News Portal

  • तीन तहका सरकारलाई यसरी गरियो ५७ हजार किलोमिटर सडकको भागबण्डा

    पत्रपत्रिकाकाठमाडौँ, १७ फागुन
    ४९३ पटक
    काठमाडौँ, १७ फागुन

    संघीय संरचना कार्यान्वयनसँगै ५७ हजार किलोमिटर सडक प्रदेश र स्थानीय सरकारमातहत गएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका ७० हजार किमि सडकमध्ये ५७ हजार किमि अब प्रदेश र स्थानीय तहले नियमित रेखदेख, विस्तार र मर्मतसम्भार गर्नेछन् ।

    प्रदेश र स्थानीय तहभित्र आवश्यक पर्ने सडकको विस्तार पनि आगामी दिनमा तिनै निकायले गर्नेछन् । गाडी गुड्न थालिसकेका सडकको संरक्षण संवद्र्धन गर्ने जिम्मा पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।

    भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले राष्ट्रियस्तरका १३ हजार किमिमा समेटिने ४८ वटा राजमार्गको निर्माण र रेखदेख गर्ने प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले बताए । संविधानमै उल्लेख भएबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको पूर्वाधार विकासमा काम बाँँडफाँट गरिएको उनले बताए ।

    ‘विगतमा सामान्य प्रकृतिका सडक पनि केन्द्रबाट हेर्ने परिपाटी थियो,’ शर्माले भने, ‘संघीय प्रणालीमा गएपछि काम पनि तलदेखि माथिसम्म विभाजन गरिएको छ ।’ सडकको स्तर र प्रकृति हेरेर कार्यविभाजन गरिएको उनले जनाए ।

    एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेश जोड्ने राष्ट्रिय महत्त्वका सडक केन्द्रीय मन्त्रालय मातहत रहने उनले जानकारी दिए । शर्माले भने, ‘ती सडकको स्तरवृद्धिदेखि आवश्यक पुल बनाउने काम हामी गर्छौं ।’

    कामको बोझ घटेपछि गुणस्तरीय राष्ट्रिय राजमार्गसँगै रेलमार्गहरूको काम अघि बढाउने मन्त्रालयको तयारी छ । १३ हजार किमि सडकलाई आवश्यक बजेटबाहेक अन्य रकम प्रदेश सरकारमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि पठाउने उनले बताए ।

    ‘मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारी पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिन थालिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘आगामी साउनदेखि बजेट पनि पठाउँछौं ।’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट प्रदेश ५ मा सहसचिवस्तरका कर्मचारी खटिइसकेका छन् । सातवटै प्रदेशमा प्राविधिक तहका कर्मचारी पठाइएको हो ।

    भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा चालु आर्थिक वर्षमा ९५ अर्ब रुपैयाँ बजेट छ । त्यसमध्ये करिब १५ अर्ब बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    ‘केन्द्रीय मन्त्रालयको दायित्व बढी छ, कम्तीमा ८० अर्ब बजेट आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने, ‘रेलमार्गहरूको काम थाल्न अझै बजेट अपुग हुन्छ ।’ अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर संघ र प्रदेश तहमा बजेट विनियोजन गरिने उनले बताए ।

    स्थानीय तहभित्रका ३१ हजार ९ सय ४ किमि सडक स्थानीय सरकारले र जिल्लास्तरीय २५ हजार ७ सय २८ किमि सडक प्रदेश सरकार मातहत रहने स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    ‘एउटै प्रदेशभित्रका दुईभन्दा बढी स्थानीय तह जोड्ने सडकलगायत पूर्वाधारको काम सम्बन्धित प्रदेश सरकारको हुन्छ,’ मन्त्रालयका भौतिक पूर्वाधार महाशाखाका एक प्राविधिकले भने ।

    नगरपालिका र गाउँपालिकाभित्रका स्तरवृद्धि गर्नुपर्ने, विस्तार हुने सडकको जिम्मेवारी सोही स्थानीय तहले लिने उनले बताए । स्थानीय विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षदेखि नै ती तहमा भौतिक पूर्वाधारको बजेट पठाइसकेको छ ।

    पूर्वाधार महाशाखाका अधिकांश कर्मचारी स्थानीय तहमा खटिन थालेका छन् । प्रमुखबाहेकका अन्य प्राविधिक कर्मचारीलाई कार्यक्षेत्रमा पठाइएको हो ।

    प्रदेश मातहत रहने जिल्लास्तरीय सडकमध्ये एक हजार ३ सय १० किलोमिटर कालोपत्रे, ५ हजार ८ सय ६९ किमि सडक ग्राभेल, १८ हजार ५ सय ४८ किमि कच्ची, ७ हजार १ सय ८० किमि बाह्रै महिना गाडी गुड्न सक्ने, १८ हजार ५ सय ४८ किमि हिउँदमा मात्रै गाडी चल्ने र ५ हजार ३३ किलोमिटर सडक निर्माणाधीन चरणमा छन् ।

    स्थानीय तह मातहतको ६ सय ९३ किमि सडक मात्रै कालोपत्रे भएको छ । ६ हजार ९ सय ५४ किमि ग्राभेल, २४ हजार २ सय ५७ किमि कच्ची सडक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    योबाहेक स्थानीय तहमा गाडी गुड्न नसक्ने र विस्तार हुँदै गरेका करिब ३२ हजार किमि सडक रहेको अनुमान मन्त्रालयको छ । कच्चीभन्दा तल्लोस्तरका सडकलाई ७० हजार किमिभित्र गणना गरेर समावेश गरिएको छैन ।

    प्रदेश र स्थानीय तहको सडकको मापदण्ड कस्तो बनाउने भन्ने अध्ययन भइरहेको छ । तीनै तहमा काम विभाजन भएपछि पूर्वाधार विकासमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग बढ्ने मन्त्रालयका प्राविधिक बताउँछन् । स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघमा समेत दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको खाँचो रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

    कुन सरकारलाई कुन सडक ?

    केन्द्रीय सरकार
    – ४८ राष्ट्रिय राजमार्ग (१३ हजार किमि)
    – प्रदेश–प्रदेश जोड्ने सडक
    – रेलमार्गका काम

    प्रदेश सरकार
    – प्रदेशभित्रका स्थानीय तह जोड्ने (२५,७२८ किमि)
    स्थानीय सरकार
    – नगरपालिका र गाउँपालिकाभित्रका (३१,९०४ किमि)
    – गाडी नचल्ने, विस्तार हुँदै गरेका (करिब ३२,००० किमि) (कान्तिपुर दैनिक)

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    काँग्रेसले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको नियमित परीक्षा लिने गगन थापाको खुलासा

    gagan thapa

    नेपाली काँग्रेसका महासचिव गगनकुमार थापाले स्थानीय तहमा काँग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको परीक्षा लिइने खुलासा गरेका छन्...

    दिनभरी काँग्रेस र रातभरी एमाले हुने अन्तर्घातीलाई माफी हुँदैन : दुर्लभ थापा

    durlove

    नेपाली काँग्रेस भक्तपुरका सभापति दुर्लभ थापाले स्थानीय निर्वाचनमा अन्तर्घात गर्ने पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आममाफी नहुने...

    खानेपानी सचिवमा गेलालको सरुवा : खानेपानीको समस्याबाट गुज्रिरहेका भक्तपुरबासी उत्साहित

    maniram gelal

    सरकारले ४ जना सचिव सरुवा गरेसंगै भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरबासी मणिराम गेलालको खानेपानी मन्त्रालयमा सरुवा भएको...

    भक्तपुरमा भयरहीत वातावरणमा शान्तिपूर्ण तवरले निर्वाचन सम्पन्न

    भक्तपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले सीमित साधन र श्रोतका बीचपनि भक्तपुरमा शान्तिपूर्ण तवरले निर्वाचन...

    भक्तपुर औधोगिक क्षेत्रलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्छ : सांसद सुवाल

    prem suwal

    भक्तपुरका संघीय सांसद समेत रहेका नेमकिपाका सचिव प्रेम सुवालले  ब्यासीस्थित बस्तीको बीचमा रहेको औधोगिक क्षेत्रलाई...