काठमाडौँ, १७ फागुनसंघीय संरचना कार्यान्वयनसँगै ५७ हजार किलोमिटर सडक प्रदेश र स्थानीय सरकारमातहत गएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका ७० हजार किमि सडकमध्ये ५७ हजार किमि अब प्रदेश र स्थानीय तहले नियमित रेखदेख, विस्तार र मर्मतसम्भार गर्नेछन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहभित्र आवश्यक पर्ने सडकको विस्तार पनि आगामी दिनमा तिनै निकायले गर्नेछन् । गाडी गुड्न थालिसकेका सडकको संरक्षण संवद्र्धन गर्ने जिम्मा पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले राष्ट्रियस्तरका १३ हजार किमिमा समेटिने ४८ वटा राजमार्गको निर्माण र रेखदेख गर्ने प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले बताए । संविधानमै उल्लेख भएबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको पूर्वाधार विकासमा काम बाँँडफाँट गरिएको उनले बताए ।
‘विगतमा सामान्य प्रकृतिका सडक पनि केन्द्रबाट हेर्ने परिपाटी थियो,’ शर्माले भने, ‘संघीय प्रणालीमा गएपछि काम पनि तलदेखि माथिसम्म विभाजन गरिएको छ ।’ सडकको स्तर र प्रकृति हेरेर कार्यविभाजन गरिएको उनले जनाए ।
एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेश जोड्ने राष्ट्रिय महत्त्वका सडक केन्द्रीय मन्त्रालय मातहत रहने उनले जानकारी दिए । शर्माले भने, ‘ती सडकको स्तरवृद्धिदेखि आवश्यक पुल बनाउने काम हामी गर्छौं ।’
कामको बोझ घटेपछि गुणस्तरीय राष्ट्रिय राजमार्गसँगै रेलमार्गहरूको काम अघि बढाउने मन्त्रालयको तयारी छ । १३ हजार किमि सडकलाई आवश्यक बजेटबाहेक अन्य रकम प्रदेश सरकारमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि पठाउने उनले बताए ।
‘मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारी पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिन थालिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘आगामी साउनदेखि बजेट पनि पठाउँछौं ।’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट प्रदेश ५ मा सहसचिवस्तरका कर्मचारी खटिइसकेका छन् । सातवटै प्रदेशमा प्राविधिक तहका कर्मचारी पठाइएको हो ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा चालु आर्थिक वर्षमा ९५ अर्ब रुपैयाँ बजेट छ । त्यसमध्ये करिब १५ अर्ब बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘केन्द्रीय मन्त्रालयको दायित्व बढी छ, कम्तीमा ८० अर्ब बजेट आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने, ‘रेलमार्गहरूको काम थाल्न अझै बजेट अपुग हुन्छ ।’ अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर संघ र प्रदेश तहमा बजेट विनियोजन गरिने उनले बताए ।
स्थानीय तहभित्रका ३१ हजार ९ सय ४ किमि सडक स्थानीय सरकारले र जिल्लास्तरीय २५ हजार ७ सय २८ किमि सडक प्रदेश सरकार मातहत रहने स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘एउटै प्रदेशभित्रका दुईभन्दा बढी स्थानीय तह जोड्ने सडकलगायत पूर्वाधारको काम सम्बन्धित प्रदेश सरकारको हुन्छ,’ मन्त्रालयका भौतिक पूर्वाधार महाशाखाका एक प्राविधिकले भने ।
नगरपालिका र गाउँपालिकाभित्रका स्तरवृद्धि गर्नुपर्ने, विस्तार हुने सडकको जिम्मेवारी सोही स्थानीय तहले लिने उनले बताए । स्थानीय विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षदेखि नै ती तहमा भौतिक पूर्वाधारको बजेट पठाइसकेको छ ।
पूर्वाधार महाशाखाका अधिकांश कर्मचारी स्थानीय तहमा खटिन थालेका छन् । प्रमुखबाहेकका अन्य प्राविधिक कर्मचारीलाई कार्यक्षेत्रमा पठाइएको हो ।
प्रदेश मातहत रहने जिल्लास्तरीय सडकमध्ये एक हजार ३ सय १० किलोमिटर कालोपत्रे, ५ हजार ८ सय ६९ किमि सडक ग्राभेल, १८ हजार ५ सय ४८ किमि कच्ची, ७ हजार १ सय ८० किमि बाह्रै महिना गाडी गुड्न सक्ने, १८ हजार ५ सय ४८ किमि हिउँदमा मात्रै गाडी चल्ने र ५ हजार ३३ किलोमिटर सडक निर्माणाधीन चरणमा छन् ।
स्थानीय तह मातहतको ६ सय ९३ किमि सडक मात्रै कालोपत्रे भएको छ । ६ हजार ९ सय ५४ किमि ग्राभेल, २४ हजार २ सय ५७ किमि कच्ची सडक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
योबाहेक स्थानीय तहमा गाडी गुड्न नसक्ने र विस्तार हुँदै गरेका करिब ३२ हजार किमि सडक रहेको अनुमान मन्त्रालयको छ । कच्चीभन्दा तल्लोस्तरका सडकलाई ७० हजार किमिभित्र गणना गरेर समावेश गरिएको छैन ।
प्रदेश र स्थानीय तहको सडकको मापदण्ड कस्तो बनाउने भन्ने अध्ययन भइरहेको छ । तीनै तहमा काम विभाजन भएपछि पूर्वाधार विकासमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग बढ्ने मन्त्रालयका प्राविधिक बताउँछन् । स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघमा समेत दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको खाँचो रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
कुन सरकारलाई कुन सडक ?
केन्द्रीय सरकार
– ४८ राष्ट्रिय राजमार्ग (१३ हजार किमि)
– प्रदेश–प्रदेश जोड्ने सडक
– रेलमार्गका काम
प्रदेश सरकार
– प्रदेशभित्रका स्थानीय तह जोड्ने (२५,७२८ किमि)
स्थानीय सरकार
– नगरपालिका र गाउँपालिकाभित्रका (३१,९०४ किमि)
– गाडी नचल्ने, विस्तार हुँदै गरेका (करिब ३२,००० किमि) (कान्तिपुर दैनिक)