News Portal

  • हाम्रो मुलुकभित्रको पुँजीले अब पुग्दैन : पूर्व गभर्नर युवराज खतिवडा ( हेर्नुस अन्तर्वार्ता )

    १७५० पटक

    अहिले जनअपेक्षा अत्यन्त छिटो विकास होस् भन्ने छ । त्यही भएर विकासमा हिजो भएका कमी,कमजोरीलाई सम्बोधन गर्दै विकास गर्न सङ्घीयताको बाटो अवलम्बन गरिएको हो । निर्णय समयमा गर्दै कार्यान्वयन क्षमतालाई बढायौँ भने हाम्रो आर्थिक समृद्धि टाढा छैन । मुलुकले अब आर्थिक समृद्धिको बाटो कसरी तय गर्छ भन्ने विषयमा अर्थविद् तथा पूर्व गभर्नर डा. युवराज खतिवडासँग गोरखापत्रका उपसम्पादक लक्की चौधरीले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेपः

    ० वाम गठबन्धन दलको चुनावी घोषणापत्रले आर्थिक समृद्धिको धेरै विषय उठाइएको छ, महत्त्वाकाङ्क्षी जस्तो लाग्दैन ?

    – हो, अलि महत्त्वाकाङ्क्षी नै छ । वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा जनताको आकाङ्क्षा र दलको दृष्टिकोण दुवै प्रतिविम्बित छ । यसको तीन वटा कारण मैले देखेको छुँ । पहिलो, संविधानमा मौलिक हकको खुलेर व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको घोषणापत्रले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । त्यसैले यो महत्त्वाकाङ्क्षी छ । दोस्रो, जनअपेक्षा अत्यन्त छिटो विकासको छ । तेस्रो, सङ्घीयताअनुरूपको राज्य प्रणाली अपनाउँदा खर्चिलो हुने र छिटो विकास पनि चाहिएको छ । छिटो विकास गर्न नसक्ने हो भने सङ्घीयता माथि जनताको प्रश्न उठ्न सक्छ । विकासलाई अब केही विषयले छेक्नुहुँदैन भन्ने जनताको अपेक्षा छ । बाध्यात्मक रूपमा दलले सङ्घीयतामा समृद्धि सम्भव छ र त्यसको लागि क्षमता बढाउनुपर्छ भन्ने घोषणापत्रमा छ । त्यसैले यी तीन कारणले घोषणापत्र महत्त्वाकाङ्क्षी लाग्छ ।
    अर्को पक्ष भनेको घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने क्षमता हामीसँग के छ रु हामीसँग स्रोत साधन कति छ रु हाम्रो उत्पादनको बजार कहाँ हो रु हामीले पाउने प्रविधि कहाँ हो रु कस्ता किसिमको नीति अपनाउनुपर्छ रु यसका लागि वाम गठबन्धन तयार छ कि छैन रु विकासका लागि चाहिने स्रोत साधन हामीले जुटाउनै नसक्ने भन्ने होइन । राजस्वको दायरा फराकिलो हुँदै गएको छ । निजी क्षेत्र उत्साहित छ । व्यावसायिक क्षेत्रमा वृद्धि भएको छ । त्यसैले स्रोत साधनको अभावमा विकास गर्न समस्या पर्दैन ।

    ० हाम्रो स्रोत साधनले मात्र आर्थिक समृद्धि सम्भव छ या बाह्य स्रोतको खाँचो पर्छ ?

    – हाम्रो स्रोतले मात्र सम्भव हुँदैन । हाम्रो पैसाले पाँच–छ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि पुग्छ । हामीले १० प्रतिशत माथिको आर्थिक वृद्धिका कुरा गरिरहेका छौँ । प्रतिव्यक्ति आय दश वर्षमा पाँच हजार अमेरिकी डलर पु¥याउने परिकल्पना गरिएको छ । अहिलेको आयभन्दा पाँच गुणा बढी आय वृद्धि गर्नुछ । प्रचलित मूल्यमा करिब १९ प्रतिशत र यथार्थ मूल्यमा बाह्र–तेह्र प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु छ । अहिले भएको लगानी दोब्बर गर्नुपर्छ । बचत गर्ने क्षमता कम र लगानीको आवश्यकता बढी भएको असन्तुलनको अवस्थामा अझै चार–पाँच वर्ष गुज्रनुपर्ने भएकाले विदेशी सहयोगको खाँचो छ । विदेशी लगानीको दुईटा बाटो छ । एउटा, सरकारले विदेशी सहायताबाट सञ्चालन गर्ने र दोस्रो निजी क्षेत्रले निजी पुँजीबाट सञ्चालन गर्ने । अर्को सरकारले लिने ऋण दायित्व हुन्छ र भोलि तिर्नुपर्ने हुन्छ । सबै किसिमको लगानीको पूर्वाधार सरकारले मात्र पूरा गर्नुपर्छ भन्ने छैन । निजी क्षेत्रले पनि जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्छ । वर्षमा दुई÷तीन खर्ब रुपियाँ विदेशी लगानी परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

    ० हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन गरेर दिगो विकास सम्भव छ रु कि त्यसविना पनि सम्भव छ ?

    – हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधन दुई प्रकारको छ । एउटा नवीकरणीय र अर्को अनवीकरणीय । नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत साधनको अधिकतम दोहन गर्नैपर्छ । जस्तैः जलस्रोत । यसको अधिकतम दोहन गरेरै जानुपर्छ । अनवीकरणीय स्रोत साधनको भने संरक्षणको नीति नै अपनाउनुपर्छ । जस्तो वन मासेर मात्र साधन स्रोत जुटाउने कुरा राम्रो होइन । वातावरण बिगारेर दिगो विकास पनि हुँदैन । उच्च आर्थिक वृद्धिको कुरा गर्दा अबको विकास ज्ञान, सीप, प्रविधिमा आधारित हुन्छ । प्राकृतिक स्रोत साधनले गर्ने विकास दिगो हुँदैन । ऊर्जाको क्षेत्रमा जलविद्युत्लाई नै पहिलो दोहन गर्नुपर्छ । सौर्य, तापीय, हावाबाट विद्युत् निकाल्ने प्रविधि अपनाउनुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको धेरै खर्च गरेर हाम्रो दिगो विकास सम्भव छैन । जलस्रोतको अधिकतम प्रयोग गरेर विद्युतीय हिसाबले विकासको बाटो रोज्नुपर्छ । सबै सार्वजनिक यातायात विद्युतीय प्रणालीमा चलाउनुपर्छ । त्यसले वातावरण पनि प्रदूषित हुँदैन । विद्युतीय रेलको परिकल्पना पनि त्यही हो । १० वर्षमा दुई हजार किमीको विद्युतीय रेलको परिकल्पना गरिएको छ । यसबाट पेट्रोलियम पदार्थमा गरिने खर्चमा कटौती हुन्छ । मुलुकमा करिब ४४ प्रतिशत जङ्गल अझै छ । त्यसलाई जोगाएरै विकास गर्ने विकल्पमा जानुपर्छ । शहरी फोहरमैलाको व्यवस्थापन गर्ने र त्यसबाट ऊर्जा निकाल्ने काम गर्न सकिन्छ ।

    ० राष्ट्रिय आयमा वृद्धि र मानवीय विकासको सम्बन्धलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

    – मानवीय विकास भनेको आम्दानी सँगसँगै जीवनस्तरको विकास हो । शिक्षित, दीर्घजीवी, सीपयुक्त जनशक्ति मानवीय विकास हो । आम्दानीमात्र बढ्यो तर शिक्षा, स्वास्थ्य, पिउने पानी, ऊर्जामा पहुँच भएन भने जीवनको गुणस्तर सुधार हुँदैन । आम्दानी भएर पनि गरिब नै रहिरहन्छ । त्यो भनेको बहुआयामिक गरिबी हो । आम्दानी भएपछि अरू सुविधामा उसको पहुँच अनिवार्य हुन्छ । निरपेक्ष गरिबीलाई पाँच वर्षमा वाम गठबन्धनको घोषणापत्रले शून्यमा झार्ने भनेको छ । मानवीय गरिबीलाई पन्ध्र वर्षभित्र एकचौथाइमा झार्ने परिकल्पना गरेको छ । बहुआयामिक गरिबी अहिले २९ प्रतिशत देखिएको छ । पन्ध्र वर्षमा ८ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय आयवृद्धि भएमा राज्यले खर्च गर्ने क्षमता बढ्छ । राज्यले संरक्षण गर्ने ठाउँमा खर्च गर्न सक्छ । सामाजिक सुरक्षामा बढी खर्च गर्न सक्छ । लोककल्याणकारी सरकारको रूपमा स्थापित हुन्छ ।

    ० बाह्य लगानीको उचित वातावरण कसरी बनाउन सकिएला ?

    – चार–पाँचवटा काम गर्नुपर्छ । हाम्रो करका दरहरू दक्षिण एसियामै प्रतिस्पर्धी छन् । विदेशी नीति खुकुलो छ । लगानी ल्याउने समस्या छैन । श्रम समस्या केही थिए, त्यो हल हुँदैछ । साझा सहमतिबाट व्यावहारिक श्रम ऐन आएको छ । श्रमिकहरूको ज्याला अझै हाम्रो यहाँ कमजोर छ । छिमेकी मुलुकमा नजिकै बजार छ । त्यसलाई केन्द्रित गरेर उत्पादन गर्ने र बिक्री वितरण गर्न सकिन्छ । यसअघि राजनीतिक अस्थिरताले सरकारले आर्थिक एजेन्डामा ध्यान दिन सकेन । खर्चको एकद्वार प्रणाली कायम गर्न सकिएन । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा भएका निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । ठूला आयोजनामा निर्णय गर्ने हाम्रो क्षमता कमजोर छ । सङ्क्रमणकालको निहुँ बनाएर हिजो जे गरियो अब त्यो छुट हुँदैन । लगानीकर्ताले वातावरण बनाउनमै कति पर्खने रु उनीहरूले २४ घण्टामा आयोजनाको स्वीकृति दिन ढिलाइ गरिनुहुँदैन ।
    जनप्रतिनिधिहरू आइसकेको अवस्थमा अब स्थानीय तहबाट हुने अवरोध हुनुहुँदैन । जग्गा प्रदान र वनको कारण देखाएर समस्या अmल्झाइराख्नु हुँदैन । नेपालको पुँजीबजार विस्तार भइरहेको छ । हाम्रो वित्तीय बजारलाई स्थिर र व्यावसायिक र बलियो बनाएर जानुपर्छ । त्यसो गर्न सकेमा बाह्य लगानी भिœयाउन सकिन्छ ।

    ० एकापसमा प्रतिस्पर्धी छिमेकी दुई मुलुकको हाम्रो यहाँ आर्थिक लगानीको तालमेल कसरी सम्भव छ ?

    – हाम्रा छिमेकी मुलुकले अनुदानमै आयोजना बनाइदिन्छौँ भन्छ भने हामीले सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्छ । त्यो चाहे चीनले गरोस् या भारतले । एउटा छिमेकीले काम गर्दा अर्कोले छिमेकीले टाउको दुखाउनुहुँदैन । यो व्यावसायिक कुरा हो । व्यावसायिकताभित्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ, त्यो स्वीकार्नुपर्छ । हामी कसैको प्रभाव क्षेत्र होइनौँ, स्वतन्त्र मुलुक हौँ । व्यावसायिक निर्णय हामीले नै गर्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षासँग गाँसिएको विषय छ भने सहकार्य गरेर जान सकिन्छ । उत्तरी छिमेकीले नेपालमा केरुङ हुँदै काठमाडौँसम्म रेलसेवा ल्याउँछु भन्छ भने भारत रिसाउनुहुँदैन । बरु भारतले पनि त्यो सुविधा नेपालसँगको सहकार्यमा गर्नुपर्छ । हामीले दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित व्यवहार प्रदर्शन गरेर मुलुकमा लगानी वातावरण मिलाउन केन्द्रित हुनुपर्छ ।

    ० हाम्रो विकास बजेट निकै न्यून खर्च हुन्छ रु भोलि यही अवस्था रहने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?

    – अहिले बजेटको आधार ठूलो होइन । खर्च गर्न सक्ने खालकै छ । हामीले निर्माण व्यवसायीमार्फत धेरै काम गराउँछौँ । उनीहरूको खर्च गर्ने क्षमतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । सरकारले समयमा बजेट ल्याउँदैन, टेन्डर गर्दैन, वातावरण बनाएन भन्ने तर्क र आरोप छ । सरकारले बजेटको समस्या छ भनेर बहुवर्षीय योजना बनायो । बजेट आउने मितिको सुनिश्चितता ग¥यौँ । बजेट छ, पैसा निकासा भएको छ तर काम भएको छैन । त्यहाँ निजी क्षेत्रको पनि कमजोरी देखियो । जस्तै, भेरी बबई डाइभर्सनमा एउटा टनेल टेक्नोलोजीको मेसिन जोडेर काम गर्न हम्मे–हम्मे प¥यो । त्यस्ता त हामीलाई दर्जनौँ इक्वीपमेन्ट चाहिन्छ । अब त हामीले आधुनिक प्रविधिले काम गर्नुपर्ने छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा पनि केही समस्या देखिएको छ । त्यसमा पनि सुधार गरौँ । निर्माण व्यवसायीले आफ्नो क्षमता विकास गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायीलाई पनि हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । एक खर्बको आयोजना हामीले एक वर्षमा पूरा गर्न सकिरहेका छैनौँ । अब पाँच÷छ खर्बको कुरा गरिरहेका छौँ । जेठ १५ मा ल्याएको बजेटको लाभ लिन सकिएको छैन । समृद्धिको बाटोमा जानलाई वर्षमा पन्ध्र÷सोह्र खर्ब रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले तीन खर्ब रुपियाँ पनि राम्रोसँग खर्च गर्न सकिरहेका छैनौँ । हाम्रो खर्च प्रणालीमा सुधार र पारदर्शी बनाउनैपर्छ ।

    ० मुलुक सङ्घीयतामा गएको छ । भौतिक संरचना निर्माणका लागि धेरै बजेटको खाँचो छ, खर्च व्यवस्थापन कसरी होला ?

    – संरचना बनाउँदा लागत बढ्छ । मन्त्री क्वार्टरदेखि अन्य संरचना चाहिन्छ तर सबै संरचना नयाँ बनाउन सकिँदैन । पुरानैबाट केही ठाउँमा काम चलाउन पर्ने होला । हाम्रै क्षमताबाट गर्नुपर्छ । अदालत, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, संवैधानिक अङ्गका केही संरचना विद्यमान छन्, त्यसलाई चलाउनुपर्छ । प्रदेश सरकारले आफूलाई सञ्चालन गर्दा आफ्नो राजस्वको आधारमा रहेर खर्च व्यवस्थापन मिलाउनुपर्छ । आधारभूत रूपमा सेवादिने संरचना दुई वर्षमा बनाइसक्ने वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा छ । त्यसलाई गर्न सकिन्छ । व्यापारकेन्द्रित राजस्व धेरै उठाउन सकिन्छ । मूल्य अभिवृद्धि करको दायरा बढाउनेदेखि घरजग्गा कर वैज्ञानिक ढङ्गबाट उठाउन सक्ने हो भने धेरै रकम असुल हुन्छ । पहिले न्यूनतम काम गर्न सदरमुकाम पुग्नुपथ्र्यो । रात बिताउनुपथ्र्यो । खर्च धेरै हुन्थ्यो । आज सो काम वडामै, गाउँमै हुने अवस्था छ । सो खर्चलाई करको भार बढाएर भए पनि असुल गर्ने बाटो अपनाउन सकिन्छ । नागरिकको खर्च घटेको छ । सेवा सुविधा दिएबापत राज्यले कर उठाउँदा नागरिकलाई अन्यथा नहोला ।

    पर्यटन क्षेत्रको विकास र यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिएला ?

    – पर्यटनको मुख्य आकर्षण रोजगारी हो । अहिले वार्षिक १० लाख पर्यटक आइरहेका छन् । त्यत्तिकै सङ्ख्यामा रोजगारी पनि छ । अब १० वर्षमा ५० लाख पर्यटक भिœयाउने महŒवाकाङ्क्षी योजना घोषणापत्रमा छ । कृषिको यान्त्रीकरण गर्दै त्यहाँबाट जनशक्ति झिकेर पर्यटन क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ । सेवा क्षेत्रभित्र पर्यटन एउटा हो । हरेक वर्ष पाँच लाख जति जनशक्ति श्रम बजारमा आउँछन् । पर्यटकीय क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलाप बढेपछि राजस्वको दायरा बढ्छ । आर्थिक वृद्धिको आधार र रोजगारीको आधार पर्यटन क्षेत्रलाई बनाउन सकिन्छ । स्थानीय सरकारलाई त सोझै आम्दानीको स्रोत पनि पर्यटन व्यवस्थापन हो । कुनै क्षेत्रमा प्रवेश गरेबापत लिइने शुल्क सो प्रदेशको राम्रो आम्दानी बन्छ । स्थानीय तहले पर्यटनबाट राम्रो लाभ लिन सक्छ ।

    ० संस्थागत रूपमा देखिएको भ्रष्टाचारलाई कसरी न्यून गर्न सकिएला ?

    – भ्रष्टाचार न्यून गर्न केही आधार छन् । पहिलो हो, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार । पैसा लिएर, भोज खाएर मात्र मतदान गर्ने गलत प्रणालीको विकास भयो । यसले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन्छ । सम्पूर्ण निर्वाचन प्रणालीको पुनरावलोकनको खाँचो छ । घुस लिने दिने प्रवृत्तिले सामाजिक मान्यता पाएको छ अहिले । समाजले कहिल्यै प्रश्न गरेको देखिएन त्यसमा । घुसको पैसा क्लब, सामाजमा विकास निर्माणका लागि चन्दा, सहयोग गर्दा त्यसको वाहवाही हुन्छ । अर्को, उपभोगको शैली फरक हुँदै गएको छ । तलब स्केल कम छ । जीवन निर्वाह खर्च जोहो गर्न मान्छेले भ्रष्टाचार गरेको देखिन्छ । विद्युत् जोडन, टेलिफोन लाइन जोड्न, जग्गा पास गर्न, कर्मचारीबाट सानातिना काम गराउन पनि पैसा नदिएर समयमा कामै हुँदैन ।
    हामीले प्रविधिमैत्री सेवा शुरु गर्नुपर्छ । घरैमा बसेर बिजुलीको बिल तिर्ने, लाइसेन्स नवीकरण हुने लगायतका विभिन्न व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्न सके व्यक्ति व्यक्तिबीच भेटघाट नै हुँदैन । भेटघाट नहुँदा लिनेदिने पनि हुँदैन । यसका लागि राजनीतिक तहमा उच्च प्रतिबद्धताको खाँचो पर्छ । भ्रष्टाचार गर्नेलाई कडा सजायको आँट देखाउन सक्नुपर्छ ।

    ० नेपालमा रेलसेवाको खुब चर्चा चलिरहेको छ, यसलाई ल्याउन सकिने आधार के छ ?

    काम शुरु भइसकेको छ । केही बजेट थप्नेबित्तिकै रेलसेवा ल्याउन सकिन्छ । काठमाडौँ–केरुङ रेलसेवाका लागि सर्वेक्षण भइरहेको छ । पूर्व–पश्चिम रेलको त कामै शुरु भइसकेको छ । जनकपुर–जयनगरको रेल चल्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । विद्युतीय रेल सञ्चालन गर्न सक्ने प्रशस्त आधार छ । यसलाई छिट्टै शुरु गर्न सकिन्छ । ब्रोडगेज, स्टान्डर्डगेजको विषय छ । यो भारत र चीनको प्रणाली मिलाएर गर्न सकिन्छ ।

    ० अन्त्यमा, बैङ्किङ प्रणालीको तरलता अन्त्य कसरी होला ?

    – बैङ्किङ प्रणालीमा तरलता आउने दुई वटा कारण छ । पहिलो, अनावश्यक क्षेत्रमा सस्तो दरमा कर्जा प्रवाह भयो, यो राम्रो पक्ष होइन । सात प्रतिशतमा गाडी, आठ प्रतिशतमा घर कर्जाको प्रचार ग¥यौँ । कर्जाको माग बढ्यो, निक्षेप बढेन । एक अङ्कमा ब्याजदरमा कर्जा दिने त्यति सस्तो पैसा छैन । पुँजीकोष लगानी बढेन । अर्को, बाह्य लगानीको वातावरण बनाउन सकेनौँ । हाम्रो मुलुकभित्रको पुँजीले मात्र अब पुग्दैन । विदेशी लगानीलाई छिटो परिचालन गर्ने बाटोमा गएर मात्र तरलता अन्त्य हुन्छ । सरकारको कोषमा भएको पैसा या त खर्च गर्नुप¥यो या वाणिज्य बैङ्कमा लगेर जम्मा गर्नुपर्यो, उसले खर्च गर्छ ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    आगलागीबाट तीन लाखको क्षति

    तनहुँको व्यास नगरपालिका–२ भोर्लेटार चोकस्थित अम्बिका पन्थका घरमा गए राति आगलागी हुँदा करिब रु तीन...

    बलात्कार आरोप लागेको दुई कराँते प्रशिक्षकविरुद्ध मुद्दा दर्ता

    एक किशोरीमाथि बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका विराटनगरका दुई कराँते प्रशिक्षकविरुद्ध बलात्कार मुद्दा दर्ता गरिएको...

    रामेछापमा बाढीले ५ घर बगायो

    रामेछापको गोकुलगङ्गा गाउँपालिका–२ ठोसेमा बाढीले पाँच घर बगाएको छ । हिजो दिनभरि परेको पानीका कारण...

    फेरि पनि पदाधिकारी टुंग्गो लगाउन माओवादी असफल

    नेकपा माओवादी केन्द्रले फेरि पनि पदाधिकारी टुंग्गो लगाउन असफल भएको छ । शुक्रवार विहान पार्टी...

    धनकुटामा रुखले किचेर एक युवकको मृत्यु

    धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिका ६ राईटोलमा रुखले किचेर एक युवकको मृत्यु भएको छ। छथर जोरपाटी...