सरकार गठन भएको २० महिनापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको गृहकार्य अगाडि बढाएका छन् । प्रधानमन्त्री सचिवालयका साथै मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्नेबारे आइतबार उनले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छलफल गरेका छन् । यही विषयमा छलफल गर्न उनले सोमबार पार्टीको सचिवालय बैठक बोलाएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको चाहनाअनुसार सचिवालयका सबै सदस्यले मंसिर १ देखि लागू हुने गरी राजीनामा दिने तय भइसकेको छ । ‘मंसिर १४ को उपचुनावअघि नै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सम्भवतः उपचुनावअघि नै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुहुन्छ । केहीबाहेक अधिकांश मन्त्रीको कार्यसम्पादन औसतभन्दा माथि नउठेपछि प्रधानमन्त्रीले पूरै फेरबदल गर्नखोज्नु भएको हो ।’
मन्त्रीहरूको कार्यशैली चुस्त र प्रभावकारी बनाउन कार्यसम्पादन सम्झौता गरे पनि अपेक्षित परिणाम नआएकामा प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट रहँदै आएका थिए । केही समयअघि भएको समीक्षामा कामै नभएको भन्दैउनले आपत्ति जनाएका थिए । ‘प्रधानमन्त्री अधिकांश मन्त्रीको कामबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्न, केहीको काम मात्र सन्तोषजनक मान्नुभएको छ,’ उक्त स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले केही मन्त्री मात्र दोहोरिन सक्छन् ।’
नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका ओलीलाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न पार्टीभित्रैबाट पनि दबाब थियो । मन्त्रीहरू फेर्ने कुरामा अर्का अध्यक्ष दाहालको पनि सहमति छ । आइतबारको भेटमा दुई अध्यक्षबीच कुन–कुन मन्त्रीलाई हटाउने र कसलाई ल्याउने भन्नेबारे प्रारम्भिक छलफल भएको स्रोतले जनायो ।
यसबारे अध्यक्ष दाहालले पूर्वमाओवादी समूहमा आफूनिकट नेताहरूसँग अनौपचारिक छलफल गरेका छन् । नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे ठोस छलफल नभए पनि यसको सम्भावनाको संकेत गरे । ‘मन्त्री कसलाई बनाउने, कसलाई हटाउने भन्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो । तर हालका मन्त्री हटाएर नयाँ लगे पनि जनताको भावनाअनुरूप काम गर्ने हुनुपर्यो,’ नेता गजुरेलले भने, ‘हालका मन्त्रीको कामको समीक्षा गर्नुपर्यो ।’ पुनर्गठन गर्दा अहिलेका मन्त्रीका काममा के पुगेन भन्ने बुझेर नयाँ लैजानु उपयुक्त हुने उनले बताए ।
पुनर्गठनबारे दुई अध्यक्षबीच छलफलचलिरहे पनि पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँग भने कुराकानी भएको छैन ।
नेता नेपाल समूहसँग भने प्रधानमन्त्रीले कुनै परामर्श नगरेको उनीनिकट केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले बताए । ‘मैले बुझेअनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे प्रधानमन्त्रीले उहाँ (माधव नेपाल) सँग आइतबार साँझसम्म कुनै परामर्श गर्नुभएको छैन,’ रिजालले भने ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली समाजवादी पार्टीले सम्हालेका मन्त्रीका कामसँग पनि सन्तुष्ट छैनन् । गत वर्षको जेठयता सरकारमा सहभागी समाजवादीबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्री, सुरेन्द्रकुमार यादव स्वास्थ्य राज्यमन्त्री र मोहम्मद इस्तियाक राई सहरी विकासमन्त्री छन् ।
संविधान संशोधनमा सरकार उदासीन रहेको भन्दै सत्ता साझेदार समाजवादी पार्टीले सरकारबाट बाहिरिने संकेत गरिसकेको छ । यसबारे निर्णय लिन पार्टीको कात्तिक २८ देखि ३० सम्म बस्ने संघीय परिषद् र केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै छ । उक्त बैठकले गर्ने निर्णयको आधारमा पनि मन्त्रिपरिषद् फेरबदलको मोडल तय हुने आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।