बागमती प्रदेशको प्रदेश सभाले प्रदेश सरकारद्वारा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । शुक्रवार बसेको प्रदेश सभा बैठकबाट नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले स्वीकृत भएको हो।

मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बैठकमा सो प्रस्ताव पेस गरेका थिए। बैठकमा प्रदेश सभाका सदस्यहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठाएका प्रश्नका जवाफ दिँदै उनले प्रदेश सरकारले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताए । उनले सबै प्रदेशसभाका सदस्यहरूको भावनालाई कदर गर्दै आगामी आवमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना र बजेट सन्तुलित ढङ्गबाट वितरण गर्ने बताए ।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले प्रदेशका १ सय १९ मध्ये ८५ स्थानीय तहमा आधुनिक प्रविधिबाट कृषि उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले पकेट कार्यक्रमको तर्जुमा गरेको जानकारी गराए । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले अहिले कृषि मन्त्रालयमा १० प्राङ्गारिक मल कारखानाका लागि मागपत्र प्राप्त भएको भन्दै प्रदेशका १३ जिल्लामा प्रत्येकमा एक/एकवटा प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना गर्नेतर्फ सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र त्यसका लागि प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ स्रोतसाधन तथा बजेट तर्जुमा गर्ने उल्लेख गरे ।

शिक्षाको गुणस्तरलाई वृद्धि गर्दै प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक कार्यदल गठन भइसकेको उनले बताए ।

कृषि, वन, इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य चिकित्सक, मानविकी तथा व्यवस्थापन विषयमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यालयको कोटा निर्धारण गरी भर्ना गर्ने चलनलाई अब प्रदेश सरकारले अन्त्य गर्ने प्रक्रियालाई ऐन, कानुनको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकारले पहल गर्ने प्रष्ट पारे।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रादेशिक पाँच अस्पताललाई गुणस्तरीय एवम् स्वास्थ्य क्षेत्रलाई फड्को मार्ने किसिमको नमूना अस्पताल निर्माण गर्ने योजना छ । चितवनको माडी, दोलखाको जिरी, सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची, सिन्धुलीको दुधौली र रामेछापको मन्थलीस्थित अस्पताल निर्माण गर्ने योजना छ ।

बैठकमा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन गरियोस् भनी आठ प्रदेश सभा सदस्यहरू क्रमशः सूर्यचन्द्र लामिछाने, सुरेन्द्रराज गोसाईं, रामकृष्ण चित्रकारका तर्फबाट गोविन्द लम्साल, त्यसैगरी श्यामबहादुर खड्का, आशा लामा, समिता खड्की, लक्ष्मी घिमिरे र प्रभात तामाङले राखेका प्रस्तावलाई बहुमतले अस्वीकृत गरिएको बताइएको छ । उक्त बैठकमा प्रदेश सभा सदस्य कृष्णकुमार तामाङले विपद् व्यवस्थापन र सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणको सम्बन्धमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत गरे ।

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले उनको ध्यानाकर्षण प्रस्तावप्रति प्रदेश सरकार अत्यन्तै संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै विपद् व्यवस्थापन र सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्रदेश सरकार अहिले मकवानपुरको हेटौँडा, नुवाकोटको विदुर र काभ्रेको धुलिखेलमा विपद् व्यवस्थापन गर्न केन्द्र स्थापना गरी स्रोतसाधन र जनशक्ति परिचालन गरिएको बताए ।