News Portal

  • माथिल्लो त्रिशूली१ सँगको सम्झौतामा समस्या छैन : घिसिङ्ग

    इभक्तपुर संवाददाताभक्तपुर, १२ माघ
    ५५३ पटक
    भक्तपुर, १२ माघ

    नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नेपाली प्रवद्र्धककै हैसियतमा माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत् आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरिने स्पष्ट पारेको छ ।

    प्राधिकरणले २१६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनासँग अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न लागिएको भए पनि त्यसबाट कुनै पनि प्रकारको समस्या उत्पन्न नहुने उल्लेख गरेको छ ।

    प्राधिकरणमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अधिकतम १० वर्ष वा व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन शुरु हुने दिनदेखि ऋण चुक्ता अवधि जुन समय पहिले हुन्छ सोही अवधिसम्मका लागि मात्रै अमेरिकी डलरमा पिपिए गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

    सो अवधि सकिएपछि सबै भुक्तानी नेपाली मुद्रामा नै हुने तथा डलर सटही मूल्यलाई स्थिर राखिने स्पष्ट पार्दै उनले प्राधिकरणले आयोजनाको विद्युत् सुक्खायाममा आठ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायाममा चार रुपैयाँ ८० पैसा प्रतियुनिटमा खरिद गर्ने र कुनै पनि थप आर्थिक दायित्व नपर्ने बताए ।

    प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बुधबारको बैठकले नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

    विदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनामा लगानी संरचनाको सीमा निश्चित गरिएको र त्यस्ता आयोजनामा स्वपुँजीको अंश २० प्रतिशत र ऋणको अंश अधिकतम ८० प्रतिशत तोकिएको छ ।

    स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनालाई जस्तै माथिल्लो त्रिशूली १ लाई पनि वार्षिक तीन प्रतिशतका दरले आठ पटक साधारण मूल्यवृद्धि पाउने व्यवस्थासहितको निर्णय गरिएको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले त्यसो हुँदासमेत स्वदेशी आयोजनालाई भन्दा बढी भुक्तानी गर्नु नपर्ने जानकारी दिए ।

    सो आयोजनासँग अमेरिकी डलरमा सम्झौता गर्दा विदेशी विनिमय जोखिम व्यहोर्न एक कोष स्थापना गरिनेछ । नेपाली मुद्रा अवमूल्यनका कारण प्राधिकरणलाई अतिरिक्त व्ययभार कम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेष कोष ‘हेजिङ फण्ड’ स्थापना गर्नेछ । उक्त कोष सञ्चालन, स्थापना तथा नियमनको ढाँचा बैंकले तयार गर्ने तथा सरकार प्राधिकरण र प्रवद्र्धकले संयुक्तरुपमा हिस्सा रहने व्यवस्था गरिनेछ ।

    माथिल्लो त्रिशूली १ मा कोरियाली लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त संस्था (आइएफसी) र नेपाली लगानीकर्ताको रु ५५ अर्ब लगानी रहेको छ ।

    कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विगतमा प्राधिकरणले केही आयोजनासँग गरेको सम्झौताका कारण आर्थिक स्वास्थ्य नराम्ररी प्रभावित भए पनि पछिल्ला दिनमा भएका सम्झौतामा ती विषयलाई सम्बोधन गरिने बताए ।

    प्राधिकरणले यसअघि खिम्ती ६० मेगावाट, माथिल्लो भोटेकोशी ४५ मेगावाट, तल्लो सोलु ८२ मेगावाट, माथिल्लो मस्र्याङ्दी ए ५० मेगावाट, काबेली ए ३७ दशमलव ६ मेगावाट, रसुवा भोटेकोशी १२० मेगावाट क्षमताका आयोजनासँग अमेरिकी डलरमा सम्झौता गरेको छ ।

    ती आयोजनामध्ये सञ्चालनमा आइसकेका खिम्ती, माथिल्लो भोटेकोशी र माथिल्लो मस्र्याङ्दी ए को खरिद दर प्रतियुनिट क्रमशः १० रुपैयाँ ९५ पैसा, ११ रुपैयाँ १६ पैसा र सात रुपैयाँ ३५ पैसा रहेको छ । खिम्तीको हकमा सरकारलाई तिर्ने सलामी दस्तुरसमेत प्राधिकरणले नै तिर्नुपर्छ ।

    उद्योगमा तीन घण्टाबाहेक विद्युत्भार कटौती छैन

    औद्योगिक करिडोरमा दैनिक तीन घण्टाबाहेक देशको कुनै पनि स्थानमा घोषित वा अघोषित विद्युत्भार कटौती नभएको प्राधिकरणले स्पष्ट गरेको छ ।

    प्राविधिकरुपमा कहीँकतै न्यूनतम आधा घण्टा र अधिकतम डेढ घण्टासम्म कटौती भए पनि त्यसलाई विद्युत्भार कटौती भन्न नमिल्ने कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ ।

    माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउँदा गत वर्ष औद्योगिक करिडोरमा दैनिक चार घण्टा विद्युत् कटौती गरिएको भए पनि यस वर्ष दैनिक तीन घण्टामात्रै कटौती गरिएको बताए ।

    प्राधिकरणले विद्युत् कटौती नगर्ने बरु भरपर्दो सेवा दिन प्रयासरत रहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    अनेसासलाई अनेसास नै बनाउने प्रतिबद्धतासहित उत्रिएका तीन उम्मेद्वार

    लामो समयदेखि साहित्य र अनेसासमा आफूलाई समर्पित गर्दै आएका तीन हस्तीः अध्यक्षका उम्मेद्वार गोवर्धन पूजा,...

    रामेछाप बस दुर्घटनाः मृत्यु हुनेको संख्या १३ पुग्यो

    रामेछापमा भएको बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या १३ पुगेको छ । घटनास्थलमा ९ जना र...

    भक्तपुरका ५३८ उम्मेद्वारले बुझाए निर्वाचन खर्च विवरण

    गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा भक्तपुरका विभिन्न चारवटा स्थानीय तहमा उम्मेदवार बनेकामध्ये...

    अर्थमन्त्री प्रकरणबारे प्रचण्डले प्रधानमन्त्री र सभामुखसँग छलफल गर्ने

    नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विवादित अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको विवाद समाधानका लागि...

    काठमाण्डौ उपत्यकाको सुरक्षाको जिम्मा सङ्घीय प्रहरीलाई

    गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले बढ्दो सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले काठमाण्डौ उपत्यकाको सुरक्षाको जिम्मा सङ्घीय प्रहरीलाई...