News Portal

  • जनसहयोगको अपेक्षा गरेको छु : गृहमन्त्री ‘बादल’ ( हेर्नुस् अन्तरवार्ता )

    काठमाडौं, २२ भदाै
    ९९९ पटक
    काठमाडौं, २२ भदाै

    तपार्इंले गृहमन्त्रालय सम्हालेको छ महिना पूरा भएको छ । देशको वर्तमान शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ ?
    – अस्ति भर्खरै मात्र देशको वर्तमान शान्ति सुरक्षाको अवस्था र गृहप्रशासन सुधारको विषयमा एउटा समीक्षा बैठक बसेको थियो । समीक्षा बैठकमा यो छ महिनाको अवधिमा गृह मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरेको गृह प्रशासन सुधार तथा शान्ति सुरक्षासम्बन्धी योजना र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन मूलभूत रूपमा सफल नै रहेको देखियो । शान्तिसुरक्षाको क्षेत्रमा धेरै सुधार भएको निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ । मेरो व्यक्तिगत स्वार्थ केही छैन । म जे काम गर्छु देश र जनताको हितका लागि गर्ने भएकाले छ महिना समग्रमा राम्रै रह्यो । शान्तिसुरक्षा विना ‘विकास र समृद्धि’ असम्भव भएकाले दिगो शान्ति, सुरक्षा स्थायित्व जरुरी छ ।

    गृह प्रशासन सुधारका लागि ८२ बुँदे कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको थियो, कार्यान्वयन प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
    – अहिले यो ८२ बुँदे कार्ययोजना नियमित कार्यान्वयनकै चरणमा छ र सफलतापूर्वक अगाडि बढिरहेको छ । यसमा केही ऐन नियमसँग सम्बन्धित नीतिगत योजना र कामहरू निर्माण गर्नुपर्ने छन् । सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको स्थापनापछि नयाँ ऐन नियम बनाउनुपर्ने भएकाले काम तीव्र गतिमा भएको छ । दोस्रो कुरा, गृह प्रशासनको संरचनागत सुधार अत्यावश्यक भएकाले यस विषयमा छलफल गर्नेसँगै ऐन नियम निर्माण गरी सुधारका कामहरू भइरहेका छन् । सङ्गठित अपराधलाई निस्तेज पार्न ठोस कार्य योजनाअन्तर्गत सिन्डिकेट, तस्करी, कालोबजारी, यातायातमा मनपरी तथा लागूऔषध नियन्त्रण, मदिरा उत्पादन तथा कारोवारलाई व्यवस्थित गर्ने काम भइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारका नाममा हजारौँ युवालाई ठगी गर्ने विरुद्ध पनि ठोस कदम उठाएका छौँ । बदमासी गर्ने ठेकेदारलाई कानुनी कारबाही सफलतापूर्वक लागू भएको छ । यसले राम्रो परिणाम दिएको छ । उपत्यकाको ट्राफिक जाम अन्त्य गर्ने विषयमा विशेष प्रयास
    भइरहेको छ ।

    महिला तथा बालबालिकामाथि भइरहेका हिंसा, बलात्कार र हत्यालगायतका अपराध रोक्न केही विशेष पहल आवश्यक भएको हो कि ?
    – यो पछिल्लो समयमा यौन हिंसाका घटना विशेष गरी महिला र बालबालिकामाथिको बलात्कार र हत्याका घटना सतहमा आएका छन् तर हाम्रो अध्ययनअनुसार, यो छ महिनामा यस्ता अपराधका घटनामा कमी आएको छ । विगतमा धेरै हुने गरेका थिए तर सतहमा आउँदैनथे । विगतको तुलना गर्ने हो भने धेरै घटनामा नियन्त्रण भएको छ । महिलामाथि हुने सबै किसिमका हिंसा रोक्न विशेष योजना बनाएका छौँ तर घटना किन हुन्छन्, समीक्षा गर्न जरुरी छ ।
    महिला तथा बालबालिकामाथि बलात्कार र हत्या हिंसा हुनु भनेको सबैभन्दा मानवको गलत चिन्तन र सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकृति नै हो । सामाजिक र सांस्कृतिक चिन्तनले महिलामाथि हिंसा बढाएको छ । अर्को कुरा, लागूऔषध र मदिराले पनि महिलामाथि यौन हिंसा बढाएको छ । मदिराको उत्पादन र सेवन अनियन्त्रित हुँदा महिलामाथि हिंसा बढेको हो ।
    त्यस्तै, यो लागूऔषध पूर्ण रूपमा उन्मूलन गर्न एउटा अभियान सञ्चालन गर्दैछौँ । महिला हिंसा रोक्न वैचारिक जागरण र आत्मसुरक्षासम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम छिट्टै ल्याउँदै छौँ । ऐन नियमहरू पनि संशोधन गरी कठोर कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेका छौँ । यस विषयमा संसद्मा पनि छलफल भइरहेको छ ।

    कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटनाको विषयमा केही बताइदिनु हुन्छ कि ?
    – साउन १० गते यो घटना भयो । यस घटनालाई गृह मन्त्रालयले गम्भीर रूपमा लिएको छ । घटना भएलगत्तै उच्चस्तरको छानबिनका लागि प्रहरीको सिआइवी टोली पठाएका थियौँ । प्रहरीले केही व्यक्तिलाई पक्राउ पनि ग¥यो तर त्यसप्रति जनस्तरबाट अनुसन्धान ठीक नभएको आवाज उठ्यो । अब घटनाले नयाँ मोड लिएको छ । त्यहाँको उच्च सुरक्षा अधिकारी परिवर्तन गरी प्रहरी प्रमुखलाई निलम्बन गर्नेसम्मको काम भएको छ । सत्य तथ्य अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरी त्यहाँ पुगिसकेको अवस्थामा छ । सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू परिवर्तन गरिएको छ । बलात्कार र हत्या जस्तो अपराध घटनालाई राजनीतिकरण गर्ने प्रयास पनि भयो । यो राम्रो होइन । बालिका निर्मलाका हत्यारा छिट्टै कानुनको दायरामा आउँछन् ।

    राजनीतिक आवरणमा चन्दा असुली, गुण्डागर्दी र कालोबजारी बारम्बार किन दोहोरिन्छन् । नेकपा विप्लव समूहका नेता खड्गबहादुर विक ‘प्रकाण्ड’ पक्राउको मुख्य कारण के हो ?
    – अहिलेको राजनीतिक परिवर्तनलाई स्वीकार्न नचाहने केही शक्तिहरूलाई जनताको परिवर्तन मान्य छैन । केही राजनीति शक्ति यसलाई उल्ट्याउन चाहन्छन् । जस्तो, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूह एउटा उदाहरण हो । स्वाधीनता र स्वतन्त्रताका नाममा देशलाई विखण्डन गर्न खोज्नेहरू अझै सक्रिय छन् । कोही स्वतन्त्र मधेशका नाममा, कोही धर्मका नाममा त कोही फेरि राजा फर्काउने पक्षमा उद्यत् छन् । कानुन विपरीत काम गर्ने जो कोहीलाई कारबाही गर्न राज्य प्रतिबद्ध छ । त्यस्ता राज्य विरोधी व्यक्ति, राजनीतिक शक्ति वा संस्थालाई कारबाही गर्छ । प्रकाण्डको पक्राउ पनि यहीमध्येको एउटा कारण हो । राजनीतिक पार्टी र पार्टीका नेताहरूको नाम बेचेर गुण्डागर्दी, ठगी, कालोबजारी गर्ने र चन्दा असुल्नेहरूले उन्मुक्ति पाउँदैनन् । ठेकेदार, सिन्डिकेटवाला यातायात व्यवसायी र ठग म्यानपावर व्यवसायी पक्राउको मुख्य कारण पनि यही हो । ठेक्कापट्टाका हरेक काम पारदर्शी, दिगो र टिकाउ किसिमको हुनुपर्छ ।

    सुन तस्करीसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभएन किन होला ? अब पालो ‘ठूलामाछा’ को भन्नु भएको थियो तर ठूला माछा त पक्राउ परेनन् नि ?
    – सुन तस्करीसम्बन्धी छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभन्दा पनि त्यसमा उल्लेखित राय सुझावलाई कार्यान्वयन गरी फरारको सूचीमा रहेकाहरूलाई पक्राउ गर्नु महìवपूर्ण उपलब्धि हुन्छ । सुन तस्करको ठूलो जालो भत्काइएको छ । सुन तस्करीसँग संलग्न अधिकांश अपराधी पक्राउ परिसकेका छन्, तपाईंले भनेजस्तो केही ठूला माछा अझै बाहिर छन् । ती अपराधीलाई पक्राउ गरी मुद्दा दायर गरिसकेपछि झनै ठूलो सफलता हुनेछ । केही ठूलामाछा त पक्राउ परिसकेका छन् । फरार भएकाहरूको विवरण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । धेरैजसो ठूलामाछा कानुनको कठघरामा आएका छन् ।

    कुनै किसिमको प्रचारवाजी नगरी तपाईंले गरेका रचनात्मक कामहरूको प्रशंसा हुने गरेका छन्, तर पनि कतिपय कामहरू टुङ्गोमा पुगेको अवस्था छैन । बाधा के हो ?
    – प्रचारवाजी केका लागि ? तपाईं हामी सबै मिलेर यो परिवर्तनलाई संस्थागत गरी देशमा स्थायी शान्ति सुरक्षा, विकास गर्ने हो । यसमा सबैको साथ सहयोग हुन जरुरी छ । गृह मन्त्रालयले जुन जिम्मेवारी लिएको छ, त्यो निकै चुनौती र जोखिमपूर्ण छ । सिन्डिकेट होस् या सङ्गठित अपराध होस्, लागू पदार्थ नियन्त्रण होस् या तस्करीको अन्त्य गर्नु आफैँमा चुनौतीपूर्ण काम हो । वर्षांैदेखि नेपाली समाजमा जरा गाडेर बसेका यस्ता अपराधीलाई कारबाही गर्दा अवरोध र प्रतिरोध अनिवार्य नै आउँछन् तर यस्ता अवरोधहरूलाई चिर्दै कामलाई अगाडि बढाएका छौँ । विकास निर्माणका नाममा बदमासी गर्ने अपराधी विरुद्धका कारबाही निरन्तर जारी छन् । सिन्डिकेटविरुद्धको अभियान पछाडि फर्केको छैन । यसको व्यवस्थापनमा केही ढिलाइ भएको छ तर सेलाएका छैनौँ । दुईचार महिनाभित्र सिन्डिकेटको अन्त्य हुन्छ । यसका लागि एउटा कार्यदल गठन गरी यातायात समितिलाई कम्पनी दर्तामा लैजाने प्रक्रिया जारी छ ।

    अन्तरदेशीय सङ्गठित अपराध नियन्त्रण गर्न र प्रहरीको अपराध अनुसन्धान प्रक्रियालाई वैज्ञानिक र प्रविधिमैत्री बनाउन के–कस्तो प्रयास हुँदैछ ?
    – निश्चिय पनि, पछिल्लो समयमा नेपालमा हुने धेरैजसो अपराधको प्रकृति अन्तर्राष्ट्रिय स्वरूपको छ । यस्ता अपराधहरू अन्तरदेशसँग सम्बन्धित छन् । लागूऔषध, सीमाबाट हुने तस्करी, मानव ओसारपसार, हुण्डी कारोवार, अवैध हतियार ओसारपसार लगायतका अपराध अन्तरदेशीय छन् । बिमस्टेक राष्ट्रहरूबीच अन्तरदेशीय शान्तिसुरक्षाका लागि सङ्गठित अपराध नियन्त्रण गर्न एउटा अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवाद नियन्त्रण सन्धिले अपराधविरुद्ध लड्न सबै राष्ट्रलाई एकै स्थानमा उभिन सहयोग पु¥याउनेछ । अपराध नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरूसँग सहकार्य जरुरी छ ।
    अर्को कुरा, प्रहरीको अपराध अनुसन्धानमा प्रविधिको अभाव छ । प्रहरीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सके अपराध अनुसन्धान छिटो छरितो र जनशक्ति परिचालन खर्चिलो हुँदैन । अपराध अनुसन्धानमा जनशक्ति कम छ भन्ने गुनासो बारम्बार आउने गरेको छ । प्रहरीलाई प्रविधिमैत्री, दक्ष बनाउन गृहमन्त्रालयले सदैव सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । यसमा एक्कासि आमूल परिवर्तन असम्भव छ । विस्तारै सुधार गर्दै लैजाने, जनशक्ति थप्दै जाने र प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै लैजाने नीति नै तय गरिएको छ ।

    मुलुकी संहिता कार्यान्वयनमा आएसँगै विरोध हुन थालेको छ, प्रहरीले समेत संशोधनको माग गरेको अवस्था छ । यसमा संशोधन हुने सम्भावना के छ नि ?
    – यही भदौ १ गतेबाट नयाँ मुलुकी संहिता लागू भएको छ । निश्चय पनि यसको कार्यान्वयनका विषयमा प्रश्न उठेका छन् । त्यसबारेमा अहिले सदनमा छलफल चलिरहेको छ । ऐनका केही दफा आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ । नागरिता वितरण, प्रहरीको अपराध अनुसन्धान र महिला अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने किसिमको भयो भन्ने हो । मौलिक हकअन्तर्गत गोपनीयतासँग सम्बन्धित दफाले भ्रष्टाचार र अनियमितालाई ढाकछोप गर्न प्रेरित गर्नुका साथै यस्ता विकृतिलाई थप सहयोग गरेको भन्ने छ । मुलुकी संहिता धेरै विचार र गहिरो अध्ययन गरेर ल्याइएको हो तर पनि संशोधन हुन सक्छ । छलफल जारी रहेकाले केही विवादित बुँदाहरूमा संशोधन हुन्छ ।

    नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि निकै विवादमा आउने गरेको छ यो हट्ने सम्भावना के छ ?
    – नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि अब हट्छ, हटाउनुपर्छ तर अहिले नै हट्छ कि कहिले भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । नयाँ ऐन नियमको निर्माणपछि हटाउने कि अघि हटाउने भन्ने विषयमा टुङ्गो लागिसकेको छैन । छिट्टै निर्णयमा पुग्ने छौँ ।

    सङ्घीय प्रहरी ऐन र प्रदेश प्रहरी ऐनको निर्माण कुन चरणमा पुग्यो ?
    – राज्यको महìवपूर्ण सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरीलाई सङ्घीय संरचनामा लैजान आवश्यक ऐन नियम निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ऐनका मस्यौदाहरू छलफलका लागि छिट्टै सदनमा लैजाने तयारीमा छौँ । सङ्घीयताको सिद्धान्तअनुसार नै ऐनहरू मस्यौदा भएका छन् । सङ्घीय प्रहरी केन्द्रीय सरकार र प्रदेश प्रहरीको प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने गरी ऐन मस्यौदा भएका छन् ।

    यतिखेर काठमाडौँमा आयोजित बिमस्टेक शिखर सम्मेलनबाट नेपालले के कस्ता उपलब्धि हासिल गर्ला ?
    – बिमस्टेक संस्थाको गठन नै यसका सदस्य राष्ट्रहरूको आर्थिक र प्रविधि विकास र सहयोगका लागि भएको हो । यसले सदस्य राष्ट्रहरूको आर्थिक पक्षका अतिरिक्त विकास निर्माण र अपराध नियन्त्रणमा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ । आर्थिक क्षेत्रमा सहकार्य गर्न सहयोग पुग्नेछ । त्यस्तै, आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास र समृद्धिका लागि सदस्य राष्ट्रहरूबीच सहकार्य र ठोस योजनामा सहमति हुनेछ । नेपालले अगाडि बढाएको विकास र समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न बिमस्टेक शिखर सम्मेलन उपलब्धिमूलक हुने अपेक्षा छ । नेपालका लागि आर्थिक पक्ष र शान्ति सुरक्षा प्रमुख विषय हो ।

    अन्त्यमा, यो छ महिनाको अवधिमा तपाईंले गरेका कामहरूमध्ये आफूलाई गर्व र सन्तोष लागेको काम कुन हो ?
    – मूलभूत रूपमा सफल भएका छौँ । एक नम्बरमा शान्ति सुरक्षा सदृढ भएको छ । यो नै महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । स्थायित्व शान्ति, विकास र समृद्धिको आधार हो । सङ्गठित अपराध नियन्त्रण गर्न सफल भएका छौँ, सीमाक्षेत्रमा हुने तस्करी, भन्सार छली नियन्त्रणमा आएको छ । जसका कारण राजस्व वृद्धिमा गुणात्मक वृद्धि भएको छ । यसअघि विष्फोट, चन्दा असुली, अपहरणका घटना हुने गरेका थिए । धेरै हदसम्म यस्ता अपराध न्यूनीकरण गर्न सफल छौँ तर पनि पूर्ण सन्तुष्ट छैनौँ । गृह मन्त्रालयले अगाडि बढाएको कार्ययोजनाले पूर्णरूपमा लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन ।
    राजनीतिक आवरणमा हुने गुण्डागर्दी नियन्त्रण गर्न सफल भएका छौँ । गुणस्तरहीन तथा अवरुद्ध विकास निर्माणका कामलाई आवश्यक कारबाहीपछि पुनः सूचारू गर्न सफल भएका छौँ । विपद् व्यवस्थापनको काम पनि सफलतापूर्वक पूरा गरेका छौँ । यसमा दक्ष जनशक्तिभन्दा पनि उपकरण र प्रविधिको अभाव देखिएको छ । त्यसको आपूर्ति अनिवार्य भएको छ । कुनै पनि राज्यलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न, दिगो विकास, शान्ति, स्थायित्वका लागि जनताको सहयोग अनिवार्य हुन्छ । सबैको सहयोगबाट यी उपलब्धि हासिल भएका हुन् तर पनि अपेक्षा गरे जति उपलब्धि हासिल हुन सकेका छैनन् । जनसहयोगको अपेक्षा गरिएको छ ।

    ( गोरखापत्रका देवबहादुर कुँवरले गर्नुभएको कुराकानी )

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    नेपाल – भारत साहित्य दोस्रो महोत्सवको लागि बैठक सम्पन्न

    काठमाडौं । नेपाल -भारत साहित्य यात्राको दोस्रो संस्करणको रुपमा त्रिदीवसीय नेपाल भारत साहित्य दोस्रो महोत्सव...

    महिला सशक्तीकरणमा लायन्स

    काठमाडौं, सामाजिक क्षेत्रमा विविध कार्य गर्दै आइरहेको लायन्स अफ काठमाडौं, ब्राइटस्टारको प्रायोजनमा महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत...

    बिग्रेको बाटोका कारण बाल्कोटमा ट्र्याक्टर चालकको ज्यान गयो : प्रहरी

    भक्तपुरको सूर्यविनायक- २ बालकोटस्थित महेन्द्र शान्ति स्कूलबाट चारदोबाटो तर्फ आउदै गरेको ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा चालकको...

    पाप पखाल्ने इन्द्रदह

    नेपाल भाषामा ‘येँ’ भन्नाले काठमाडौँ भन्ने बुझिन्छ , ‘किँ’ को अर्थ किला र दह अर्थात्...

    मानवीय आस्थामा नयाँ कार्यसमिति

    भक्तपुरमा क्रियाशील गैरसरकारी संस्था मानवीय आस्था नेपालको छैठौं साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । आइतबार...