सामान्य चरित्र नै हो कि कुनै पनि सरकारप्रति प्रेस आलोचनात्मक बन्छ । आफ्नो कर्म नै वाच डग हो भन्ने मान्यताबाट प्रेस निर्देशित हुने गर्छ । नागरिक समाज पनि सरकारहरुप्रति पर्ख र हेरको दृष्टिमा रहन्छ । आम नागरिकको सरकारप्रति भरोसा पनि हुन्छ, अविश्वास पनि साथमा नै हुन्छ । सरकारको सानो गुनमा पनि फुरुङ्ग हुने वा आक्रामक बन्ने जनताको शैली हुन्छ ।

तर केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारप्रति प्रेस, नागरिक समाज र गरिखाने वर्गका जनताको चेत सुरुमा अलि सफ्ट र विस्तारै विस्तारै बढी आलोचक र आक्रामक बन्दै गएको घटनाक्रमहरुले देखाएका छन् । स्वतन्त्र प्रेस, नागरिक समाज र आम जनताको एउटा तप्का सरकारप्रति बढी नै आक्रामक वा आलोचक बन्दै गएको प्रतित हुन्छ ।

पाँच वर्षका लागि करीव दुई तिहाई वहुमतका साथ सत्तारोहण गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले शासन संचालनमा मध्यान्तरसम्मको अवधि पार गर्दा सरकार रक्षात्मक र आलोचकहरु आक्रामक बनेको स्थिति देखा पर्दैछ । यो चाहिं प्रधानमन्त्री स्वयम् र सरकारमा सामेल, राज्यसत्तासँग प्रत्यक्ष जोडिएका सबै पात्र र प्रवृत्तिले मिहीन रुपमा आत्मासमीक्षा र सुधार गर्नुपर्ने मुख्य पाटो हो ।

निसन्देह, सरकारको भजन गाउने प्रेसको कल्पना नेपालको संविधानले गरेको होइन । त्यसैले सरकारका कामकारवाहीहरुप्रति प्रेस आलोचनात्मक हुनु अस्वाभाविक होइन । तर प्रधानमन्त्रीका कतिपय वाणी, बानी र उनले देखाउने व्यहोराका लागि उनलाई नै अचानो पारेर आक्रामण गर्ने खतरनाक प्रवृति पनि प्रेसबाट हुन थालेको छ । यो भने चिन्ता र चिन्तनको विषय हो ।

सरकार प्रमुख ओलीले सरकारका राम्रा कामको प्रशंसा गर्ने मुटु भएका पत्रकारको अभाव छ भनेर कुनै सम्पादक विशेष वा मिडियामाथि लाञ्छना लगाइरहेका थिएनन् । उनले समग्रमा प्रेस सकारात्मक विषय प्रसंगहरुलाई ओझेलमा पार्ने र नकारात्मक विषय प्रसङ्गहरुलाई उधिन्ने पुरातन शैलीबाट मुक्त छैन भन्नेमा सङ्केत गरेका थिए । तर, मूलधारका भनिएका मिडियाका सम्पादकहरु यसरी प्रधानमन्त्री विरुद्ध जाइलागे कि प्रधानमन्त्रीलाई व्यक्तिगत रुपमा नै गालीगलौज गर्ने तहमा ओर्लिए, आफ्ना कलम र आवाजहरुमा साथ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको १४ वर्षे जेल यात्रा व्यक्ति हत्याको कसुरको परिणाम थियो भन्नुदेखि ओली कथित एजेन्टहरुको रकमले मात्र विदेशमा उपचार गर्न सक्षम भएका हुन भन्नेसम्म लगायतका आलोचनाहरु मिडियामा प्रवाह गर्दा मुटु भएका भनिएका सम्पादकहरुले प्रहार मात्र व्यक्ति केपी ओलिमाथि साँधिरहे, तर ओली देशका कार्यकारी प्रधानमन्त्री, सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता तथा एकजना पाका वामनेताको संघर्ष र योगदानलाई चटक्कै भुलिदिए ।

व्यक्तिमाथि खनिदा संस्थामाथि प्रहार गर्नु हँुदैन भन्ने चेतबाट ठूला भनिएका सम्पादकहरुको विवेकको कलम र आवाज च्यूत भएको पनि देखियो, पढियो, सुनियो । जो कसैलाई पनि ओलीको आलोचना गर्ने छुट त संविधानले नै सुरक्षित गरेकोमा दुई मत छैन, तर ओलीलाई प्रहार गर्दा सरकार प्रमुखको गरिमा, उनको व्यक्तित्वको संस्थागत पाटो भुल्नु हुन्न भन्ने तथ्यमा इमोशनल बनेका सम्पादकहरुको कलम र आवाज संयमित र विवेकी बन्न सकेको पनि देखिएन । सबैले शान्त मन मष्तिष्कबाट स्वीकार गर्नैपर्ने यथार्थ हो भने ओली एकजना नागरिक मात्रै होइनन्, सरकार, राज्य वा संस्थाका प्रतिक हुन् ।

सरकारको कामको कमजोरी औल्याउने नाममा त्यसको चुरो कुरोको उत्खनन गर्नको साटो व्यक्ति ओलीप्रति मुटु भएका भनिएका सम्पादकहरु खनिदै गर्दा त्यसले आम जनतामा पार्ने नकारात्मक प्रभाव, राज्यका संयन्त्रहरुप्रति, प्रधानमन्त्री वा सरकार भन्ने संस्थामाथि पार्ने प्रतिकूल प्रभाव तथा परिणामहरुलाई पनि ख्याल गर्नु पनि सम्पादकहरु वा मिडियाको कर्म र धर्म हो ।

आज कसैका पनि कलम र आवाजहरु वर्तमान संविधान र गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार हुने गरी जाई कटक गर्ने तहसम्म आक्रामक र आलोचनात्मक बनिरहनु सबैका लागि र स्वयं स्वतन्त्र प्रेसका लागि पनि घातक बन्ने खतराको पूर्वानुमान सबैबाट हुनुपर्छ । व्यक्तिलाई प्रहार गरिरहने नाममा गणतन्त्रका खम्वा र राज्यका धरोहरहरुलाई कमजोर बनाउने प्रयास राजनीतिक दल, सरकार, राज्यका अङ्ग र प्रेस वा नागरिक समाजका नामबाट भए पनि त्यो सबैका लागि आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हुने निश्चित छ ।

गल्तीबाट सिक्ने नेपाली बानी नै छ । सरकारले पनि जनतालाई सुशासन दिन नसकेको वा सरकारको कामको गति ढिलो भएकोमा आत्मालोचनात्मक हुनु सरकारकै लागि हितकर हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले पनि गरेका राम्रा कामको लागि धन्यवाद पाउने हक राख्न पाउँछन । प्रेसले पनि सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न स्वतन्त्र धरातलमा पूर्वाग्रही चश्माविहीन हुन सक्ने योग्यता प्रस्तुत गर्नु नै पर्छ ।

मुटु भएका भनिएका तिनै सम्पादकहरु हुन, जो एकजना चिकित्सकको जिद्धी र हठका पछि लागेर सडक जाम गर्न हुल बाँधेर माइतीघर मण्डलातिर बरालिएका दृश्यहरु पनि जनताको नजरबाट ओझेल परिसकेको छैन । तिनै सम्पादकहरुको मण्डली छ, जसलाई देशमा वामपन्थी वा प्रगतिशील सत्ताको नाम सुन्नै नसक्ने आदत पनि छ । तिनै सम्पादकहरु हुन, जसलाई माओवादी भन्ने बित्तिकै एलर्जी हुन्छ । तिनै सम्पादकहरुको झुण्ड पनि छ, जसलाई हामी समानान्तर राज्य वा कानुन, संविधान हौं भन्ने भ्रम पनि छ ।

तर कुरो त्यसो मात्रै होइन । नेपाली प्रेस पञ्चायत फ्याल्नेदेखि गणतन्त्र ल्याउनेसम्मको यात्रामा सधै सत्ताको आलोचक मात्रै रह्यो अग्रज र पूर्वजहरुको नेतृत्वमा । अहिले देशमा राजनीतिक परिवर्तनको पाटो सकिएको र अब देशलाई सम्पन्न बनाउने दिशामा सबै पुगेको अवस्थामा प्रेस उही पुरानो ढर्रामा आलोचनात्मक मात्रै बन्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा पनि समायानुकूल परिवर्तन र परिमार्जन आवश्यक छ । किनभने अब प्रेस रचनात्मक बन्नु पनि उसको नवीन समय र परिस्थितिले उसलाई सुम्पेको युगीन दायित्व हो ।

संचार र प्रविधिको उत्तरआधुनिक विकासको फलस्वरुप संचार र संसारकै परिभाषा बदलिएको बेला वाम वा माओवादी भनेपछि एलर्जी हुने तप्काका मुटु भएका भनिएका सम्पादकहरुदेखि कथित स्वतन्त्र प्रेसको प्रमाण पत्र प्रदर्शन गर्ने नाममा सधै राज्यका अंगहरु वा सरकार प्रमुखलाई खुइल्याउने मात्रै गरिरहनु हँुदैन । मूलधारका भनिने मिडियाहरु र तिनका मालिकहरुले मिडियालाई आवरण बनाएर अन्य धेरै खेतीपाती गरेका छन् भन्ने तथ्य पनि लुकेको, छिपेको छैन । मूलधारे भनिने मिडिया वा तिनका सम्पादकहरु मालिकको स्वार्थपूर्तिका औजार बनाइएका छन् भन्ने पनि ओपन सेक्रेट छ । मूलधारे पत्रकारिता निश्चित वर्गको पक्षपोषणको रक्षाकवचका रुपमा दुरुपयोग भएका दृष्टान्तहरु पनि असरल्लै छन् ।

तर यथार्थ के हो भने कसैलाई मन परे पनि नपरे पनि पाँच बर्षका लागि जनताको मतादेशको जगमा बनेको नेकपाको वर्तमान सरकार र त्यसका प्रमुख ओलीलाई रचनात्मक हुन् र कामकाजी बन्न मात्रै सबैले आआफ्नो तह र तप्काबाट खबरदारी गर्नुपर्छ । कुनै पनि वाम सरकार वा उसको प्रधनमन्त्री २१ औं शताव्दीको यो खुल्ला र पारदर्शी समाजमा तानाशाह बन्नसक्छ भन्नु त आकाश खस्छ भन्नु जस्तै हो ।

२०४६ पछि स्वतन्त्रताको नाममा स्वच्छन्दताको उपभोक्ता बनेको नेपाली समाजलाई अनुशासित र आफ्नो कामप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन केही न केही सुधार राज्य वा सरकारस्तरबाट हुनु आवश्यक छ नै । आफ्नो काम नगर्ने र सरकारलाई गाली मात्रै गरेर देश बनेन भन्ने स्याल हुइयाँ मच्चाउने प्रवृत्तिका विरुद्ध पनि सबै सचेत हुदै परिवर्तित हुन जरुरी छ ।

ओली सरकारले रामराज्य नै ल्यायो भन्ने पनि होइन । सरकारले सिन्को भाँचेन । यो पनि होइन । सरकारले पञ्चायत वा ज्ञानेन्द्र राज फर्काउन आँट्यो । त्यो पनि होइन । सरकारले अराजकता र मनपरीमा अंकुश लगाउन खोज्यो भन्नेसम्म चाहिं सत्य हो । किनभने सरकार बेथिति र अराजकताको रमिते बन्न सक्दैन । त्यसैले सरकारलाई गाली मात्रै गर्ने वा सरकारका पक्षमा ताली मात्रै ठोक्ने दुवै अतिवादबाट स्वतन्त्र प्रेस, नागरिक समाज र जनताको वर्ग रचनात्मक आलोचक बन्नु नै सबैको हितमा हुनेछ । सरकार सधैं रक्षात्मक बन्न विवश नहुने गरी कामका आक्रामक र जनतासँग सधै निकट रहोस, आम जनताको अपेक्षा त त्यति न हो । समयबद्ध साप्ताहिकबाट