काठमाडौं, ६ असोज । चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा प्याज, आलुसहित हरियो तरकारीको पनि भाउ आकाशिएको छ । थोकको तुलनामा खुद्रा बजारमा भाउ तेब्बरसम्म बढेको छ ।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा प्रतिकेजी ४८ रुपियाँमा किनबेच भइरहेको लौका कीर्तिपुरको खुद्रा पसलमा प्रतिकेजी ११० रुपियाँमा, ६८ देखि ९५ रुपियाँको गोलभेँडा १४० देखि १८० रु पियाँसम्म बिक्री भइरहेको छ । भारतले प्याज निर्यातमा रोकेको भोलिपल्टै प्याज आकाशिएसँगै सबै तरकारी महँगिएका छन् । यसको प्रत्यक्ष मारमा सर्वसाधारण उपभोक्ता परेका छन् ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी भने सरकारका नियमनकारी निकायले बजार हस्तक्षेप गर्न नसक्ने र बजार व्यापारी नियन्त्रित हुँदा उपभोक्ता मारमा परेका बताउँछन् । उपभोक्ता अनुसन्धान मञ्चमा अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले तरकारी मात्र नभई खाद्यान्न, निर्माण सामग्री, लत्ताकपडा लगायतको भाउमा मनपरी रहेको बताउनुभयो । नियमनकारी निकायहरू मिडियामा समाचार आएपछि मात्र बजारको अवलोकनमा जाने र सानातिनालाई जरिवाना गर्ने र ठूलामा जाँदै नजाने परिपाटी रहेको आरोप लगाउनुभयो ।

पछिल्लोपटक काठमाडौँ महानगरपालिका, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट स्वयं पनि अनुगमनमा हिँड्नुभयो । यसबीचमा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा तरकारीको अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिएका व्यापारीलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार जरिवाना तथा कारबाही गरेर झन्डै १२ लाख बढी त राजस्व नै सङ्कलन भएको दाबी गरेको छ ।

मन्त्रीको अनुगमनको नतिजा देखियो
प्याजको भाउ बढेको हल्ला बढी सुनिन थालेपछि मन्त्री भट्ट ग्राहककै भेषमा बल्खुस्थित तरकारी बजार पुग्नुभएको थियो । उहाँको अनुगमनमा तीन जना प्याज व्यापारी समातिए भने उनीहरूले लुकाएको प्याज बरामद गरियो । मन्त्री भट्टको ठाडो आदेशपछि तीन व्यापारी र उनीहरूले लुकाएको दुई सयभन्दा बढी प्याजका बोरा काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनको नियन्त्रणमा छ । काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्याजमा कालोबजारी गर्ने तीन जना व्यापारीलाई कालोबजार ऐनअनुसार मुद्दा चलाएको जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौँ जिल्लाका सहायक प्रमुख अधिकारी जीवनप्रसाद दुलालले प्याजमा कालोबजारी गर्ने तीन जना व्यापारीलाई नियन्त्रणमा लिई कालोबजारी ऐन २०३२ अनुसार मुद्दा चलाइएको जानकारी दिनुभयो । उक्त ऐनअनुसार निज व्यापारीलाई बढीमा २४ दिन थुनामा राख्नसक्ने वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको तजबिजका आधारमा अधिकतम चार÷पाँच लाख धरौटीमा थुनामुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । गोरखापत्र दैनिकबाट