काठमाडौं, २ कार्तिक । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा सरकारले कुल बजेटको १५ प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको छैन ।
कोभिड–१९ को रोकथामका लागि सरकारले चालेका कदमहरूलाई खुकुलो पार्दै विकास निर्माणका कामसँगै आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने बताए पनि साउन, भदौ, असोज महीनामा बजेट खर्चको स्थिति हेर्दा सरकारी प्रयास निकै कमजोर देखिएको छ ।
सरकारी खर्चको आकडा राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब बराबरको बजेट ल्याएको सरकारले असोज मसान्तसम्म २ खर्ब १ अर्ब अर्थात् (१३ दशमलव ६३ प्रतिशत) मात्रै बजेट खर्च गरेको छ ।
चालू आवको पहिलो त्रैमासमा कुल रू. २ खर्ब १ अर्ब खर्च भएको छ । यसमध्ये चालूतर्फ रू. १ खर्ब ८२ अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च भएको छ । चालू वर्षमा कोरोनासँग जुध्दै विकासको गतिलाई तीव्रता दिने सरकारले बताए पनि पहिलो त्रैमाससम्ममा सरकारले गरेको पूँजीगत खर्च निकै कमजोर छ । पूँजीगत खर्च १५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ मात्रै भएको छ ।
गत आवको यही अवधिमा कुल १ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएकोमा चालूतर्फ १ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने पूँजीगततर्फ रू। १८ अर्ब ३६ करोड भएको थियो । कोभिड व्यवस्थापन गर्न रकम निकास बढेकाले चालू खर्च बढी भएको महालेखाका अधिकारी बताउँछन् । पूँजीगततर्फ काम खासै नभएकाले रकम निकासी न्यून भएको महालेखाका अधिकारीको भनाइ छ ।
चालू वर्षमा ३ खर्ब ५२ अर्ब बराबरको विकास बजेट ल्याएको थियो ।
यो अवधिमा सरकारले वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत सरकारी संस्थानमा ऋण तथा विभिन्न दातृ निकायहरूलाई ब्याज तथा साँबा भुक्तानीअन्तर्गत जम्मा ३ अर्ब ४१ करोड खर्चेको छ ।
चालू वर्षको पहिलो चौमासमा सरकारले सोचेअनुसार बजेट खर्च हुन नसक्नुका कारण कोरोना महामारी, कानूनी प्रक्रियामा हुने ढिलाइ नै प्रमुख कारण रहेको मुख्य विकासे अड्का रूपमा लिइने छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट