प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेकपा एमालेले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकमा पूर्नविचार गर्न आग्रहसहित प्रतिनिधीसभामै फिर्ता गरेपछि सत्तारुढ दलका नेताहरूले राष्ट्रपतिको आलोचना गरेकोप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
मंगलबार प्रतिनिधीसभाको बैठकमा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेको विषयलाई तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशसँग जोडेर राष्ट्रपतिमाथी आक्रमण गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । ओलीले जारी गरेको अध्यादेशसँग राष्ट्रपतिले विधेयक पूर्नविचारका लागि फेरि संसदमै फर्काइदिएको विषयलाई जोडेर दुस्प्रचार नगर्न एमालेले सत्ता पक्षलाई आग्रह गरेको छ । प्रमुख सचेतक भट्टराईले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने समय सीमा ७ वर्षको राख्नका लागि तयार हुन आग्रह गरेका हुन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीलाई संविधानले नै विधेयक फिर्ता पठाउने अधिकार दिएको तर अध्यादेश सरकारले सिफारिस गरेपछि जारी गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भट्टराईले बताए ।