काठमाडौं, ५ फागुन २०७८नेपाली खेलकुदको कार्यकारी निकाय हो, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) । नेपाली खेलकुदमा प्रशासनिक र आर्थिक काम कारबाहीमा राखेप नै कार्यकारी संस्था हुने भएकाले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय नै आफ्नो मातहतका संस्थामध्ये एक राखेपका अगाडि भूमिकाविहीन जस्तै देखिन्छ । तथापि, नीति निर्माण या नीतिगत पक्षमै मन्त्रालय सर्वोच्च रहेनमा दुईमत छैन । राखेपमा पनि सदस्यसचिव पद मात्र कार्यकारी रहने गर्दछ । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनले सदस्यसचिवको अधिकारमा धेरै अंकुश लगाइएमा त्यसको पूर्णतय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राखेपकै बोर्डमै सदस्यसचिव भन्दामाथि उपाध्यक्ष रहँदै पनि त्यो पद सीमित अधिकारमै खुम्चने गरेको छ ।
बोर्डका अध्यक्ष या मन्त्रीको अनुपस्थितिमा बोर्ड बैठकको नेतृत्व गर्ने बाहेक उपाध्यक्ष पदलाई सीमित घेरामा राखिएको छ । त्यसैले खेलकुदका सभासमारोहमा प्रमुख अतिथि बन्ने बाहेक उपाध्यक्षसँग दोस्रो विकल्प हुने गरेको यथार्थ खेलकुदको इतिहासमा थिएन । तथापि, माओवादी केन्द्र निकट अखिल नेपाल खेलकुद महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका युवा नेता शिव कोइराला ‘ज्वाला’ राखेपको उपाध्यक्षमा नियुक्त भएपछि भने इतिहासको जस्तो घटना दोहोरिएन ।
तत्कालीन राखेपमा सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवालकै पालामै पनि कोइरालाले एमालेबाट नै नियुक्ति भएका बोर्ड सदस्यलाई साथमा लिएर धेरै कामको प्रयास गरेका थिए । सेरमोनियल पदमा रहेका कोइराला नै त्यसरी सलबलाउन थालेपछि सिलवाल उनिप्रति निकै रूष्ट बनेको यथार्थ थियो । जसको कारण सिलवालले आफू निकटलाई नै आफूभन्दा वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई नै पदबाट निकालदिने धम्की दिंदै सन्देश सुनाउन भन्थे । तर, उनको त्यो धम्कीले कोइराला बिचलन भएनन् ।
सबै पार्टीबाट आएकालाई एक बनाएर लाने प्रयास गरे । तर, देशको राजनीतिमा भएको पछिल्लो घटनाक्रमले उनको प्रयाससे सार्थकता पाउन सकेन । यसबीच उनले आफ्नो पद सेरमोनियल भए पनि कार्य क्षमताका आधारमा वजनदार हुने प्रमाणित गरेका छन् । राखेप सदस्यसचिव नियुक्ति प्रक्रिया अदालतको मुद्दामा फस्ने पुगेपछि गतिरोध भएको खेलकुदलाई हल दिने कोइरालाले निकै सक्रियता बढाएकै कारणपछि दुई महिनापश्चात् नेपाली खेलकुद लामो समयपछि चलायमान बनेको छ र अस्थायी समाधान निक्लियो ।
उनकै सक्रियतामा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राखेपको कार्यकारी अधिकारको जिम्मेवारी राखेपका वरिष्ठ कर्मचारी कुलबहादुर थापालाई राखेप सदस्यसचिवको अनुपस्थितिमा रोकिएका काम गर्ने अधिकार दिएको छ । साथ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को ६१ वर्षे इतिहामा पहिलो पटक उपाध्यक्ष पद शक्तिशाली बनेको छ । बिहीबार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का उपाध्यक्ष शिव कोइरालालाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्यो र सो पदलाई पहिलो पटक शक्तिशाली बनायो । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा १२ को खण्ड (ख) बमोजिम उपाध्यक्ष कोइरालालाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको हो । उक्त दफामा युवा तथा खेलकुदमन्त्री तथा अध्यक्षले प्रत्यायोजन गरेबमोजिम काम कारबाही गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यससँगै कोइराला अहिलेसम्मका सबैभन्दा धेरै अधिकार प्राप्त राखेपका उपाध्यक्ष बनेका छन् । प्रत्यायोजित ८ बुँदे अधिकारमा खेलकुद पूर्वाधार निर्माण गर्दा कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड तयार गरी राखेपका अध्यक्षसमक्ष पेस गर्ने र सो बमोजिम हुने गरी आवश्यक कार्य गर्ने÷गराउने, परिषद्को मानव स्रोत भौतिक संरचना विकास एवं व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कार्य गर्ने गराउने, राष्ट्रिय खेल संघहरूको विवाद समाधान र अन्य कार्यमा प्रक्रियागत काम गर्ने÷गराउने, ओलम्पिक कमिटी र विभिन्न खेल संघसंग आवश्यक समन्वय गर्ने÷गराउने, राखेपमा रहेको बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने÷गराउने, राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना सम्बन्धमा आवश्यक तयारी गर्ने÷गराउने, प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिमको कार्य गर्न आवश्यकताअनुसार समिति वा कार्यदल गठन गर्नुपर्ने भए राखेपका अध्यक्षसमक्ष सिफारिस गर्ने र राखेपको प्रशासनसँग सम्बन्धित काममा समन्वय गर्ने÷गराउने रहेका छन् ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले रमेशकुमार सिलवाललाई बर्खास्त गर्दै खुला छनोट प्रक्रियाबाट टंकलाल घिसिङलाई सदस्यसचिवमा नियुक्त गरेपछि सो विषय अदालतमा पुगेको थियो । यसबीच तीन पटकसम्म पेसी तोकिए पनि मुद्दा किनारा लाग्न सकेन, जसका कारण लामो समयदेखि खेलक्षेत्रमा गतिरोध सिर्जना भयो । नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना र एसियन गेम्सको तयारी पनि प्रभावित बन्न पुग्यो । यसबीच गत माघ २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राखेपको कार्यकारी सदस्यसचिवको रूपमा मन्त्रालयका सहसचिवलाई कमलप्रसाद पोखरेललाई जिम्मेवारी तोकियो । तथापि, त्यसको भोलिपल्टै उनको सरुवा भएपछि त्यो निर्णय काम लागेन । राखेप सदस्यसचिवको अनुपस्थितिमा निजले सम्पादन गर्ने प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकार परिषद्का अध्यक्षले मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख वा परिषद्का वरिष्ठ कर्मचारीलाई दिन पाउने ऐनमा उल्लेख भएअनुरूप मन्त्रालयले अस्थायी जिम्मेवारी सुम्पिएको हो ।