डिजिटल मुद्रा क्रिप्टोकरेन्सीलाई मान्यता पाउनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, र नेपाल प्रहरी प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । क्रिप्टो लगायतका डिजिटल मुद्रालाई कानूनी मान्यता नदिने नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने र डिजिटल मुद्रालाई कानूनी मान्यता दिनुपर्ने माग राखी अधिवक्ता सागर बराल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन् ।

आगामी सोमबार निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ ।