News Portal

  • प्रत्येक शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन

    काठमाडौँ, चैत १३ गते
    ७४५ पटक
    काठमाडौँ, चैत १३ गते

    अब सङ्घीय–संसद्को शून्य समयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ तीन दिनभित्र विभागीय मन्त्रीले अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने भएको छ । सांसदले उठाएका प्रश्नमा विभागीय मन्त्री तथा मन्त्रालयले सभामुखमार्फत तीन दिनभित्र जवाफ दिनुपर्नेछ । संसद् बैठक नरहेको अवस्थामा पनि लिखित रूपमा जवाफ सभामुखलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
    प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले शून्य समयमा उठाइएका विषयलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै तीन दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थामा सहमति गरेको हो । अहिले शून्य समयमा सांसदले उठाएका विषय ‘सुनाउने र सुन्ने’मात्र भएको भन्दै सांसदहरू स्वयंले गुनासो गर्दै आएका छन् । नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले शून्य समयमा सांसदले उठाएका विषयमा बाध्यकारी जवाफका लागि नियमावलीमा नयाँ व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
    पोखरेलले भन्नुभयो, ‘‘शून्य समयमा सांसदले उठाएका एउटा पनि विषयमा सरकारका मन्त्री र विभागीय मन्त्रालयले जवाफ दिने गरेका छैनन् । हामीले शून्य समय प्रभावकारी बनाउन र जनचासोका विषयमा जवाफ दिन बाध्यात्मक अवस्था नै बनाउने गरी तीन दिनको समय तोकेका हौँ । ’’ संसद्को बिजनेसमा प्रवेश गर्नुअघि जनसरोकारका विषयलाई एक मिनेटभित्र राख्न दिने गरी सदनमा शून्य समय चलाइने अभ्यास छ । सांसदलाई नामको वर्णानुक्रम अनुसार बोल्ने दिन तय गरिएको हुन्छ । शून्य समयमा सांसदले जनसरोकारका विषय उठाउने गरे पनि सम्बोधन भने विरलै हुने गरेको पाइन्छ ।
    प्रश्नको सम्बोधन नहुने गुनासो बढेपछि नियमावलीको मस्यौदाका क्रममा जवाफ दिने समय तोकिएको हो । समितिले तयार पारेको नियमावली मस्यौदा प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकले पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । समितिको मस्यौदा सदनको पूर्ण बैठकले हेरफेरसमेत गर्न सक्नेछ ।
    ‘प्रत्येक शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन’
    यसैबीच, मस्यौदा समितिले प्रत्येक शुक्रबार प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने गरी मस्यौदामा छलफल अघि बढाएको छ । प्रत्येक शुक्रबार प्रधानमन्त्रीसँग सांसदले सिधा प्रश्न र जवाफको ‘सेसन’ चलाउने गरी समितिले नियमावलीमा छलफल अघि बढाएको हो । तर, समितिले औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीसँगको सवालजवाफको विषयमा सहमति भने गरिसकेको छैन । मस्यौदा समिति सभापति पोखरेलले विभिन्न मुलुकको अभ्याससमेत हेरेर प्रधानमन्त्रीले सातामा एक दिन सदनमा सांसदका प्रश्नमा जवाफ दिने गरी नियमावली निर्माणको तयारी भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले बैठक चलेको दिन प्रत्येक साताको शुक्रबार प्रधानमन्त्रीसँग सवालजवाफ हुने गरी मस्यौदामा छलफल अघि बढाएका छौँ । औपचारिक रूपमा समितिले यो विषयमा सहमति भने गरिसकेको छैन । ’
    यसअघि पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँगको सवालजवाफको कार्यविधि नै तयार भएको थियो । तर, उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउन सकेका थिए । कार्यविधि अनुसार साताको पहिलो आइतबार प्रधानमन्त्री र बुधबार मन्त्रीसँग सांसदले सवाल जवाफ गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । रूपान्तरित संसद्को कार्यकाल एक वर्षभन्दा बढी बाँकी रहेको अवस्थामा कार्यविधि पारित भए पनि कार्यान्वयन नभएको हो । ०७३ पुस २५ गते उक्त कार्यविधि पारित गरेको थियो । (गोरखापत्रबाट)

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    मध्यपुर थिमिमा सूचनाको हक सम्बन्धी अन्तरक्रिया सम्पन्न

    antarkriya

    भक्तपुरको मध्यपुर थिमिमा सूचनाको हक सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ...

    अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न ११ संसदीय छानबिन समिति गठन

    अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न ११ संसदीय छानबिन समिति गठन भएको छ । प्रमुख विपक्षी...

    भक्तपुरमा पनि भेटियो हैजाको संक्रमित

      भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका ४ दुवाकोट र हेटौंडा नगरपालिकामा हैजाका संक्रमित भेटिएका छन् । इपिडिमियोलोजी...

    आउँदो २६ गते देशैभर सार्वजनिक बिदा

    सरकारले आउँदो २६ गते आइतवार देशैभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । आइतवार इस्लाम...

    अर्थमन्त्री शर्मामाथि संसदीय छानबिन हुन

    janardan sharma

    प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको मागबमोजिम अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन हुने...