News Portal

  • बैशाखबाट जिल्लाका यी १ दर्जन बढी सरकारी कार्यालय खारेज हुँदै

    इभक्तपुर संवाददाताभक्तपुर, २० चैत
    ९१६ पटक
    भक्तपुर, २० चैत

    संघीय संरचनाका कारण जिल्लास्थित धेरै सरकारी कार्यालय खारेज हुने भएको छ । यही महिनाको मसान्त बाट नै धेरै कार्यालय खारेज हुने भएका हुन् ।

    सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहमा अधिकार पुगेपछि धेरै कार्यालय खारेजीको अवस्थामा पुगेका हुन् । स्थानीय तहमा विकास निर्माणसम्बन्धी तथा समाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक तहका सबै कार्यालय समायोजन हुने भएका छन् ।

    शान्तिसुरक्षा, प्रहरी, सेना र न्यासँग सम्बन्धित बाहेक धेरैजसो जिल्ला कार्यालय खारेज हुनेछ र नयाँ बर्ष आरम्भ संगै ती कार्यालयहरु  संघीय सरकार मातहत स्थानीय तहमा समायोजन  हुनेछन् ।

    खारेजीमा पर्ने कार्यालयहरुः
    -मालपोत कार्यालय
    -नापी कार्यालय
    -भूमिसुधार कार्यालय
    -कृषि विकास कार्यालय
    -शिक्षा कार्यालय
    -पशुसेवा कार्यालय
    -वन कार्यालय
    -सिँचाइ कार्यालय
    -भूसंरक्षण कार्यालय
    -महिला विकास कार्यालय
    -जनस्वास्थ्य कार्यालय
    -सहकारी डिभिजन कार्यालय
    -खानेपानी कार्यालय

    अपडेट :खारेजीको लिस्टमा परेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय भने तत्काल खारेज नहुने भएको छ । आजै बालुवाटारमा बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले जिशिकाको आयु असार मसान्त सम्म थप गरेको छ ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    धनकुटामा रुखले किचेर एक युवकको मृत्यु

    धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिका ६ राईटोलमा रुखले किचेर एक युवकको मृत्यु भएको छ। छथर जोरपाटी...

    सानोठिमी क्याम्पसको प्राध्यापक संघमा प्राडा श्रेष्ठको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति

    त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघको सानोठिमी क्याम्पस इकाई समितिले नयाँ नेतृत्व पाएको छ । प्राडा माधव...

    क्रिप्टोकरेन्सीलाई मान्यता पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता

      डिजिटल मुद्रा क्रिप्टोकरेन्सीलाई मान्यता पाउनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार रिट निवेदन दर्ता भएको...

    नागरिकता विधेयक पास भए नेपालमा लेन्डुप दोर्जेहरुको जन्म हुन्छः प्रेम सुवाल

    नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नागरिकता विधेयक पास गर्नु राष्ट्रघाती काम हुने बताएका...

    नागरिकता विधेयकबारे संसदमा चर्काचर्की

    राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक सरकारले जस्ताको तस्तै पास गर्ने तयारी गरेपछि त्यसको...