काठमाडाैं, २५ बैशाख यतिबेला कोरोनाले विश्व त्राही त्राही छ । नेपालमा पनि कोरोनाको दोस्रो लहरको संक्रमण निकै डरलाग्दोगरी बढेको छ । कोरोना लागेर धेरै मानिसहरुले ज्यान गुमाइरहेका छन् । हालत यतिसम्म खराब भएको छ कि आर्यघाटमा लास जलाउने ठाउँ समेत पाइदैन । केही दिनअघि मात्र पशुपति आर्यघाटमा लास जलाउने ठाउँ नपाएर बागमति बगरमा नै जलाइएको फोटो, भिडियोसहितका समाचारले मिडिया छाए । यो बैशाख महिनामा मात्रै कोरोना संक्रमण र मृत्यु दर हेर्ने हो भने पनि यसको खतरा ज्ञात हुन्छ । बैशाख महिनाको २३ दिनमा मात्रै कोरोना लागेका ४५० भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै २३ दिनमा ७० हजारभन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन् । यति भयानक रुपमा फैलिएको कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यान भने त्यति गएको देखिदैन । सरकार आफ्ना राजनीतिक खिचातानीमै अल्झिरहेको छ ।
अस्पतालहरु कोरोना संक्रमितले भरिएका छन् । अक्सिजन मात्र होइन, अक्सिजन राख्ने सिलिन्डर नै नभएको समाचारले सबैलाई झस्काएको छ । केही अरु कारणले विरामी परियो भने पनि अस्पतालमा उपचार पाउने स्थिति छैन । सीमाबाट निर्वाध आवत जावत चलिरहेको छ । लकडाउन, निषेधाज्ञा केवल कमजोर नागरिकका लागि मात्र जारी गरिएको देखिन्छ । मजदुरी गरेर दुई छाक टार्ने मजदुर किसानहरुको मात्र काम रोकिएको छ । पहुँचवालाहरु निष्फीक्री कुदिरहेका छन् । आफ्नो कार्य गरिरहेका छन् ।
यसपटक फेरि फैलिएको कोरोना महामारी एकाएक सुरु भएको होइन । एकवर्षअघि नै सुरु भएर बीचमा सिथिल भएको कोरोना फेरि फैलिने कुरा धेरै समयदेखि सबैतिर चर्चाकै विषय थियो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत चेतावनी दिइरहेकै थियो । यति हुँदा पनि नेपाल सरकारले भने महामारीलाई गम्भीर रुपमा लिएन । पहिलो चरणको लकडाउनले सर्वसाधारणको दैनिक गुजारा चल्न मुस्किल परेको धेरै समाचार आए । लकडाउनले सबैभन्दा ठूलो असर दिनभर काम नगर्दा साँझ बिहानको छाक टार्न मुस्किल पर्ने सर्वसाधारणलाई नै हो । महामारी लकडाउन गरिदिएर ती नागरिकको चुलो निभाइदिनु सरकारको ठूलो अपराध हो । राज्यले ती नागरिकका लागि वैकल्पिक व्यवस्थाका बारेमा सोच्नै पर्दछ । खान नपाएर भोकभोकै मरिरहेका, उपचार नपाएर भौतारिएका नागरिकको व्यवस्थापनका बारेमा सोच्दै नसोच्ने, त्यो दायित्व नलिने सरकार कसरी जनताको सरकार हुनसक्छ । नागरिकको उपचार, खाना, नाना र छानाका बारेमा नसोच्ने तर कोरोना संक्रमितलाई लगाइने भ्याक्सिन, औषधीको आयात गर्न माफियासँग मिलेर कमिसनमा रमाउने सरकार माफियाको दलाल सावित हुन्छ ।
लकडाउनले रोजिरोटी पनि सर्वसाधारण नागरिकको खोसिएको छ । बाटो पनि सर्वसाधारणकै छेकिएको छ । उपचार नपाएर मृत्यु हुने पनि सर्वसाधारण नागरिक नै छैन । अस्पताल जाँदा वेड नपाउने पनि सर्वसाधारण नागरिक नै छन् । सरकारी कर्मचारीहरुको तलब पाकिरहेको छ । पहुँचवालाहरुको बाटो पनि रोकिएको छैन । लकडाउनमा निस्फिक्री घुमिरहेका छन् । पहुँचवालाहरु न त अस्पतालमा अलपत्र पर्छन न त पानी पधेरामा । बरु उनीहरु महामारीलाई कमाउने धन्दा बनाइरहेका छन् । मन्त्रीदेखि नेताहरु व्यापारीहरुसँग मिलेर महामारीमा पनि मास्क, सेनिटाईजर, रेमिडीसिभर लगायतका औषधी र भ्याक्सिन बाहिरबाट सस्तो खरिद गरी आयात गरेर यहाँ महङ्गोमा बेचिरहेका छन् । अभरमा परेका, स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनेका विरामीलाई महंगो मुल्यमा किन्न बाध्य बनाइरहेका छन् । सर्वसाधारण बिरामी हुँदा न सरकारी अस्पताल, न प्राइभेट अस्पताल पुग्नै मुस्किल छ । उनीहरुलाई एम्बुलेन्स नै उपलब्ध हुँदैन । एम्बुलेन्स उपलब्ध भएर पुगिहालेमा पनि अस्पतालमा भएका बेडहरु भरिभराउ छन् । भेल्टिलेटर र अक्सिजन औषधि उपचारको अभावमा छट्पटी छट्पटी मर्न बाध्य भएका छ्न ।
अहिले तीन तहका सरकारहरु नागरिकमाथि भएभरका कर मात्र थोपर्न लागेका छन् । स्थानीय उत्पादनदेखि बिक्रीवितरणसम्ममा महङ्गो कर लिने तर जनतालाई सेवा सुबिधाका नाममा आफ्नो मनमानी चलाउने गरेका छ्न। नगरपालिका, गाउँपालिका, वडामा आएको बजेट आफ्नो अनुकूल प्रयोग गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकार अहिले चुनाव जित्नेहरुको ठेक्कामा चलेको जस्तो भएको छ । ठेक्का पाएकाहरुले पाँच वर्ष आफूले जे जस्तो चाहने हो, जो जोका लागि प्रयोग गर्नुपर्नेहो उनीहरुकै हितमामम प्रयोग गरिरहेका छन् । भ्रष्टाचारले चरम सीमा नाघेको छ ।
नेतालाई रुघा लाग्यो भने पनि दिल्लीदेखि सिंगापुर पु¥याइन्छ । कुनै नेता वा आफूले मनपरेका मा लाखौ रकम उपचारका लागि मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गरेर दसौ लाख रकम बाँडिन्छ । तर, अस्पतालमा वेड नपाएर छटपटाइरहेका विरामीका लागि वेड उपलब्ध गराउन सरकार कुनै पहल गर्दैन । सिटामोलको चक्की खान नपाएर ज्वरोले थलिएका सर्वसाधारणका लागि दुई रुपियाँको सिटामोलको व्यवस्था गरिदिन सरकार तयार हुँदैन । यहाँ पहुँचवालाको योगदानको चर्चा गर्न सरकार तल्लिन हुन्छ तर नागरिकको योगदान सम्झिन अलिकति पनि तयार हुँदैनन मन्त्रीहरु ।
यति नै बेला केही निजी अस्पतालहरु कमाउ धन्दामा लागेका छन् । सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेजले एक सूचना नै प्रकाशित गरेर एक विरामीका लागि एक रातको ३० हजार शुल्क लिने जानकारी गरायो । अस्पतालमै छुट्टै क्याबिन छुट्याएर एक दिन त्यो क्याबिनमा बसेमा ३० हजारसम्म लिने जानकारी गराएर अस्पतालले आफ्नो मनपरीमा निर्धारण गरेको शुल्कलाई वैधानकिता प्राप्त गर्न खोजेको देखियो ।
त्यसैगरी ह्याम्स अस्पतालले त एक रातको ५० हजारसम्म शुल्क लिने सूचना निकाल्यो । यी अस्पतालले त सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर यो शुल्क लिने घोषणा गरेका हुन् । तर, एक रातको वेड चार्ज लाख बढी लिने अस्पतालहरु थुप्रै छन् । यिनलाई कसले नियमन गर्ने । सरकार कहाँ छ । कोरोना महामारीका बेला स्वास्थ्य सेवा सुलभ गराउनुपर्नेमा अति महङ्गो शुल्क निर्धारण गर्ने यी अस्पतालहरुलाई कसले कारवाही गर्ने । सरकारी निकायलाई त्यतातिर ध्यान दिन फुर्सद नै छैन । बरु, पचासौ हजार शुल्क लाने यी अस्पतालहरुसँग नियमन गर्ने निकायमा बसेकाहरु नै मिलेका चर्चा चलिरहेका छन् । उनीहरु जति कमाउनुपर्ने हो यहीबेला कमाउनुपर्छ भन्नेमा लागेका छन् ।
यो अस्तव्यस्त राज्यलाई व्यवस्थित बनाउन अब सबैले सोच्नैपर्दछ । सहनको पनि सीमा हुन्छ । अन्यायले, अत्याचारले सीमा नाघिसक्दा पनि त्यसका विरुद्ध आम जनता एक नहुने हो भने, आफ्नो भाग्य, भविष्य र वर्तमान लुटिदासम्म पनि नबोल्ने हो भने, अझै पनि लुटेराहरुको फुटाउ र राज गर भन्ने नीतिको भ्रममा लपेटिरहने हो भने बाँकी केही रहँदैन । यी कुराहरुलाई सबैले मनन गरौ ।