भक्तपुर, १२ माघ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नेपाली प्रवद्र्धककै हैसियतमा माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत् आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरिने स्पष्ट पारेको छ ।
प्राधिकरणले २१६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनासँग अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न लागिएको भए पनि त्यसबाट कुनै पनि प्रकारको समस्या उत्पन्न नहुने उल्लेख गरेको छ ।
प्राधिकरणमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अधिकतम १० वर्ष वा व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन शुरु हुने दिनदेखि ऋण चुक्ता अवधि जुन समय पहिले हुन्छ सोही अवधिसम्मका लागि मात्रै अमेरिकी डलरमा पिपिए गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
सो अवधि सकिएपछि सबै भुक्तानी नेपाली मुद्रामा नै हुने तथा डलर सटही मूल्यलाई स्थिर राखिने स्पष्ट पार्दै उनले प्राधिकरणले आयोजनाको विद्युत् सुक्खायाममा आठ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायाममा चार रुपैयाँ ८० पैसा प्रतियुनिटमा खरिद गर्ने र कुनै पनि थप आर्थिक दायित्व नपर्ने बताए ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बुधबारको बैठकले नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
विदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनामा लगानी संरचनाको सीमा निश्चित गरिएको र त्यस्ता आयोजनामा स्वपुँजीको अंश २० प्रतिशत र ऋणको अंश अधिकतम ८० प्रतिशत तोकिएको छ ।
स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनालाई जस्तै माथिल्लो त्रिशूली १ लाई पनि वार्षिक तीन प्रतिशतका दरले आठ पटक साधारण मूल्यवृद्धि पाउने व्यवस्थासहितको निर्णय गरिएको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले त्यसो हुँदासमेत स्वदेशी आयोजनालाई भन्दा बढी भुक्तानी गर्नु नपर्ने जानकारी दिए ।
सो आयोजनासँग अमेरिकी डलरमा सम्झौता गर्दा विदेशी विनिमय जोखिम व्यहोर्न एक कोष स्थापना गरिनेछ । नेपाली मुद्रा अवमूल्यनका कारण प्राधिकरणलाई अतिरिक्त व्ययभार कम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेष कोष ‘हेजिङ फण्ड’ स्थापना गर्नेछ । उक्त कोष सञ्चालन, स्थापना तथा नियमनको ढाँचा बैंकले तयार गर्ने तथा सरकार प्राधिकरण र प्रवद्र्धकले संयुक्तरुपमा हिस्सा रहने व्यवस्था गरिनेछ ।
माथिल्लो त्रिशूली १ मा कोरियाली लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त संस्था (आइएफसी) र नेपाली लगानीकर्ताको रु ५५ अर्ब लगानी रहेको छ ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विगतमा प्राधिकरणले केही आयोजनासँग गरेको सम्झौताका कारण आर्थिक स्वास्थ्य नराम्ररी प्रभावित भए पनि पछिल्ला दिनमा भएका सम्झौतामा ती विषयलाई सम्बोधन गरिने बताए ।
प्राधिकरणले यसअघि खिम्ती ६० मेगावाट, माथिल्लो भोटेकोशी ४५ मेगावाट, तल्लो सोलु ८२ मेगावाट, माथिल्लो मस्र्याङ्दी ए ५० मेगावाट, काबेली ए ३७ दशमलव ६ मेगावाट, रसुवा भोटेकोशी १२० मेगावाट क्षमताका आयोजनासँग अमेरिकी डलरमा सम्झौता गरेको छ ।
ती आयोजनामध्ये सञ्चालनमा आइसकेका खिम्ती, माथिल्लो भोटेकोशी र माथिल्लो मस्र्याङ्दी ए को खरिद दर प्रतियुनिट क्रमशः १० रुपैयाँ ९५ पैसा, ११ रुपैयाँ १६ पैसा र सात रुपैयाँ ३५ पैसा रहेको छ । खिम्तीको हकमा सरकारलाई तिर्ने सलामी दस्तुरसमेत प्राधिकरणले नै तिर्नुपर्छ ।
उद्योगमा तीन घण्टाबाहेक विद्युत्भार कटौती छैन
औद्योगिक करिडोरमा दैनिक तीन घण्टाबाहेक देशको कुनै पनि स्थानमा घोषित वा अघोषित विद्युत्भार कटौती नभएको प्राधिकरणले स्पष्ट गरेको छ ।
प्राविधिकरुपमा कहीँकतै न्यूनतम आधा घण्टा र अधिकतम डेढ घण्टासम्म कटौती भए पनि त्यसलाई विद्युत्भार कटौती भन्न नमिल्ने कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ ।
माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउँदा गत वर्ष औद्योगिक करिडोरमा दैनिक चार घण्टा विद्युत् कटौती गरिएको भए पनि यस वर्ष दैनिक तीन घण्टामात्रै कटौती गरिएको बताए ।
प्राधिकरणले विद्युत् कटौती नगर्ने बरु भरपर्दो सेवा दिन प्रयासरत रहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए ।