News Portal

  • प्रत्येक शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन

    काठमाडौँ, चैत १३ गते
    ९८३ पटक
    काठमाडौँ, चैत १३ गते

    अब सङ्घीय–संसद्को शून्य समयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ तीन दिनभित्र विभागीय मन्त्रीले अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने भएको छ । सांसदले उठाएका प्रश्नमा विभागीय मन्त्री तथा मन्त्रालयले सभामुखमार्फत तीन दिनभित्र जवाफ दिनुपर्नेछ । संसद् बैठक नरहेको अवस्थामा पनि लिखित रूपमा जवाफ सभामुखलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
    प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले शून्य समयमा उठाइएका विषयलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै तीन दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थामा सहमति गरेको हो । अहिले शून्य समयमा सांसदले उठाएका विषय ‘सुनाउने र सुन्ने’मात्र भएको भन्दै सांसदहरू स्वयंले गुनासो गर्दै आएका छन् । नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले शून्य समयमा सांसदले उठाएका विषयमा बाध्यकारी जवाफका लागि नियमावलीमा नयाँ व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
    पोखरेलले भन्नुभयो, ‘‘शून्य समयमा सांसदले उठाएका एउटा पनि विषयमा सरकारका मन्त्री र विभागीय मन्त्रालयले जवाफ दिने गरेका छैनन् । हामीले शून्य समय प्रभावकारी बनाउन र जनचासोका विषयमा जवाफ दिन बाध्यात्मक अवस्था नै बनाउने गरी तीन दिनको समय तोकेका हौँ । ’’ संसद्को बिजनेसमा प्रवेश गर्नुअघि जनसरोकारका विषयलाई एक मिनेटभित्र राख्न दिने गरी सदनमा शून्य समय चलाइने अभ्यास छ । सांसदलाई नामको वर्णानुक्रम अनुसार बोल्ने दिन तय गरिएको हुन्छ । शून्य समयमा सांसदले जनसरोकारका विषय उठाउने गरे पनि सम्बोधन भने विरलै हुने गरेको पाइन्छ ।
    प्रश्नको सम्बोधन नहुने गुनासो बढेपछि नियमावलीको मस्यौदाका क्रममा जवाफ दिने समय तोकिएको हो । समितिले तयार पारेको नियमावली मस्यौदा प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकले पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । समितिको मस्यौदा सदनको पूर्ण बैठकले हेरफेरसमेत गर्न सक्नेछ ।
    ‘प्रत्येक शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन’
    यसैबीच, मस्यौदा समितिले प्रत्येक शुक्रबार प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने गरी मस्यौदामा छलफल अघि बढाएको छ । प्रत्येक शुक्रबार प्रधानमन्त्रीसँग सांसदले सिधा प्रश्न र जवाफको ‘सेसन’ चलाउने गरी समितिले नियमावलीमा छलफल अघि बढाएको हो । तर, समितिले औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीसँगको सवालजवाफको विषयमा सहमति भने गरिसकेको छैन । मस्यौदा समिति सभापति पोखरेलले विभिन्न मुलुकको अभ्याससमेत हेरेर प्रधानमन्त्रीले सातामा एक दिन सदनमा सांसदका प्रश्नमा जवाफ दिने गरी नियमावली निर्माणको तयारी भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले बैठक चलेको दिन प्रत्येक साताको शुक्रबार प्रधानमन्त्रीसँग सवालजवाफ हुने गरी मस्यौदामा छलफल अघि बढाएका छौँ । औपचारिक रूपमा समितिले यो विषयमा सहमति भने गरिसकेको छैन । ’
    यसअघि पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँगको सवालजवाफको कार्यविधि नै तयार भएको थियो । तर, उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउन सकेका थिए । कार्यविधि अनुसार साताको पहिलो आइतबार प्रधानमन्त्री र बुधबार मन्त्रीसँग सांसदले सवाल जवाफ गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । रूपान्तरित संसद्को कार्यकाल एक वर्षभन्दा बढी बाँकी रहेको अवस्थामा कार्यविधि पारित भए पनि कार्यान्वयन नभएको हो । ०७३ पुस २५ गते उक्त कार्यविधि पारित गरेको थियो । (गोरखापत्रबाट)

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    ४ सवारी साधन ठोक्किदा गयो २ जनाको ज्यान

    नारायणगढ-मुग्लिन सडक खण्डमा आइतबार राति भएको सवारी दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या दुई पुगेको छ...

    चाँगुनारायणका उपप्रमुखको तलब र भत्ता, स्कूले विद्यार्थीलाई पोशाक र जुत्ता

    भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाका उपप्रमुख रमेश बुढाथोकीले आफूले पाउने तलब भत्ताको रकम विद्यालय पढ्ने बाबुनानीहरुको लागि...

    सिरोहियाको पक्षमा बोलेर आलोचित बनेका महले मागे माफी

    कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलास सिरोहियाको पक्षमा बोलेपछि आलोचित बन्न पुगेका कलाकारद्वय मदन कृष्ण श्रेष्ठ...

    दधिकोटका घिमिरेलाई उत्कृष्ट मानव अधिकार सेवा पुरस्कार

    भक्तपुरको सूर्यविनायक- ४ दधिकोट निवासी लोकनाथ घिमिरेलाई उत्कृष्ट मानव अधिकार सेवा पुरस्कार प्रदान गरिएको छ...

    सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसमा दोषी ठहर इन्जिनियरले गरे भक्तपुरस्थित आफ्नै निवासमा आत्महत्या

    भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले दोषी करार गरेपछि एक सरकारी कर्मचारीले आत्महत्या गरेका छन् । सेक्युरिटी...