प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्ने तर आयोजनाको काम नगर्ने लाइसेन्स खारेज गर्न उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।

बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालयको संयुक्त समीक्षा बैठक एवं दिशानिर्देशमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डले भने, “झोलामा खोलाको कुरा धेरै लामो समयदेखि चर्चामा छ । लाइसेन्स लिने, होल्ड गरेर राख्ने तर काम नगर्ने कुरा देशका लागि घातक छ। निश्चित क्राइटएरिया बनाएर त्यसलाई खारेज गर्नुस्।”

विद्युतको बक्यौता नतिर्ने ठूलाको लाइन काटेर कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता नतिर्नेको लाइन तुरून्त काट्न र त्यो काम ठूलाबाट सुरू गरेर सबै बक्यौता उठाउनेतर्फ लाग्न पनि उनले निर्देशन दिएका छन् ।

उत्पादन वृद्धिका निम्ति सिचाइको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै प्रधानमन्त्रीले भने, “सिचाइको समस्या कृषिसँग पनि गहिरो गरी जोडिएको छ। कृषिको उत्पादकत्व बढाउन यतातर्फ आवश्यक गृहकार्य गरौं।”

आफू नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्दै गरेको र अर्को वर्ष अझ नयाँ ढंगले जाँने गरी सोंच र कार्यशैली बदल्न पनि उनले आग्रह गरे । ”हाम्रो सोंच बदलौं, कार्यशैली पनि बदलौं। म गम्भीर ढंगले मन्त्रालयका कुरा सुन्ने, बुझ्ने र परिणाम ल्याउनेमा छु। मैले कार्यशैली परिवर्तन गर्दैछु, तपाईहरू के गर्नुहुन्छ ? देश र जनताका लागि दृढ भएर अगाडि बढ्नेतिर सोच्नुस्। हामीले राम्रो काम गर्दै गएपछि नराम्रो उद्देश्य बोकेकाहरू पर्दाफास हुन्छन्। त्यसरी काम गरौं।”उनले भने ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विज्ञापन सम्बन्धी नीतिलाई सरल बनाउन र देशको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेको बेला सञ्चार उद्योगको रक्षा गर्नेतर्फ सोच्न सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए ।

बैठकमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्री शक्ति बस्नेतले जलविद्युत उत्पादन र खपतका दृष्टिले हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने र वर्षायाममा निर्यात गर्नुपर्ने परिस्थिति रहेको जानकारी गराए । उनले ट्रान्समिसन लाइनको निर्माण र व्यवस्थापनका कारण उत्पादित विद्युतको खपत र निर्यातमा समस्या रहेको बताउँदै त्यसका लागि सरकारको तर्फबाट साझा समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए।

त्यस्तै सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारी सञ्चार माध्यमको गुणस्तरीयता र विश्वासनियतामा वृद्धि गर्न आवश्यक गृहकार्य गरिएको बताइन । उनले राज्यका सम्पूर्ण निकायमा अहिलेको नवीनतम् अवस्थाअनुसार जनशक्ति विकासमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै प्रविधिमैत्री कर्मचारी प्रशासन जरूरी रहेको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले एनसेलले बुधबार मात्रै शेयर खरिदको निर्णय उपलब्ध गराएको बताउँदै त्यसमाथि अध्ययन भइरहेको बैठकमा जानकारी गराइन ।

त्यसैगरि मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि गम्भीर रूपमा काम गर्न उर्जा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई निर्देशित गरे । उनले निर्धारित कार्ययोजना हेरेर त्यसमा नै मन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित गर्न र जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिन सकिने कामहरू सूचिकृत गर्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका थिए ।