भक्तपुर, २२ मङ्सिरसरकारले अनधिकृत रूपमा विदेशी च्यानल प्रसारण गर्ने डिजिटल केबल सञ्चालकहरूको लाइसेन्स रद्द गर्ने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले राज्यको राजस्वमा करोडौं घाटा हुने गरी अनधिकृत ढंगले च्यालनहरू प्रसारण गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिएपछि सूचना विभागले यस्तो प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
क्लिन फिड लागू गर्ने सन्दर्भमा विदेशी च्यानलहरू अवैध डीटीएचको प्रयोगबाट ग्राहक तथा सरकारलाई समेत ठगी भइरहेको गुनासो आएपछि विभागले डिभाइन स्ट्रिम नेटवर्क प्रालिलाई एक साताको अल्टिमेटम दिएको छ ।
मंसिर १७ गते विभागले डिभाइन नेटवर्क मेरो टिभीलाई दिएको लिखित चेतावनीमा अवैध प्रसारण नरोके कानूनबमोजिम इजाजतपत्र रद्द गर्ने भनिएको छ ।सो नेटवर्कले गत वर्ष फागुन महिनादेखि नै सोनी पिक्सर्च नेटवर्क इण्डिया, इण्डियाकास्ट मिडिया डिष्ट्रिब्युसन र डिस्कभरी नेटवर्क एसिया प्यासिफिकअन्तर्गत विभिन्न सशुल्क च्यानलहरू अवैध डीटीएचमार्फत प्रसारण गरेको अनुगमनहरूमा पाइएको विभागले जनाएको छ । ती च्यानलको आधिकारिक कारोबार डिजिटल सिस्टम अफ नेपाल डीएसनले पाएको छ ।
ती सम्पूर्ण च्यानलहरू डिजिटल केबल नेटवर्कबाट मात्र प्रसारण गर्नु पर्नेमा अवैध ढंगले प्रसारण गर्दा राज्यलाई एक वर्षमा करोडौं राजस्व घाटा भएको र डीएसनलाई सो मेरो टिभीले तिर्नुपर्ने बक्यौतासमेत नतिरेको भन्दै विभागमा उजुरी परेको थियो । सो उजुरीमाथि छानबिन र अनुगमन गर्दा अवैध रूपमा प्रसारण गरिएको पाइएकाले पटक पटक बन्द गर्न चेतावनी दिँदा अटेरी गरेको विभागले जनाएको छ ।
करिब ५ करोड बक्यौता रकम नतिरे पछि डीएसएनले सिग्नल बन्द गरिदिएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली अनुसार, सर्तबमोजिम काम गर्ने मौका दिँदा पनि अटेर गरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो प्रसारण संस्थाको इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
सोही नियम अनुसार मेरो टिभीले डीएसएनसँगको सम्झौताबमोजिम काम नगरेमा लाइसेन्स रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । डिभाइन नेटवर्क र स्काई केबल मर्ज भएदेखि सो संस्थाले विदेशी च्यानल चोरी गरेर चलाइरहेको र डीएसएनसँगको सम्झौताबमोजिम काम नगरेको विभागले जनाएको छ ।
विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत अवैध च्यानल प्रसारण गर्ने संस्थाका उपकरणहरू जफत गर्ने प्रक्रियासमेत अघि बढाएको छ । डिभाइन नेटवर्कमा अध्यक्ष होम पाण्डेले आफूहरूले अवैध ढंगले च्यानल वितरण गरेको स्वीकारे पनि यसबारेमा सरकारलाई जवाफ दिन तयार रहेको बताए ।
तर डीएसएनका प्रबन्धक शिव निरौलाले भने राज्य र कानुनलाई नै चुनौती दिएर आफूहरूसँगको सम्झौता विपरीत अवैध च्यानल देखाएर सो कम्पनीले करोडौं रकम ग्राहकबाट उठाएको बताए । आपूmहरूले कानून पालना गराउन र राज्यलाई भइरहेको करोडौं राजस्व घाटा रोक्न आग्रह गरेको उने बताए ।
सोनी, जीलगायतका अधिकांश भारतीय टीभी च्यानलहरूको आधिकारिक बिक्रेता नेपालमा डीएसन रहेको भन्दै ती कम्पनीले सरकारलाई पत्राचार गरेपछि सरकारले कारबाही अघि बढाएको हो । सरकारले क्लिन फिड लागू गर्दै गर्दा अवैध च्यानल प्रसारण रोक्नु पहिलो दायित्व भएको विभागको भनाइ छ ।