काठमाडौँ, १५ फागुन । सरकारले नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । रक्षामन्त्रालय स्रोतले उक्त नीतिको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको तयारीका बारेमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेका जानकारी गराएका छन् । आफूले रक्षा मन्त्रालय सम्हालेको ठीक एक वर्ष पुगेको अवसरमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी उनले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् ऐनको मस्यौदा तयार गरी सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिए । त्यसैगरी उनले जेनेभा महासन्धि कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा ऐनको मस्यौदा तयार गरी संसदमा पेश गर्ने गृहकार्य भइरहेको जानकारी गराए ।
अहिले भएको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३ लाई पुनरवलोकन गरी नयाँ नीति बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै मन्त्री पोखरेलले प्रतिरक्षा नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदालाई आवश्यक परिमार्जन गरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा पेश गरिएको बताए ।
त्यसैगरी उनले प्रस्तावित ऐनमा निजामती सेवाको २४ घको जस्तो नेपाली सेनामा पदक्रम (चेन अफ कमाण्ड) नै बिग्रने गरी गरिएको ‘फाष्ट ट्र्याक’ बढुवा व्यवस्था सच्याइएको दावी गरे । उनले केही विशिष्ट योगदान भएका व्यक्तिबाहेक चेन अफ कमाण्ड नै खलल हुने गरी सेनामा अब फाष्ट ट्र्याकबाट बढुवा नहुने बताए ।
शान्ति सेनामा भाग लिन जाने सकल दर्जाका सैनिकको थप छनोटलाई निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी बनाउन शान्ति सेना छनोट कार्यविधि २०७५ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको पनि उनले दावी गरे ।
मन्त्री पोखरेलले भने, “द्वन्द्व प्रभावित तथा दुर्घटनामा परेका सैनिक तथा तिनका आश्रित परिवारलाई उचित सुविधा प्रदान गर्न सैनिक सेवा नियमावली २०६९ को पहिलो संशोधन गरी कानूनी आधार तयार भएको छ ।”
सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण शुरु भएको काठमाडौँ–तराई–मधेश दू्रत मार्गको जग्गा अधिग्रहण र रूख कटानको कार्य ९७ प्रतिशत पूरा भएको बताउँदै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले सडक निर्माणको ५४ किमी खण्डभित्र पहाड फोरेर माटो फ्याँक्ने काम ७५ प्रतिशत भइसकेको बताए ।
बङ्करदेखि ब्यारेक कार्यक्रमअन्तर्गत १६९ वटा भौतिक पूर्वाधार निर्माणले तीव्रता पाएको तथा पोखरा र इटहरीमा सैनिक तथा गैरसैनिकलाई समेत सेवा उपलब्ध गराउने गरी सैनिक अस्पताल निर्माण भइरहेको पनि सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।
राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेश संरक्षण योजनाअन्तर्गत सिरहा, रुपन्देही, बर्दिया र कैलालीमा चार वटा तालको संरक्षण तथा संवद्र्धन गरी सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गरिएको तथा राष्ट्रिय महत्वका ऐतिहासिक गढी, किल्ला र स्मारकको संरक्षणलाई मन्त्रालयले प्राथमिकता निर्धारण गरेर कार्यक्रम अघि बढाएको पनि उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए ।