सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे परामर्श थालेका छन् ।आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाटे पुनर्बिचारका लागि नागरिकता विधेयक फिर्ता भएको थियो ।
सभामुखले यो विधेयक अगाडि बढाउने सन्र्दभमा सरकारको सोच र तयारी बुझ्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दी बन्दीलाई छलफल गरे । सरकारले राष्ट्रपतिको संदेशबारे सदनलाई जानकारी दिने कार्यसूची राख्न भनेपछि मंगलबार प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रपतिको संदेशबारे जानकारी गराउने कार्यसूची तय भएको छ।
सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाल कांग्रेस फास्ट ट्रयाकमा नागरिकता विधेयक पारित गराउनुपर्ने पक्षमा छ भने गठबन्धनमा रहेका अन्य दलहरू राष्ट्रपतिले पठाएको संदेशका सन्दर्भमा के गर्ने हो एकीककृत धारणा तय गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।