भक्तपुर, १ असाेजप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनसँग गरिएको ‘रणनीतिक साझेदारी’ कुनै सैन्य वा राजनीतिक गठबन्धन नभएको, त्यो आर्थिक–सामाजिक विकासका निम्ति गरिएको साझेदारीमात्र भएको स्पष्ट पारेका छन् ।
‘रणनीतिक साझेदारी भनेको कुनै सैन्य गठबन्धन होइन । यो कुनै राजनीतिक अलायन्स पनि होइन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार कान्तिपुरसितको अन्तर्वार्तामा भने, ‘यो आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि हो ।’ यसभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक साझेदारीका विभिन्न पक्ष जोडिने उनले जानकारी दिए ।
चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा दुई देशबीच रहँदै आएको ‘विस्तृत साझेदारी’ लाई ‘रणनीतिक साझेदारी’ को उचाइमा पुर्याउने प्रसंग छ । प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति सीको भ्रमण पूर्ण रूपले सफल भएको र यो दुई देशको सम्बन्ध विस्तारमा कोसेढुंगासरह बनेको पनि बताए ।
प्रधानमन्त्रीले अब भारतसँगको सम्बन्धलाई समेत रणनीतिक साझेदारीमा पुर्याइने जानकारी दिए । तर दुई छिमेकीसँग ‘टु प्लस वान’ अर्थात् ‘चीन–भारत प्लस नेपाल’ को प्रस्तावअनुसार भने सम्बन्ध अगाडि नबढ्ने उनको स्पष्ट बुझाइ छ ।
‘टु प्लस वान होइन, थ्री नै हो । (हामीले) किन टु प्लस वान मान्ने ?’ प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिप्रश्न गरे । चिनियाँ राष्ट्रपति सी र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच गत वर्ष चीनको वुहानमा र हालै भारतको मामल्लापुरमा भएका दुइटा अनौपचारिक शिखर सम्मेलनमा नेपाली मामिला ‘टु प्लस वान’ का आधारमा हेर्ने सूत्र अगाडि सारिएको सञ्चार माध्यममा चर्चा चलेको थियो । ओलीले यस्तो अवधारणा अस्वीकार्य रहेको जनाउँदै नेपालले चीन र भारतसँग बराबरी हैसियतको त्रिदेशीय साझेदारी चाहेको पनि स्पष्ट पारेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुक सानो भए पनि हैसियत समान हुने उल्लेख गर्दै दुई छिमेकीसँग समानताका आधारमा मित्रतापूर्ण सम्बन्ध चाहेको बताए । ‘सिंगापुर सानो छ, एउटा टापु हो तर टु प्लस वान भनेर मान्छ कसैसँग ? मान्दैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो हकमा पनि त्यस्तै हो । हामीबीच टु प्लस वान होइन, अब त्रिपक्षीय साझेदारीमा विकासका साझा प्रयास र सहकार्य हुनुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले भारत र चीनसँग ‘सार्वभौम समानता’ का आधारमा मित्रता अगाडि बढेको धारणा राखे ।‘भारतसँग सार्वभौम समानताका आधारमा यस्तो मित्रतापूर्ण सम्बन्ध कसरी सम्भव भयो भनेर मान्छेलाई अनौठो लागेको छ । कतिलाई लागेको होला, चीनजस्तो देशसँग बराबरीको सम्बन्ध कसरी भयो होला ? ’ उनले थपे, ‘चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको कान्तिपुरमै प्रकाशित आलेख पढ्दा पनि हामीबीच कुन हैसियतको सम्बन्ध हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकाले अघि सारेको ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ बारे पनि बोलेका छन् । अमेरिकाले नेपाललाई यो रणनीतिको एउटा अंगका रूपमा जोड्न खोजेको चर्चा चलिरहेका बेला उनले नेपाल त्यसमा सामेल नभएको र नहुने स्पष्ट शब्दमा बताए ।
‘हाम्रो नसामै असंलग्नता, स्वतन्त्रता र तटस्थता छ,’ उनले भने, ‘हामी दुइटा ठूला मुलुकका नजिक छौं । त्यही कुराको लामो समय उपयुक्त प्रयोग गर्न नसक्दा वा नजान्दा हाम्रा सम्बन्धहरूमा कहिले कस्ता, कहिले कस्ता तनावयुक्त अवस्था पनि देखापरे । त्यसकारण हामीले असंलग्न र तटस्थ हुन सिकेका छौं । अरूको स्ट्राटेजी होइन, अब हाम्रो स्ट्राटेजी हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकाको यो रणनीतिलाई विकासका हिसाबले मात्र आफूले बुझेको बताए । उनले यही रणनीतिअन्तर्गत अमेरिकाले अघि सारेको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतका कार्यक्रम भने नेपालको हितमा रहेको र त्यसलाई नेपाली संसद्ले अनुमोदन गर्ने जानकारी दिए ।
एमसीसी अनुदानको सम्झौता नेपालको संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने सर्त छ । सर्तअनुसार संसद्को बर्खे अधिवेशनबाट त्यसलाई पारित नगरिएकामा प्रधानमन्त्री ओलीले रोष प्रकट गरे । उनले यसको दोष निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई दिएका छन् ।
‘तत्कालीन सभामुखजीले अलिक बेठीक गर्नुभयो । सरकारले टेबुल गरिसकेपछि अन्यत्रका दृष्टिकोण र छलफलका आधारमा अनुमोदनका लागि प्रस्तुत नगर्नु कर्तव्यभन्दा परको (कुरा) भयो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘कसैले उहाँलाई केही भनिदियो, त्यसपछि उहाँ विभिन्न नेताका अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि विचार गरौं भन्नेतर्फ लाग्नुभयो ।’ सभामुख महराले पदीय हैसियतअनुसार काम नगर्दा सम्झौता अनुमोदन नभए पनि अबको हिउँदे अधिवेशनले एमसीसीलाई अनुमोदन गर्ने उनको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले एक फरक सन्दर्भमा मुलुकमा ‘चाइना कार्ड’ वा ‘इन्डिया कार्ड’ को चर्चा बेलाबखत हुने गरे तापनि नेपालले कुनै पनि राष्ट्रविरुद्ध ‘कार्ड’ नखेल्ने बताए ।
(कान्तिपुरबाट साभार : प्रधानमन्त्री ओलीसँगको विस्तृत अन्तर्वार्ता भोलिको कान्तिपुरमा प्रकाशन हुने बताइएको छ ।)