्तपुर, ८ भदाै

    नेपाल सरकार, मन्त्री परिषद सचिवालय, शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र सबै नेपाल सरकारका सचिव ज्यूहरू तथा सहसचिव ज्यूहरूसमेतकाे सकारात्मक सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा करिब ९ वर्षदेखि अल्झिएकाे शिक्षा सेवाका उपसचिवहरूकाे पिडा समाधान गर्न माननीय शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पाेखरेलले विगतकालदेखि खेल्नु भएको भूमिका र अन्ततः सही रूपमा शिक्षा सेवाका कर्मचारीकाे अभिभावकतब लिन सफलता हासिल गर्नु भएकोमा समस्त शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरूको तर्फबाट मन्त्रीज्यू र शिक्षा सचिव ज्यूप्रति अाभार व्यक्त गर्दछु ।


    नेपाल सरकारलाई सही निर्णयमा पुग्न र सार्वजनिक प्रशासनकाे पदसाेपान पद्धति अनुरूप कर्मचारी स्थानीय तहमा खटाउन र कुनै भेदभाव नगरी स्थानीय तहको भूमिकामा जान सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सधैं क्रियाशील र अावाज उठाउँदै अाउनु भएका शिक्षा सेवाका सम्पूर्ण कर्मचारी मित्रहरूमा सफलताका लागि हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु ।

    -इश्वरी पोखरेल 

    शिक्षा मन्त्रीको पहलमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकाे २०७५ साउन ४ गतेकाे स्थानीय तहको अन्तरिम संगठन संरचना तथा स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह सम्बन्धि व्यवस्था २०७४ मा संशोधन गर्ने विषषलाई मन्त्री परिषदको २०७५ भाद्र ३ गतेको बैठकले विधेयक समिति २०७५ साउन २५ काे सिफारिस बमोजिम नै २५ हजारभन्दा धेरै जनसंख्या भएका २ सय ४५ नगरपालिकाका शिक्षा,युवा खेलकुद शाखामा शिक्षा सेवाको उपसचिव पद कायम गरिएको र यसपूर्व कायम गरिएका शिक्षा सेवाका शाखा अधिकृत र शिक्षा प्राविधिक सहायक पद यथावत राखिएकाले कुनै भ्रममा नपरी नेपाल सरकारप्रति असल अभिभावकत्व बहन गरेकोमा अाभार व्यक्त गर्नु सभ्यताको उदाहरण ठान्दछु ।

    शिक्षा मन्त्री ज्यू करिब ९ वर्षको बल्झिएकाे पिलाेकाे सफल शल्यक्रिया गर्नु भाे, नेपालकाे शिक्षा प्रशासन तपाईंको ऋणी रही सधैं स्मरण गर्न बाध्य रह्ने छ, यति हुँदाहुँदै पनि केही सुझाव राख्न चाहन्छु । यसतर्फ पनि संवेदनशीलता पूर्वक विचार गरि संशोधन गराई निकास दिन प्रयत्न हुने नै छ भन्ने बिस्वास छ ।

    १. पाठ्यक्रम विकास केन्द्र शिक्षाकाे केन्द्रीय तहको उच्च र महत्त्वपूर्ण निकाय भएकोले अाधारभूत, माध्यमिक र प्राविधिक ३ अाेटा महाशाखा स्थापना गरि स्वीकृत संरचनामा ३ जना उपमहानिर्देशक थप गर्ने ।

    २. प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमा १ जना शिक्षा सेवाको सहसचिव पद कायम गराउने ।

    ३. ११ अाेटा उपमहानगरपालिका र ५ अाेटा महानगरपालिकामा १७ जना सहसचिवकाे अगुवाइमा शिक्षा नेतृत्व मिलाउने ।

    ४. २५ हजारभन्दा धेरै जनसंख्या भएका १२६ गाउँपालिकाकाे शिक्षा,युवा खेलकुद शाखामा उपसचिव पद कायम गराउने ।

    तर विद्यमान ७७ जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई केन्द्र र प्रदेश सरकारकाे दुवै कार्य गर्ने कार्यादेश सहित बढीमा २५ देखि ३५ डिभिजन कार्यालय स्थापना गर्ने ।

    नेपालकाे इतिहासमा शिक्षा व्यवस्थापनमा संविधानले सबभन्दा धेरै शिक्षा सेवाका कर्मचारीलाई न्याय गरेकोले सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू देश, समाज र जनताप्रति अति सम्वेदनशील भई मुलुकको समृद्धि र नागरिकको सुखि जीवन ल्याउन शैक्षिक सुशासन कायम गर्न लत्तचित्त हुने विश्वास साथ, संघर्ष सकिएको र देश निर्माणको अभिभारा थपिएको पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु ।

    शिक्षा सेवाको समस्या प्रशासनिक क्षेत्रमा भित्रिएपछि गिरिराजमणि पाेखरेल जस्ता अाधा दर्जनभन्दा बढी शिक्षा मन्त्री भए, खिलराज रेग्मीको मन्त्री परिषदमा त माधव पाैडेल शिक्षा र सामान्य प्रशासन दुवै मन्त्रालयका पूर्वसचिव कर्मचारीका अगुवा वा अभिभावक नै मन्त्री थिए । त्यो बेला सामान्य र शिक्षा दुवै मन्त्रादयमा अति प्रगतिशील मानिने र ठानिने सचिव थिए तर कसैले समायोजनकाे लागि पहल गरेनन् र एउटै जिल्लामा ८ जना उपसचिवलाई अपमानजनक रूपमा पदस्थापना गराइयो र खटाइयाे तर कसैको सुशासनमा अाक्राेश अाएन, लुरू लुरू जागिरे तलब थाप्न गइयाे । 


    कुनै मन्त्रीले नतिजा देखाउने गरि काम नभएको बेला यी मन्त्रीले पहिलोपटक सबै नगरमा उपसचिव पदस्थापना गर्न पहल गरे तर तत्कालीन मुख्यसचिव र शिक्षा सेवाभित्र कै कतिपय साथीहरूकाे असहयोग एकातिर र अर्कोतिर अस्थिर राजनीतिका बीच अाफ्नाे अभियानमा सफल नहुँदै पाेखरेल तत्कालीन सरकारबाट बाहिरिएका थिए । अन्यथा शिक्षाको समस्या त्यहीँ बेला समाधान हुँदाे हाे ।

    शिक्षाको विकराल समस्या र मन्त्रालयभित्रकाे फाेहाेरी राजनीति अाफू प्रतिकूल भएको विगतको अनुभव बाेकेर उनी पुन शिक्षा मन्त्री भएर अाएपछि जसरी खटे, त्यसको परिणाम नै ९ जना अधिकृत बराबर १ जना उपसचिवकाे पदसाेपानलाई ३ जना अधिकृत १ जना उपसचिव पदमा स्थापित गराउन सफल भएका छन् ।

    अब चुनाैति उपसचिव र सहसचिवकाे पदसाेपान मिलाउनेसीत छ, शिक्षा सेवाको प्राविधिक सहायक, अधिकृत, उपसचिवकाे पदकाे तुलनामा शिक्षा सेवाका सहसचिव कम्तीमा ५० जना हुनु पर्दछ ।

    यसका लागि महानगर,उपमहानगर, प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय र केन्द्रकाे पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा ३ जना उपमहानिर्देशक थप्दा २७ जना सहसचिवको पद यथाशीघ्र थपिने सम्भावना छ ।

    हाल केन्द्रीय निकाय र प्रदेश निर्देशनालय गरि शिक्षाका २५ जना सहसचिवसहित कुल ५० जना शिक्षा सहसचिव भएमा शिक्षा सेवा व्यवस्थापनकाे कुनै गुनासो रह्ने छैन र सरकारले नतिजा चाहिँ गुणात्मक पाउनु पर्दछ ।

    यसरी शिक्षा सेवाको गुणस्तर र मानमर्यादा अभिवृद्धिमा एकोहोरो खट्ने, नतिजा निकाल्ने मन्त्री तथा पदाधिकारीलाई सम्झना गर्नु र धन्यवाद दिनु अपराध हाेइन भन्ने लाग्दछ ।

    पूर्व शिक्षा मन्त्री गाेविन्दराज जाेशीकाे याेगदान शिक्षा सेवा स्थापना र विस्तारमा महत्त्वपूर्ण रह्यो तर शिक्षा सेवा जागिरे हुन मात्र प्रयाेग गरिएछ, त्यस अनुरूप सेवाको प्राविधिकता र नतिजा दिन नसकेको प्रति शिक्षा सेवा लज्जित हुनुपर्छ ।

    शिक्षा सेवा तहसनहस् हुनुमा अहिलेका शिक्षा मन्त्रीलाई गाली गरेर र काम गरेनन् वा संगठन बचाएनन् भनेर अाफू उम्किन पाइदैन । यिनले त समाप्त भएको विद्यालय शिक्षा संरचनाको सबलीकरणमा इतिहासमै छुट्टै महत्ता कायम हुने स्थानीय तहकाे मजबुत शिक्षा सङ्गठनकाे बिजाराेपण गर्न सफल भएका छन् । यसर्थ विनापूर्वाग्रह यिनले धन्यवाद पाउनु पर्छ भन्ने मात्र मेरो अाशय हाे , यसलाई चाकडीकाे भाषामा नबुझियाेस् । अवस्था र यथार्थता सबै छर्लङ्ग नै छ ।

    ( लेखक शिक्षा सेवाका उपसचिव हुन् )

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    प्रदुषण नियन्त्रणका उपाय खोज्न बृहत अन्तरक्रिया हुने, दुई घण्टा अभियानलाई संयोजनको जिम्मा

    वागमती प्रदेश सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री कृष्ण प्रसाद सिलवालसँग राष्ट्रका लागि दुई घण्टा अभियानका...

    मध्यपुर थिमि नगरपालिका अस्पताललाई १ अर्व २७ करोड सहयोग, नयाँ भवन शिलान्यास

    भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिकामा दक्षिण कोरियाको सहयोगमा निर्माण हुने अस्पताल भवन शिलान्यास भएको छ ।...

    गणतन्त्र सेनानी सम्मान कार्यक्रम स्थगित

    गणतन्त्र सेनानी सम्मान कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ । आज अपराह्नको लागि तय भएको सो कार्यक्रम...

    शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क नभई भ्रष्टाचार नरोकिने मन्त्रीको भनाइ

    गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क नभई भ्रष्टाचार नरोकिने बागमती प्रदेश सरकारकी सामाजिक विकास मन्त्री...

    दरबारमार्गमा शक्ति प्रदर्शन गरेको एमालेलाई एक लाख जरिवाना

    काठमाडौं महानगरपालिकाले सत्तारुढ दल नेकपा एमालेलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्न पत्राचार गरेको छ ।...