संघीय संरचनाका कारण जिल्लास्थित धेरै सरकारी कार्यालय खारेज हुने भएको छ । यही महिनाको मसान्त बाट नै धेरै कार्यालय खारेज हुने भएका हुन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहमा अधिकार पुगेपछि धेरै कार्यालय खारेजीको अवस्थामा पुगेका हुन् । स्थानीय तहमा विकास निर्माणसम्बन्धी तथा समाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक तहका सबै कार्यालय समायोजन हुने भएका छन् ।

शान्तिसुरक्षा, प्रहरी, सेना र न्यासँग सम्बन्धित बाहेक धेरैजसो जिल्ला कार्यालय खारेज हुनेछ र नयाँ बर्ष आरम्भ संगै ती कार्यालयहरु  संघीय सरकार मातहत स्थानीय तहमा समायोजन  हुनेछन् ।

खारेजीमा पर्ने कार्यालयहरुः
-मालपोत कार्यालय
-नापी कार्यालय
-भूमिसुधार कार्यालय
-कृषि विकास कार्यालय
-शिक्षा कार्यालय
-पशुसेवा कार्यालय
-वन कार्यालय
-सिँचाइ कार्यालय
-भूसंरक्षण कार्यालय
-महिला विकास कार्यालय
-जनस्वास्थ्य कार्यालय
-सहकारी डिभिजन कार्यालय
-खानेपानी कार्यालय

अपडेट :खारेजीको लिस्टमा परेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय भने तत्काल खारेज नहुने भएको छ । आजै बालुवाटारमा बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले जिशिकाको आयु असार मसान्त सम्म थप गरेको छ ।