भक्तपुर, १८ पुस २०७९ दुधको बिक्री मूल्य बढाएका डेरी व्यवसायीहरूले मूल्यवृद्धिको निर्णय फिर्ता लिएका छन् । दूधको उत्पादन लागत बढेको भन्दै डेरी व्यवसायीहरूले दुधको मूल्यवृद्धिको निर्णय गरेका थिए ।
एकतर्फि रुपमा व्यापारीले मूल्य बढाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चासो लिएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बन्धीत निकायमा आवश्यक निर्देशन दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
आज कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सचिव, दुग्ध विकास बोर्ड र सरोकारवालाबीच भएको छलफलपछि दूधको मूल्यवृद्धिको निर्णय स्थगन भएको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद यादवले जानकारी दिएका छन् । ‘आज सरोकारवाला निकायहरूसँग बसेको बैठकको निर्णयअनुसार हाल वृद्धि गरिएको दूधको मूल्य स्थगन गरिएको छ । दूधको उत्पादन लागत मूल्य, बजार मूल्यको वृद्धि तथा उपभोक्ता कार्यशक्तिसमेतको वैज्ञानिक तवरबाट यथाशीघ्र अध्ययन गरी मूल्य समायोजन गर्न सहमति भएको छ’ यादवले भने ।
दूधको मूल्यवृद्धि स्थगन भएको बारे राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, दुग्ध विकास संस्थान, नेपाल डेरी एसोसिएसन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घ र डेरी उद्योग सङ्घलाई आइतबार नै पत्राचार गरिसकेको छ । तर, नेपाल डेरी उद्योग सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले भने आजको छलफलबाट कुनै सहमति नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘आजको छलफलबाट आएको निष्कर्षप्रति हामी सहमत छैनौँ । कुन आधारमा मूल्य बढाउन पाइँदैन र बढाएको मूल्य लिन पाइँदैन भनेर बोर्डले हामीलाई पत्र काटोस् । हामी फिर्ता लिन्छौँ’, दाहालले भने ।
आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन, २०१७ मा दूधलाई आवश्यक खाद्य पदार्थमा उल्लेख गरेको छ । तर केही उद्योगहरुले शनिबारदेखि लागू हुनेगरी दूधको मूल्य आफूखुसी प्रतिलिटर रु १४ सम्म बढाएका थिए । किसानबाट खरिद गर्दा महँगो परेका कारण बजार बिक्री मूल्य पनि महँगो भएको उनीहरुको भनाइ छ । केही सीमित डेरी उद्योगीहरुले मात्रै आफूखुसी मूल्य बढाएपछि नेपाल डेरी एसोसिएसन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घ, किसानका छाता संस्था र उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले त्यसको विरोध गरेका थिए । दूधमा अहिले भएको मूल्यवृद्धि विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभन्दा विपरीत छ ।
राष्ट्रिय दुग्ध विकास नीति २०७८ मा ‘वार्षिक मूल्यवृद्धि एवम् उत्पादन लागतका आधारमा दूधको मूल्यलाई हरेक दुई वर्षमा दुग्ध विकास बोर्डको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ’, भनी उल्लेख छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐन २०४८ को दफा ६ (ख) मा ‘दुग्ध विकास बोर्डले दूधको मूल्य निर्धारण गर्ने नीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने’ उल्लेख छ । यसरी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले दूधको मूल्य हरेक दुई वर्षमा परिमार्जन गरिनुपर्ने व्यवस्था रहेपछि व्यवसायीहरुले भने ११ महिनामै मूल्य बढाएका हुन् ।
यसअघि बोर्डको सिफारिसमा सरकारले २०७८ माघमा दूधको मूल्य तोकेको थियो । तर, एक वर्ष नपुग्दै व्यवसायीहरुले एकतर्फी रुपमा मूल्य बढाएका थिए । दूधको उत्पादन लागत बढेको र किसानबाट खरिद गर्ने मूल्य नै महँगो परपछि मूल्य बढाउनु परेको डेरी उद्योगीहरुको भनाइ छ । दाना, चोकरको मूल्य बढेको, कर्मचारीको तलबदेखि बैंकको ब्याजसम्म बढेको र मूल्य बढाउन किसानले पटक–पटक दबाब दिए कारण मूल्य बढाउनु परेको उनीहरुले बताउँदै आएका छन् । रासस