भक्तपुर, ११ असार २०८० प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक,२०८० को विभिन्न शीर्षकहरू माथिको छलफल अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको छलफलका क्रममा उठेका जिज्ञासामा माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखाशर्माज्यूले दिनुभएको जवाफः
सम्माननीय सभामुख महोदय,
विनियोजनविधेयक, २०८० मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको लागि प्रस्तुत वार्षिक कार्यक्रमहरूका सम्बन्धमा माननीय सदस्यज्यूहरूबाट व्यक्त जिज्ञासा, प्रश्न र छलफलको क्रममा उठाउनुभएका बिषय तथा प्रस्तुत गर्नुभएको रचनात्मक सुझावका लागि म हार्दिक धन्यवाद व्यक्तगर्दछु।आगामी दिनमा पनि मन्त्रालयले तय गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरूमा यहाँहरूको रचनात्मक सल्लाह र सुझावलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिने विश्वास दिलाउँछु।
सम्माननीयसभामुखमहोदय,
सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विकसित नवीनतम प्रविधिहरूको अधिकतम उपयोग गर्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने दीर्घकालीन सोच रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मूलतः आमसञ्चार, दूरसञ्चार, सूचनाप्रविधि, हुलाकसेवा, चलचित्र र मुद्रण गरी ६वटा क्षेत्रमा आधारित रहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०र८१मा यस मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकाय समेतको लागि रू ८अर्ब ७१ करोड ६७ लाखविनियोजन भएको छ, जुन कुल राष्ट्रिय विनियोजनको ०.५ प्रतिशत मात्र हो । जसमध्येपनि ९४ प्रतिशत चालुतर्फको अनिवार्य दायित्वको रकम हो भने बाँकी रकम पूँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजन भएको छ।यसकोसाथैमन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति, गोरखापत्र संस्थान, राष्ट्रिय समाचार समिति एवम्चलचित्र विकास वोर्डले नेपाल सरकार रआफ्नै स्रोतसमेत परिचालन गरी यसक्षेत्रको सुदृढिकरणमा क्रियाशीलरहँदै आएकाछन्।
सुशासन र विद्युतीय शासन प्रवर्द्धन एवम्सदाचारको परिपालनामा मन्त्रालय प्रतिबद्धछ।नेपाल सरकारको नीतितथाकार्यक्रम रबजेट वक्तव्यमा समावेश भएका मन्त्रालयसम्बद्ध बिषयहरूको कार्यान्वयन र तोकिएका सूचकहरूको लक्ष्यप्राप्तिकोलागि मन्त्रालयले वार्षिक कार्यक्रमहरूको एकीकृतकार्ययोजना तयारगरीकार्यान्वयनमा ल्याउने तथा नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन गरिने व्यहोरामाननीय सदस्यज्यूहरूला ईअवगत गराउँछु।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
अबममाननीय सदस्यज्यूहरूले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बजेट तथा कार्यक्रम उपर छलफलका क्रममा राख्नुभएका जिज्ञासा एवम्उ ठाउनुभएका सन्दर्भहरूलाई विषयक्षेत्रगत रूपमा सम्बोधन गर्नचाहन्छु।
आमसंचार
१. देशभर हाल २४२ वटा टेलिभिजन र ९२८ वटा एफ एम रेडियो सञ्चालनमा रहेका छन । हालसम्म ७ हजार ९ सय ७९ पत्रपत्रिका र ३ हजार ९ सय ९० अनलाईन पत्रपत्रिका दर्ता भै सञ्चालनमा रहेका छन् ।
२. सबै नीति र कानुन तर्जुमा गर्दा प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता कायम गरिनेछ । आमसञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित, जिम्मेवार, जवाफदेही, उत्तरदायी र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी सुधारका लागि विद्यमान ऐन कानुनमा समसामयिक संशोधन तथा नयाँ तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिएको छ। समग्र सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनहरूको तर्जुमा, संशोधन एवम् परिमार्जन गर्ने क्रममा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक यसै सम्मानित संसदमा पेश गरिएको छ। आमसञ्चार विधेयक, नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयक मस्यौदाको चरणमा रहेका छन। राष्ट्रिय विज्ञापन नीतिको मस्यौदा तयारीको क्रममा रहेको छ। सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित तथा व्यवस्थित बनाउन नयाँ नीति तर्जुमाको चरणमा रहेको छ। नयाँ नीति, ऐन तर्जुमा एवम् संशोधन लगायतका प्रशासनिक कार्यको अनिवार्य खर्चको लागि मात्र बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।
३. आमसञ्चारमा नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्दै प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान र जनउत्तरदायी सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको स्थापनाको लागि रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन एकीकृत गर्न सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक यसै सम्मानित सदनमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ।
४. सूचना तथा प्रसारण विभागले नेपाल पत्रकार महासंघसँगको सहकार्यमा विगत वर्षदेखि नै दुर्गम जिल्लाहरूमा घुम्ती शिविर कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र जारी एवम् नवीकरण, अनलाइन तथा पत्रपत्रिकाको दर्ता तथा नवीकरण, पत्रकारिता अनुभव प्रमाणित लगायतका सेवा सञ्चालन गर्दै आएकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिइएको छ।
५. विज्ञापन ऐन तथा नियमावली अनुसार विज्ञापनको नियमन गर्नुका साथै जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, 2075 बमोजिम मदिरा, चुरोट, सूर्ती तथा सूर्तीजन्य पदार्थ लगायतका मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने कुनै पनि वस्तुको विज्ञापन सामग्री उत्पादन, वितरण तथा प्रचार प्रसार नगर्न नगराउन विज्ञापन बोर्ड क्रियाशील छ।
६. लोककल्याणकारी विज्ञापन पत्रपत्रिका वर्गीकरण तथा प्रसारण माध्यमको क्षमताको आधारमा विज्ञापन ऐन अनुसार समानुपातिक रूपमा वितरण गरिँदै आइएकोछ। विज्ञापनलाई थप व्यवस्थित र वस्तुनिष्ठ बनाउन विज्ञापन नियमावली समसामयिक संशोधनको क्रममा रहेको छ।
७. आमसञ्चार क्षेत्रलाई थप जिम्मेवार र विश्वसनीय बनाउन प्रेस काउन्सिल नेपाल मार्फत पत्रकार आचार संहिता कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ। आफ्नो बारे मिडियामा प्रकाशित, प्रसारित सामाग्री गलत हो भन्ने लागेमा सम्बन्धित व्यक्तिले प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी गर्ने व्यवस्था रहेको माननीय सदस्यज्यूहरूलाई विदितै छ।
८. पत्रकार र पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्बद्ध संस्थाहरूको विकासमा सहयोग पुर्याउन सरकारले समय समयमा उपलब्ध गराउने अनुदान तथा आर्थिक सहायताको बाँडफाँट र खर्च प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन पत्रकारितासँग सम्बन्धित संघ संस्थाहरूलाई अनुदान तथा आर्थिक सहयोग वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७३ का आधारमा मन्त्रालयबाट अनुगमन गर्ने गरिएको छ।
९. मन्त्रालयले लैंगिक उत्तरदायी बजेटको अवधारणालाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सम्बोधन गर्दै आएको छ। आगामी आ.व.मा सीमित बजेटका बावजुद नयाँ कार्यक्रमको रूपमा महिला पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि र सूचना प्रविधिमा महिला सहभागिता सम्बन्धी कार्यक्रम थालनीको प्रस्ताव गरिएको छ। महिला सशक्तीकरण र समावेशी विकासप्रति थप प्रतिबद्ध रहँदै सञ्चार क्षेत्रमा समावेशिता अभिवृद्धि हुने कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन्।जस अन्तर्गत गोरखापत्रबाट ३८ भाषा, रेडियो नेपालबाट २१ भाषा र नेपाल टेलिभिजनबाट ९ भाषामा समाचार सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण हुँदै आएका छन्।आगामी आ.व.मा थप भाषाहरूमा समेत समाचार सामग्री प्रकाशन प्रसारण गरिनेछ। मन्त्रालय र मन्त्रालय सम्बद्ध अन्य निकायहरूबाट समेत समावेशी कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
१०. विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूलाई तथ्यमा आधारित र आधिकारिक सूचना सामग्री उपलब्ध गराई पत्रकारिता क्षेत्रको विश्वसनीयता वृद्धिमा राष्ट्रिय समाचार समितिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ।
११. गणतन्त्र दिवस, २०८० को अवसरमा मन्त्रालयले विभिन्न विषय क्षेत्रमा गणतन्त्र स्थापना पश्चात भएका उपलब्धि समेटिने “गणतन्त्रका १५ वर्ष” नामक इन्फोग्राफिक सहितको पुस्तिका प्रकाशनमा ल्याएको छ।
दूरसञ्चार
१२. देशभर गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा पुर्याउन आवश्यकता अनुसार BTS, eNodeB, मोवाइल टावर, FTTH को विस्तार लगायतका पूर्वाधारहरू थप गर्ने कार्य प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइएको छ। सेवा नपुगेका, सिग्नल कम देखिएका तथा माग भएका स्थानहरूमा सेवा विस्तार तथा गुणस्तर सुधार गर्न मन्त्रालय अग्रसर छ।
१३. सूचना तथा सञ्चारको पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्यले शुरु गरिएको ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा सवै स्थानीय तहका केन्द्रमा पुगेको छ भने सवै वडा तहमा गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ। त्यसैगरी, ४ हजार 3 सय 90 स्वास्थ्य केन्द्र र 5 हजार 3 सय १८ सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा समेत ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट जडान कार्य सम्पन्न भएको छ। नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सबै सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रमा विस्तार गर्ने र स्थानीय तहसँगको लागत साझेदारीमा सेवाग्राहीलाई नि:शुल्क सेवा दिने लक्ष्यका साथ कार्य प्रारम्भ गरिएको छ।
१४. नवीनतम प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै देशभर गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न सेवा प्रदायकहरूलाई प्रोत्साहन गरिएको छ। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडलाई 5G परीक्षणको अनुमति प्रदान गरिएको छ। आगामी आ.व.मा व्यवसायिक रूपमा यसको सेवालाई विस्तार गर्दै लगिनेछ।
१५. नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र NCell बाट प्रवाह हुने सेवा र सेवाको गुणस्तर सम्बन्धमा मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट नियमन हुने गरेकोछ।यसलाई थप नियमित र व्यवस्थित गरिनेछ। कर राजस्व, रोयल्टी, दस्तुर एवम् विदेशी मुद्रा सटही सम्बन्धि कार्यहरू प्रचलित कानुन बमोजिम तोकिएका निकायहरूबाट कार्यान्वयन भइरहेका छन्।
१६. दूरसञ्चार सेवा प्रदायकसँगको समन्वयमा उपभोक्ता लागत न्यूनीकरण गर्दै भ्वाइस र डाटा प्रयोगलाई विस्तार गरिनेछ। दूरसञ्चार पूर्वाधारको सहप्रयोग बढाउने, लगानीकर्ताको पुँजीको महत्तम परिचालन गर्ने, दुरसञ्चार सेवाको लागत घटाउने र सहरी सुन्दरता कायम गरिनेछ।
१७. आगामी आ.व.मा भु-उपग्रह नीति, २०७७ अनुरूप भु-उपग्रह स्थापना र सञ्चालनको लागि संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ।
१८. सीमित स्रोतको रूपमा रहेको फ्रिक्वेन्सीलाई उच्चतम प्रयोग गरी नवीनतम प्रविधिहरू आम उपभोक्ता समक्ष सहज र प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा पुर्याई सेवा सुधार तथा राजस्व वृद्धि गर्न नयाँ फ्रिक्वेन्सी नीति तर्जुमा गर्नुको साथै हाल प्रयोगमा नभएको फ्रिक्वेन्सीको सदुपयोग गर्ने र थप नयाँ फ्रिक्वेन्सी वितरणलाई बढवा दिइनेछ।
१९. प्रसारण तथा सञ्चार संस्थाहरूको लागि “रेडियो फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६” बमोजिम फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समितिले रेडियो, टेलिभिजन, प्रसारण संस्था तथा वाकीटकीको लागि आवश्यक पर्ने फ्रिक्वेन्सी तोकी सिफारिस गरेबमोजिम फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्ने गरिएको छ।साथै स्मार्ट विद्युत मिटरको लागि समेत रेडियो फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइएको छ।
सूचना प्रविधि
२०. “सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि डिजिटल नेपाल”को दूरदृष्टि सहित २०७६ सालबाट सुरू भएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क (DNF) कार्यान्वयनको शिलशिलामा ८ क्षेत्रहरू डिजिटल फाउन्डेसन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उर्जा, पर्यटन, वित्त र शहरी पूर्वाधार तथा उक्त क्षेत्र अन्तर्गतका ८० वटा पहलहरूमार्फत कार्य भैरहेको छ। डिजिटल फाउन्डेसन अन्तर्गत डिजिटल नेपाल एक्सलरेशन प्रोजेक्ट (DNA Project) को काम भइरहेको छ। यसबाट डिजिटल सारक्षताको प्रवर्द्धन गर्दै Digital Governance को आधार तयार हुनेछ।
२१. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूमा डिजिटल हस्ताक्षरलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। कागजरहित सरकारको अवधारणा बमोजिम एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (Government Integrated Office Management System, GIOMS) मार्फत मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमा कार्यसम्पादन हुँदै आएको छ। यी प्रणालीहरूलाई अन्य मन्त्रालय र निकायहरूमा समेत विस्तार गरिँदै लगिने छ।
२२. सबै सरकारी निकायको वेबसाइटमा एकरूपता ल्याई सूचनाको पहुँचमा सहजता ल्याउनका साथै वेबसाइट निर्माण तथा सञ्चालनको लागत घटाउन एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई विस्तार गरिनेछ। वेबसाइटमा हुन सक्ने साइबरजन्य सुरक्षा जोखिम न्यूनीकरणको लागि वेब मोनिटरिङ प्रणालीको सुरुवात गरिएको छ।
२३. महत्वपूर्ण संवेदनशील पूर्वाधार निर्माणका लागि नेपाल सरकारले सरकारी जग्गाको उच्चतम उपयोग गर्दै ललितपुरको खुमलटारस्थित नेपाल सरकार र रेडियो नेपालको स्वामित्वमा रहेको जग्गा मध्ये केही जग्गा मात्र प्रचलित कानून अनुसार संरक्षण र सदुपयोग गर्दै इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टर र सूचना प्रविधि ज्ञानपार्क निर्माण गरी सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ। उक्त स्थानमा पूर्ण रूपमा भौतिक संरचना मात्र स्थापना हुने नभई पर्याप्त मात्रामा खुला स्थान समेत रहने व्यहोरा पनि अवगत गराउँदछु।
२४. साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयहरू एकीकृत गरी राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति तर्जुमाको प्रकियामा रहेको छ।हाल चौबीसै घण्टा सञ्चालन भईरहेको साइबर सुरक्षा सञ्चालन केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउँदै साइबर सुरक्षा रेस्पोन्स टिम गठन गरी साइबर जोखिमको पूर्वानुमान र जोखिम न्यूनीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।
२५. विद्युतीय तथ्याङ्कहरूको सुरक्षा, भण्डारण र उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय तथ्याङ्क सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिनेछ।
२६. हाल चौबीसै घण्टा सञ्चालनमा रहेको सरकारी डाटा सेन्टरको स्तरोन्नति गरी डाटा मिररिङ सहितको डिजास्टर रिकोभरि सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइनेछ।नीजि क्षेत्रद्वारा सञ्चालित डाटा सेन्टरको स्तरीकरण र नियमन गरिनेछ।
२७. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको आकर्षण बढाउनका साथै उपलब्ध जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सूचना प्रविधि विषयमा स्नातकोत्तर, एम.फिल र विद्यावारिधि गर्ने विद्यार्थीलाई विश्वविद्यलय अनुदान आयोगको सहकार्यमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने र सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा कार्यरत दक्ष जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू अघि बढाइने छ।
हुलाक सेवा
२८. सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा भएको तीव्र विकाससँगै हुलाक सेवाले गर्ने परम्परागत कामहरुमा व्यापक कटौती आएको छ। सूचना प्रविधि र यातायातको विकास नभएको अवस्थामा जनतालाई हुलाक सेवाको पहुँच पुर्याउनको लागि सेवा प्रवाहका विन्दुहरू बस्ती तहमा पुर्याइएको थियो। विद्यमान अवस्थामा हुलाक सेवाका संरचनाहरूमा कामको चाप न्यून रहेको तथा सङ्घीय शासन प्रणाली बमोजिम पुनःसंरचना गर्न आवश्यक छ। हुलाक सेवाको निरन्तरताको सुनिश्चितता गर्दै कम कार्यभार भएका संरचनालाई एक आपसमा गाभी सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता र वित्तीय मितव्ययिता कायम गर्न खोजिएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु।
२९. माननीय सदस्यहरूले अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरूको खारेजीको सन्दर्भमा जुन विषय उठान गर्नुभयो, सो सम्बन्धमा हाल न्यून कार्य चाप रहेका अतिरिक्त हुलाकलाई “एक पालिका एक हुलाक” को अवधारणाबाट सेवा प्रवाहको पुनःसंरचना गर्न खोजिएको हो। यसबाट संघीय ईकाइ अनुरूप हुलाक सेवाको संरचना स्थापित भई सेवा प्रवाह हुनेछ। यसरी सेवाको पुनःसंरचना गर्दा खारेज हुने अतिरिक्त हुलाकमा कार्यरत कर्मचारीको सेवाको उच्च कदर गरी न्यायोचित सुविधा सहित सम्मानजनक अवकाश दिइनेछ।
३०. सानातिना रकम जम्मा गर्न चाहने व्यक्तिलाई बैंकिङ सुविधा प्रदान गर्न २०३४ देखि स्थापना भएका हुलाक बचत बैङ्कको सेवामा बचत तथा ऋण सेवा प्रदान गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विस्तारसँगै संकुचन आएको छ। जसको कारण हुलाक वचत बैंक न्यून प्रभावी बन्न पुगेकोले खातालाई “क” वर्गको सरकारी बैङ्कमा स्थानान्तरण गरी हुलाक बचत बैङ्क खारेज गर्ने प्रक्रियाको थालनी भएको छ।
३१. हुलाक सेवालाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने सन्दर्भमा हुलाक सेवा विभाग र Online Shopping Site दराजसँग फिर्ता हुने सामानको ढुवानी सम्बन्धी सम्झौता भएको छ। हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म राहदानीको हुलाकमार्फत ढुवानी गर्ने कार्य गरिएको छ। नेपालभित्र हवाई सेवा पुगेका जिल्लामा द्रुत डाँक सेवा (Express Mail Service -EMS) विस्तार भएको छ भने विभिन्न ३९ देशसँग वैदेशिक द्रुत डाँक सेवा (EMS) सेवा सञ्चालनमा छ। हुलाक सेवाको पुनःसंरचनामार्फत मौजुदा साधनस्रोतको पूर्ण क्षमतामा परिचालन गर्दै नयाँ व्यवसायिक ढाँचामा लैजाने तयारी गरिएको छ।
चलचित्र
३२. नेपालमा निर्माण र प्रदर्शन हुने चलचित्र राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र सामाजिक-सांस्कृतिक सद्भावको प्रतिकूल नहुने गरी केन्द्रीय चलचित्र जाँचपास समितिबाट स्वीकृति पश्चात मात्र सार्वजनिक प्रदर्शनको अनुमति दिने गरिएको छ।
३३. समाज रूपान्तरणका लागि सङ्घर्ष गर्ने व्यक्ति तथा घटनासँग सम्बन्धित ऐतिहासिक चलचित्र, वृत्तचित्र तथा स्वदेशी चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ। मौलिक चलचित्र निर्माणमा प्रोत्साहन हुने गरी स्टोरी बैंक तयार गरिनेछ।
३४. वि.सं. २०२६ सालमा तर्जुमा भएको चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐनलाई समसामयिक परिमार्जनको प्रक्रियाको थालनी गरिएको छ।
मुद्रण
३५. नेपाल सरकारबाट प्रकाशन हुँदै आएको नेपाल राजपत्र, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट माग भई आएका राजपत्रहरू निरन्तर प्रकाशन भएको साथै नेपाल सरकारको बजेट लगायत विभिन्न सरकारी निकायका प्रकाशन छपाई कार्य हुँदै आएको छ।
३६. संवेदनशील प्रकृतिका मुद्रणलाई देशभित्रै छपाई हुनेगरी सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण भईरहेको छ। अन्तशुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राहदानी जस्ता संवेदनशील छपाईको लागि विदेशिने मुद्रा सञ्चिति हुने, देशभित्रै रोजगारी सिर्जना हुने र देश सुरक्षण मुद्रणमा आत्मनिर्भर हुने गरी कार्य प्रारम्भ हुनेछ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको तीव्र विकासले आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक लगायत विभिन्न क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ। विश्वमा विकसित नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्दै समृद्धिको लक्ष्य प्राप्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ। आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरू गुणस्तरको सुनिश्चितता सहित समयमै सम्पन्न गरी लक्षित उपलब्धि हासिल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। विगतमा जस्तै कार्यक्रम कार्यान्वयनको क्रममा समेत माननीय सदस्यज्यूहरूको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेको छु। यहाँहरूको रचनात्मक सल्लाह र सुझावलाई मन्त्रालयले कार्यसम्पादनको मार्गदर्शनको रूपमा लिने विश्वास दिलाउँछु।
धन्यवाद।