सरकार र विद्रोही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका बीच वार्ताको कुरा यतिबेला चर्चामा छ । वार्ताको कुरा कहाँ के कति पुगेको हो भन्ने कुरा जति खोजिमा छ, त्यो भन्दा बढी खोजि यतिबेला यो हल्ला कसले चलाएको हो भन्ने कुराको छ । हल्ला यतिसम्म चलाइएको छ कि सरकारी वार्ता टोलीको नेतृत्व सत्तारुढ दल नेकपाका महासचिव बिष्णु पौडेलले गरेका छन र विद्रोही नेकपाका तर्फबाट वार्ता टोलीको नेतृत्व हाल नख्खुस्थित कारागारमा रहेका नेता हेमन्तप्रकाश ओलीले । मिडियामा अर्को हल्ला पनि चलाइसकिएको छ कि जेलमा रहेका नेता ओलीलाई सरकारले रिहा समेत गर्दैछ । उनलाई केही दिन अघि सत्तारुढ दलका महासचिव पौडेलले जेलमै गएर भेट गरेको समाचार पनि यही हल्लामा मिसिएको छ ।

सर्लाहीमा विद्रोही नेकपाका जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेल र भोजपुरमा ओखलढुंगा जिल्ला सेक्रेटरी निरकुमार राई प्रहरीबाट मारिएलगत्तै एकाएक यो वार्ताको हल्लाले बजार पाएको हो । वार्ताको हल्ला चलिरहँदा देशभर नेकपाका कार्यकर्ता पक्राउ गर्ने क्रम पनि रोकिएको छैन । अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएकाहरुलाई समेत प्रहरीले अदालतकै ढोकाबाट पुनः गिरफ्तार गर्ने पुरानै चलन दोहो¥याइरहेकै छ ।

मिडियामा वार्ताको माहोल तातिसकेको छ, तर यस विषयमा न त सरकारका तर्फबाट केही आधिकारिक वक्तव्य आएको छ, न त विद्रोही तर्फबाट नै । बरु, प्रतिक्रिया माग्दा दुबैतर्फका नेताहरु ‘यो हल्ला खास कसले चलाएको हो’ भनेर उल्टै प्रश्न गर्ने गर्दछन् । यसक्रममा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक नेताले त यो हल्ला विद्रोहीका तर्फबाट नै बढी चलाइएकोसम्म प्रतिक्रिया दिए । विद्रोही नेकपाका एक नेताले पनि यो सरकारका तर्फबाट चलाइएको चालवाजी मात्र भएको बताए । विद्रोही नेताहरुको कुराको भाव बुझ्दा सरकारका तर्फबाट गम्भीरतापूर्वक कुनै कदम चालिएकै छैन भन्ने बुझिन्छ । यता सरकारी अधिकारीहरु पनि विप्लव गम्भीरताका साथ वार्ता चाहन्छन या चाहदैनन भन्ने बुझ्न मात्र खोजेको देखिन्छ । आधिकारिक रुपमा दुबै पक्षबाट कुनै कुरा नआएरै कहिले जेलमा वार्ता भएको, कहिले काभ्रे, कहिले बुटवल आसपास त कहिले ‘नेपालगञ्जमा सरकारी वार्ता टोली पुगेको’ भन्नेसम्मका हल्ला कसरी आए त ? कुरा रोचक छ ।

चुरो कुरा के हो ?

खासमा अहिले जसरी हल्ला चलाइएको छ, त्यो स्तरको छलफल सरकार र विद्रोही नेकपाबीच भएको छैन । पहिलो त यो सदनमा प्रतिपक्षीले ‘सर्लाही घटना’लाई जोडतोडले उठाउँदै विद्रोही नेकपासँग दमन होइन राजनीतिक वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्न भनेर सदन अवरुद्ध गरिरहेकाले त्यो विषय डाइभर्ट गर्न यो हल्ला हालिएको देखिन्छ । जति छलफल र भेटघाट भएका छन ती केवल एकले अर्कोलाई एक्सपोज गर्ने मनसायबाट मात्र भएको देखिन्छ । यसअघि पनि सरकारद्वारा गठित सोमप्रसाद पाण्डे संयोजकत्वकाे वार्ता टोलीले पनि नेकपाका महासचिव विप्लवसँगको पहुँचमा नै नपुगेर वार्ताको हल्ला चलाएको र तल्लो तहका केही नेतासँग मात्र वार्ता गरेको कुरा बाहिर आइसकेका छन् । त्यतिबेला यतिसम्म भयो कि पाण्डे नेतृत्वको टोली पार्टी छोडिसकेका एक पूर्व कार्यकर्तालाई नै आधिकारिक ठानेर विप्लवसँग कुरा गरिरहेको भ्रममा परेको देखियो । अहिलेसम्म विद्रोही नेकपाभित्र वार्ताका बारेमा छलफल नै भएको देखिदैन । त्यसैगरी सरकारी स्तरबाट पनि कुनै पनि संयन्त्र बनेको देखिदैन । यसअघि तराईका विभिन्न समूहहरुसँग वार्ता गर्ने ‘टीओआर’ दिएर बनाइएको वार्ता टोलीका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डे सरकारबाट खटाइएका हुन भन्ने पनि देखिदैन । स्रोतका अनुसार उनी यसअघि भएको आफ्नो असफलतालाई फेरि प्रयास गरेर सफल बनाउन मात्र प्रयासरत छन् । त्यसैगरी उनलाई सत्तारुढ दलका महासचिव बिष्णु पौडेलले केही काम गर्न लगाएको मात्र बुझिन्छ । महासचिवको खास मान्छे हुनुका नाताले पाण्डेले उनको व्यक्तिगत इच्छा चाहनामा केही काम गर्नुलाई ठूलो राजनीतिक घटनाका रुपमा लिइनु पनि हुन्न । सत्तारुढ दलको महासचिव हुनुको नाताले आफ्नो पार्टीको सरकारलाई सघाउन खोज्नु, सरकार अप्ठ्यारोमा पर्दा राजनीतिक वातावरण मिलाउन प्रयत्न गर्नु पौडेलको अन्यथा कदम पनि होइन ।

वार्ता कति सजिलो

पहिलो त अहिले चलेको वार्ता ‘मिडिया सिर्जित’ हल्ला मात्रै हो । सामान्य वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भने नभएको होइन तर गम्भीर रुपमा कुरा भएको देखिदैन । दोस्रो वार्ता भइहाले पनि दुई पक्षबीच कुरा मिल्न निकै गाह्रो छ ।

सरकारी पक्ष आफैले अहिलेका राजनीतिक मुद्दाहरु यी हुन् भनेर निश्चित एजेण्डा सेट गर्ने अनि तिनै एजेण्डामा प्रश्नावली बनाएर सोध्ने जस्तो मूडमा देखिन्छ । उनीहरु अहिले देशमा आफूले राजनीतिक मुद्दा हुन् भन्ने ठानेका विषयवाहेक अरु राजनीतिक मुद्दा छन भन्ने सोच्ने गरेकै देखिन्न । जस्तो कि उनीहरु अनौपचारिक कुराकानीमा भन्छन् कि ‘देशमा गणतन्त्र आयो, संघीयता आयो, राजतन्त्र गयो, धर्मनिरपेक्षता भयो । समाजवाद उन्मुख गणतात्रिक व्यवस्था लागु भयो, यही त एजेण्डा हुन नि ।’ यसमा उनीहरु विप्लवलाई प्रश्न पनि गर्छन कि ‘के यी विषयमा विप्लवको असहमति छ ? के विप्लव फेरि राजतन्त्र फर्काउन चाहन्छन ? होइन भने थप युद्ध किन देशमा थापर्ने ?’ यी सबै विगत आन्दोलनका उपलब्धी भएकाले यसैलाई सुदृढ गरी देशमा विकासको लहर फैलाउनतिर लागौ ।’ उनीहरु यस्तो भन्दछन ।’

उनीहरुले बनाएको राजनीतिक डिस्कोर्सको यही सानो फ्रेमभित्र खुम्चिएर हेर्दा विप्लवसँग उनीहरुले भनेजस्तो एजेण्डा कमजोर छन भन्न सकिन्छ । तर, कुरा त्यो होइन । यो त आफू नै सर्वेसर्वा ज्ञाता ठान्ने र अरुको ज्ञान, बुद्धि र अस्तित्व स्वीकार नै नगर्ने नेपाली समाजको खतरानाक प्रवृति हो । विप्लवसँग एजेण्डा छन वा छैनन वा उनको खास कुरा के हो भन्ने त उनले नै भन्ने कुरा हो । उनलाई भन्न दिने वातावरण बनाउनु पो मुख्य हो । नेपाली समाजमा व्यक्ति नजन्मदै उसको भविष्य बताएर नक्कली ‘खतरा’ देखाउँदै भ्रूण हत्या गर्ने प्रवृति हावी छ । यही प्रवृति दोहोरिनु हुँदैन ।

वार्ताको हल्ला चलेपछि कतिपय मिडियामा विद्रोही नेकपाका केही नेताहरुले दिएको प्रतिक्रियालाई हेर्ने हो भने उनीहरुले पहिलो मुद्दा गिरफ्तार गरिएका नेता कार्यकर्ताको रिहाईलाई बनाउने देखिन्छ । जुन नेपालका सबै खालका राजनीतिक संवादमा भएका पनि छन् । अहिले देशभर सरकारले विद्रोही नेकपाका ६०० भन्दा बढी नेता कार्यकर्ता गिरफ्तार गरेको छ । तर, सरकार त्यसरी कुनै पनि नेता कार्यकर्ता छोड्ने मूडमा देखिदैन । दोस्रो, सरकारले पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने माग नेकपाले अघि सार्ने देखिन्छ । प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने र पार्टीलाई देशव्यापी राजनीतिक कार्यक्रम लिएर जान पाउनुपर्ने उनीहरु बताइरहेका छन् । तेस्रो कुरा, विप्लवले अघि सारेको ‘एकीकृत जनक्रान्ति’को कार्यक्रममा छलफल गर्न सहमत हुनुपर्ने बताइरहेका छन् । अरु धेरै मुद्दाहरु मध्ये यी प्रमुख मुद्दा हुनसक्छन ।

विद्रोही नेकपाका तर्फबाट प्रस्ताव गरिन सक्ने यी विषय मान्न के सरकार तयार होला ? प्रश्न उब्जिन्छ । सरकारका अधिकारीहरुसँग कुरा गर्दा उनीहरु पहिलो बुँदामै तयार हुने देखिदैन । उनीहरुमा यो गिरफ्तार भएका मान्छे छुटाउने चालबाजी मात्र हो भन्ने बुझाइ छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै आफ्ना नजिकका मन्त्री र नेताहरुसँग ‘विप्लव वार्तामा आउने पक्का हो कि होइन ? उनको प्रतिवद्धता के हो ?’ भनेर सोधेको बताइन्छ । र, उनले यो कुरा सुनिश्चित नभएसम्म कोही पनि मान्छे नछोड्ने भन्ने उनको अडान छ भन्ने पनि नेताहरु सुनाउँछन । दोस्रो प्रस्तावमा पनि उनीहरु यदि विद्रोही नेकपाका तर्फबाट आधिकारिक केही धारणा आए त्यो विषयमा छलफल गर्न सकिने बताउँछन् । चौथो विषयमा भने उनीहरु प्रवेश गर्न तयार देखिदैन । ‘वार्ता नै भयो भने छलफल हुनसक्ला तर…’ भनेर उनीहरु यसमा तर्केने वा आफ्नो छुट्टै तर्क गर्ने गर्दछन् ।

यति मात्र होइन, वार्तामा सरकारले पहिलो मुद्दा हिंसा त्याग्नुपर्ने कुरा प्रस्ताव गर्ने देखिन्छ । त्यसको मूर्त कुरा अहिले ‘विप्लवसँग छन भनिएका हतियार’को कुरा आउछ नै । जुन कुरामा सरकार सुरुमै प्रवेश गर्न चाहने र विद्रोही नेकपा त्यसमा प्रवेश गर्नै नचाहने हुनसक्छ । किनकि प्रधानमन्त्रीले समेत ‘यदि विप्लव हिंसाको बाटो छोडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन चाहन्छन भने’ मात्र कुरा अगाडि बढाउने भनेर भनिसकेको बताइन्छ । यो कुरा कसले कसलाई डोमिनेशनमा राख्ने भन्ने कुरा नै हो । यसबाट हेर्दा वार्ता त्यति सजिलै सफल हुने पनि देखिदैन । कथम् कदाचित वार्ता सफल हुन नसक्ने स्थिति बनेमा यसपटक सरकार बढी आक्रामक हुने देखिन्छ । सरकारले ल्याएका विभिन्न विधेयकहरु, कतिपय सरकारका निर्णयहरु र ती विधेयक र निर्णय भित्रका कन्टेन्ट हेर्दा प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा अघिल्लो दिनको छलफलको विपरित आएका देखिन्छन् । प्रधानमन्त्री सानो घटना र सामान्य सूचनाबाट नै उत्तेजित भएर गम्भीर निर्णय गराउन अघि सर्ने गरेको सरकारमै रहेका नेताहरु बताउँछन् । त्यसैले वार्ताले जतिखेर जुन मोड पनि लिने खतरा रहँदैन भन्न सकिदैन ।

खतरा पुरानै प्रवृतिको

वार्ता हुने वा नहुने कुरा समय क्रममा प्रष्टिदै जाला । वा कुनै न कुने विन्दुमा गएर दुई पक्षबीच वार्ता हुनसक्ने कसैले नकार्दैन । यतिबेला नै भने खासमा वार्ता कसलाई बढी आवश्यक भन्ने प्रश्न गर्न सकिन्छ । हाम्रो जस्तो अस्थिर र अव्यवस्थित देशमा हल्लाहरु निकै हावी हुन्छन् । हल्लाको नराम्रो प्रभाव पनि परिरहेको हुन्छ । सामान्य मान्छे त के ठूला राजनीतिक नेताहरुले समेत पब्लिक डोमेनमा आएका हल्ला वा चर्चा परिचर्चाहरुबाटै आफ्नो धारणा बनाउने गर्दछन् । पछिल्ला हल्लाहरुबाट सरकार निकै आक्रामक भएको र विद्रोही नेकपा रक्षात्मक बनेको देखिन्छ । धमाधम कार्यकर्ताहरु गिरफ्तार हुनु, कतिपय ठाउँमा भरपर्दा जिल्ला नेताहरु नै नक्कली भिडन्तमा मारिदासमेत कुनै त्यस्तो प्रतिक्रिया नदिनु अनि निरन्तर राज्यको खास आधिकारिक सुरक्षा दस्तासँग आफ्नो लड्ने नीति नरहेको प्रष्ट पारिरहनुबाट कतिपयले यो पार्टीसँग त्यो खालको सोचे जस्तो शक्ति नै नभएको आँकलन गर्ने गर्दछन् । बेला बेलामा प्रहरीका गुप्त रिपोर्ट अनि हाल सरकारमा रहेका पूर्व माओवादी नेताहरुबाट आउने टिप्पणीले विप्लव कमजोर परेको देखाउँछ् । उनको शक्ति क्षिण हुँदै गएको विश्लेषण कतिपय मिडियाले गर्ने गरेका छन् ।

तर, यी सबै कुरा सतही विश्लेषण हुन । यस्ता आँकलन र विश्लेषण विगतकै पुनरावृति पनि हुन् । विद्रोहीलाइ कहिले निकै चमत्कारिक शक्तिका रुपमा प्रस्तुत गरिनु र कहिले पानीको फोका जस्तो केही पनि होइनन भन्ने गरिन्छ नै । अहिले विद्रोही नेकपाका बारेमा पनि त्यस्तै विश्लेषण गर्ने गरिएकाे छ । मूल कुरा मान्छेको सोच हो । विचार हाे । मान्छेको मनभित्र विद्रोहको मशाल सल्केपछि को कतिबेला विष्फोट हुन्छ भन्न सकिदैन भन्ने कुरा विगत इतिहासले बताइसकेको छ । राज्यसँग यदि नागरिक सन्तुष्ट हुन सकेनन वा नागरिकलाई राज्य सञ्चालकहरुले सन्तुष्ट बनाउनुको सट्टा आजित बनाउन थाले भने विद्रोह र विद्रोहीहरु त जन्मिरहन्छन् वा जतिबेला पनि निस्कन्छन् । अहिले सरकारी जासुसी संयन्त्रले देशभर घरघरको तथ्याङ्क संकलन गर्दै विप्लव नेतृत्वको नेकपामा को को लागेका छन् भनेर निकालिएको तथ्याङ्कका आधारमा सरकारले विप्लवसँग त्यति मान्छे छैनन भन्ने गरेको देखिन्छ । तर, यो भुल्नु हुँदैन कि विगत १० वर्षे जनयुद्धमा एमाले, कांग्रेस, राजावादी भन्नेदेखि कर्मचारी, सेना, प्रहरीसमेत विद्रोह नै गरेर माओवादी आन्दोलनमा जोडिएका थिए । त्यो ताजा उदाहरण बिर्सनु हुन्न । कोही पात्र कुनै आन्दोलनमा निश्चित समयसम्म रहन सक्छ वा नरहन सक्छ । राजनीतिक एजेण्डा र नागरिकका आवाजहरुको सुनुवाई राज्यले गरेन भने आन्दोलनहरु उठ्न कुनै औशी पूर्णिमा कुर्नै पर्दैन । नागरिकका असन्तुष्टिलाई राजनीतिक टिका लगाएर अवमूल्यन गर्ने, कुनै आन्दोलनलाई तिनको संख्या र उनीहरुको अवस्थालाई देखाउँदै जवरजस्त निमोठ्न खोज्ने प्रवृति रहिरहेमा नागरिकहरु विद्रोहमा जोडिने वा उत्रने खतरा रहिरहनछ । संसारका धेरै देशका उदाहरणहरु पढ्दा यो कुरा पुष्टि हुन्छ ।

व्यक्ति विप्लव को हुन ? कस्ता छन् ? उनको प्रवृति के हो ? भन्ने कुरा ठूलो होइन । उनले उठाएको एजेण्डा र आन्दोलन ठूलो कुरा हो । उनको असाध्यै समिपमा रहेर काम गर्नेहरुले के अनुभूति गर्छन भन्ने फरक कुरा होला तर आजसम्म विप्लवले लिएको अडान, उनले तत समयका बारेमा गरेको विश्लेषण र इतिहासमा आफूलाई एक स्वच्छ परिवर्तनकारी व्यक्तित्वका रुपमा उनले जसरी उभ्याउँदै आएका छन त्यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमा विरलै देख्न पाइन्छ । उनी दृढ अडानका साथ आफ्नो लक्ष्यमा उभिएका छन् । उनी आफैले बेलाबेलामा भन्ने गर्छन कि उनी एक्लै भए पनि जनयुद्धमार्फत नेपाली जनतामा देखाएको सपनाका लागि लड्नेछन् । उनी, उनको आन्दोलन, यस संघर्षका दौरान भए गरेका कतिपय घटनाहरुप्रति असहमत हुन सकिन्छ तर नेपालको राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने आज सबैलाई अनुभूत भएको छ नै । विप्लव आउँदा दिनमा के होलान भनेर अहिले नै अनुमान लगाएर भन्नु सही हुँदैन । उनले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा गरेको आजसम्मको योगदान, उनले राखेका अडान र विचारका आधारमा भन्ने हो । यदि कोही व्यक्तिले देश र जनताको जीवनमा खुसी र सुख ल्याउन आफ्नो जीवनलाई जटील र चुनौतीपूर्ण बाटोमा होम्न तयार भएर अघि बढ्छ भने त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक हेरिनैपर्छ । ‘मैले बोले अमृत त्यही कुरा अर्काले बोले विष’ भन्ने भूल कदापी गर्नु हुँदैन । यो नेपाली राजनीतिको महारोग हो । अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्नै नसक्ने सामन्तवादी प्रवृति नेपाली राजनीतिमा हावी रहेसम्म देश र व्यवस्था कदापी सबल बन्दैनन ।

वार्ताका बाधक तत्वहरु

पछिल्लो समय सरकार आफ्नै बोली र व्यवहारका कारण झन पछि झन समस्यामा पर्दै गएको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र सरकारको नजिक रहेकाहरुका बोलीले कमजोरी पर्खेर बस्ने प्रतिपक्षी मात्र होइन, यो सरकारबाट निकै आशा गरेका शुभचिन्तकहरु समेत पछिल्लो समय चिढिएका छन् । दुई तिहाईको अनुभूति सकारात्मक काम गरेर देखाउनेतिर भन्दा कठोर शासकीय अनुभूति देखाउने बुझाइबाट प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उनका वरिपरि लागेकाहरु बढी प्रेरित भएको देखिन्छ । ब्याक गेयर नै नभएको भन्दै घमण्डकासाथ भाषण गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीका बोली एकपछि अर्को गर्दै विवादमा आउँदै जाँदा पछिल्लो समय माफी नै माग्नुपर्ने ठाउँमा आइसकेका छन् । हुनतः यो कुरा सरकारका मान्छेहरु मान्न तयार भने छैनन । यो क्रम कता पुग्ला त्यो फरक पाटो हो । यहाँ जोड्न खोजेको कुरा के भने यस्तै बोलीमा विद्रोही नेकपासितको सम्बन्ध पनि परेको छ । बेलाबेलामा नेकपाका महासचिव विप्लव र उनी नेतृत्वको पार्टीका बारेमा प्रम ओलीले साह्रै छुद्र टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय उस्तै हाउभाउमा सरकारका प्रवक्ताले विप्लवसँग राजनीतिक एजेण्डा नै नभएकोसम्म भनेपछि त सरकार विद्रोही नेकपाप्रति कति कठोर छ भन्ने राजनीतिक वृतमा प्रष्टियो ।

अर्कोतिर कुनै समय भिडन्तमा मारिएको भन्ने आफ्नै समाचार आफैले सुन्ने गरेका र पछि बन्चरो उचालेर सिम्वोलिक मतपेटिका फुटाल्नेसम्मको प्रक्रियामा विप्लवसँगै पुगेर फर्केका वर्तमान सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका बेलाबेलाका टिप्पणीले त्यो सम्बन्धमा झन ठूलो दरार सिर्जना गरेको छ । उनी र उनका वरिपरिका केही व्यक्तिहरु निकै पूर्वाग्रही छन भन्ने गहिरो बुझाई विद्रोही नेकपाका नेताहरुमा छ । कतिपय मान्छेहरु योजनाबद्ध रुपमा नै पार्टीलाई कमजोर पार्न र सिध्याउन नै लागेका छन् भन्ने विश्लेषण बेलाबेला विद्रोही पङ्क्तिमा गरिन्छ । यसका बाबजुत नेपालमा अर्को ठूलो महारोग भनेको कम्युनिस्ट शक्तिहरुबीचको फुट नै हो । एकले अर्कोको सकेजति उछितो काट्नु र आफूमात्र २४ क्यारेटको असली भएको दावी गर्ने नेपाली कम्युनिस्टहरुको परम्परागत विशेषता नै हो । उनीहरुका कुरा र व्यवहार गहिरिएर अध्ययन गर्नेहो भने तिनमा कम्युनिस्ट द्वन्द्वात्मकता होइन, सामन्तवादी ढर्रा जवरजस्त देखिन्छ । यही यहाँ देखिन्छ । पछिल्लो समयसम्म पनि सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुले ‘विप्लव’लाई ‘पेलेरै तह लगाइन्छ’ भन्ने भावमा तर्क गरेको सबैलाई थाहा छँदैछ । यी कुराले पनि वार्ताको वातावरण धमिलो देखाइरहेकै छन् ।

त्यसैगरी राजनीतिक स्थिरता नभएमा मात्र फस्टाउने व्यापारहरु नेपालमा धेरै छन् । उनीहरु देशमा निरन्तर द्वन्द्व भइरहोस भन्ने चाहन्छन् । त्यस्ता देशी र विदेशी शक्तिहरु पनि निरन्तर सक्रिय छन् । जसले अहिले सरकार र विद्रोही नेकपाबीच वार्ता हुन नदिन लागिपरेका छन् । साथै उनीहरु देशलाई विभिन्न घटना घटाएर युद्धको भडखालोमा धकेल्न लागि परेको देखिन्छ । दुबैतिर रहेको देखाउने केही व्यक्ति र समूहहरु आफ्नो धन्दा फस्टाउनका लागि आआफ्ना नेताहरुलाई अत्यन्तै कपोलकल्पित स्वेरकाल्पनिक कुराहरु लगाएर चाकडी, चाप्लुसी गर्ने र सके आफू अनुकूलको निर्णय गराउन नसके नेतामा त्यो बुझाई बनाउनसम्म भए पनि लागिरहन्छन् । यस्ता तत्वहरु दुबैतिर सक्रिय छन् नै । कहिलेकाही रातारात नेताहरुको प्यारो बनेर प्रवक्ता नै बनेर देखापर्ने यी तत्वहरु हावी रहेसम्म परिस्थिति सकारात्मक दिशातिर नजाने पक्का छ । तर, कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलन र नेताले देश र जनताको जीवनमा पर्ने दीर्घकालिन असरको बोध गर्नु जरुरी हुन्छ । यदि राजनीतिक आन्दोलन अझ पछाडि धकेलिन्छ भने र देशको जीवनमा भयानक संकट आउने स्थिति बन्छ भने इगो र स्वार्थहरुबाट विल्कुलै माथि उठेर निर्णयहरु गर्नु जरुरी हुन्छ ।

( लेखक नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रिय सचिव र क्रान्तिकारी पत्रकार संगठनका सस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ )