२०७८ जेष्ठ ६ बिहिवारसांसद नरहे पनि ओली सरकारको दोश्रो इनिंगमा पनि निरन्तरता पाएका ७ जना मन्त्रीहरु पदमुक्त भएका छन् । मन्त्रीको हैसियतमा उनीहरुलाई कामकाज गर्न नदिन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
भक्तपुरका विद्यार्थी नेता समेत रहेका कानुन व्यवसायी बिराज थापाले सांसद नै नरहेका व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गर्नु गैरकानुनी भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । थापा नेकपा(माओवादी केन्द्र) निकट विद्यार्थी संगठन अखिल (क्रान्तिकारी)का भक्तपुर संयोजक समेत हुन् । विद्यार्थी नेता थापाको रिट र बहसपछि भएको फैसलाले जनतामा न्यायको अनुभूती भएको भन्दै नेकपा(माओवादी केन्द्र) का भक्तपुर इन्चार्ज दिलिप प्रजापति, नेता देवेन्द्र श्रेष्ठ, संयोजक डिपी ढकाल, फ्राक्सन इन्चार्ज सुरेश न्यौपाने, प्रदेश सांसद प्रतिमा श्रेष्ठ लगायतले उनलाई बधाई समेत दिएका छन् ।
अधिवक्ता बिराज थापाले दायर गरेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको इजलासले पछिल्लो क्याबिनेटमा ७ मन्त्रीको पुनः नियुक्ति संविधानसम्मत नरहेको ठहर गरेको छ । एक पटक ६ महिनाका लागि मन्त्री हुन पाउने र त्यसबिचमा सङ्घीय संसद्को सदस्य नभए स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था भएपनि ओली सरकारले कानुन बिपरित पुन नियुक्ती दिएको ठहर सहित ७ मन्त्रीलाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै काम नगर्न र गर्न नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो ।
यो आदेशसँगै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, सहरी विकास मन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, श्रम मन्त्री गौरीशङ्कर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् । उनीहरु सबै पूर्व माओवादी हुन् ।
सर्वोच्चको आदेशले कानुनको रक्षा गरेको अधिवक्ता बिराज थापाले बताए । भक्तपुर पोस्टसंग प्रतिक्रिया दिंदै उनले विधिको शासनको पक्षमा सर्वोच्च अदालतको आदेश आएको बताएका छन् । शाशकको स्वेच्छाचारिता विरुद्ध न्यायको जीत भएको उनको भनाइ छ ।
हेर्नुस् आदेशको पूर्णपाठ
