तपार्इंले गृहमन्त्रालय सम्हालेको छ महिना पूरा भएको छ । देशको वर्तमान शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ ?
– अस्ति भर्खरै मात्र देशको वर्तमान शान्ति सुरक्षाको अवस्था र गृहप्रशासन सुधारको विषयमा एउटा समीक्षा बैठक बसेको थियो । समीक्षा बैठकमा यो छ महिनाको अवधिमा गृह मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरेको गृह प्रशासन सुधार तथा शान्ति सुरक्षासम्बन्धी योजना र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन मूलभूत रूपमा सफल नै रहेको देखियो । शान्तिसुरक्षाको क्षेत्रमा धेरै सुधार भएको निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ । मेरो व्यक्तिगत स्वार्थ केही छैन । म जे काम गर्छु देश र जनताको हितका लागि गर्ने भएकाले छ महिना समग्रमा राम्रै रह्यो । शान्तिसुरक्षा विना ‘विकास र समृद्धि’ असम्भव भएकाले दिगो शान्ति, सुरक्षा स्थायित्व जरुरी छ ।

गृह प्रशासन सुधारका लागि ८२ बुँदे कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको थियो, कार्यान्वयन प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
– अहिले यो ८२ बुँदे कार्ययोजना नियमित कार्यान्वयनकै चरणमा छ र सफलतापूर्वक अगाडि बढिरहेको छ । यसमा केही ऐन नियमसँग सम्बन्धित नीतिगत योजना र कामहरू निर्माण गर्नुपर्ने छन् । सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको स्थापनापछि नयाँ ऐन नियम बनाउनुपर्ने भएकाले काम तीव्र गतिमा भएको छ । दोस्रो कुरा, गृह प्रशासनको संरचनागत सुधार अत्यावश्यक भएकाले यस विषयमा छलफल गर्नेसँगै ऐन नियम निर्माण गरी सुधारका कामहरू भइरहेका छन् । सङ्गठित अपराधलाई निस्तेज पार्न ठोस कार्य योजनाअन्तर्गत सिन्डिकेट, तस्करी, कालोबजारी, यातायातमा मनपरी तथा लागूऔषध नियन्त्रण, मदिरा उत्पादन तथा कारोवारलाई व्यवस्थित गर्ने काम भइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारका नाममा हजारौँ युवालाई ठगी गर्ने विरुद्ध पनि ठोस कदम उठाएका छौँ । बदमासी गर्ने ठेकेदारलाई कानुनी कारबाही सफलतापूर्वक लागू भएको छ । यसले राम्रो परिणाम दिएको छ । उपत्यकाको ट्राफिक जाम अन्त्य गर्ने विषयमा विशेष प्रयास
भइरहेको छ ।

महिला तथा बालबालिकामाथि भइरहेका हिंसा, बलात्कार र हत्यालगायतका अपराध रोक्न केही विशेष पहल आवश्यक भएको हो कि ?
– यो पछिल्लो समयमा यौन हिंसाका घटना विशेष गरी महिला र बालबालिकामाथिको बलात्कार र हत्याका घटना सतहमा आएका छन् तर हाम्रो अध्ययनअनुसार, यो छ महिनामा यस्ता अपराधका घटनामा कमी आएको छ । विगतमा धेरै हुने गरेका थिए तर सतहमा आउँदैनथे । विगतको तुलना गर्ने हो भने धेरै घटनामा नियन्त्रण भएको छ । महिलामाथि हुने सबै किसिमका हिंसा रोक्न विशेष योजना बनाएका छौँ तर घटना किन हुन्छन्, समीक्षा गर्न जरुरी छ ।
महिला तथा बालबालिकामाथि बलात्कार र हत्या हिंसा हुनु भनेको सबैभन्दा मानवको गलत चिन्तन र सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकृति नै हो । सामाजिक र सांस्कृतिक चिन्तनले महिलामाथि हिंसा बढाएको छ । अर्को कुरा, लागूऔषध र मदिराले पनि महिलामाथि यौन हिंसा बढाएको छ । मदिराको उत्पादन र सेवन अनियन्त्रित हुँदा महिलामाथि हिंसा बढेको हो ।
त्यस्तै, यो लागूऔषध पूर्ण रूपमा उन्मूलन गर्न एउटा अभियान सञ्चालन गर्दैछौँ । महिला हिंसा रोक्न वैचारिक जागरण र आत्मसुरक्षासम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम छिट्टै ल्याउँदै छौँ । ऐन नियमहरू पनि संशोधन गरी कठोर कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेका छौँ । यस विषयमा संसद्मा पनि छलफल भइरहेको छ ।

कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटनाको विषयमा केही बताइदिनु हुन्छ कि ?
– साउन १० गते यो घटना भयो । यस घटनालाई गृह मन्त्रालयले गम्भीर रूपमा लिएको छ । घटना भएलगत्तै उच्चस्तरको छानबिनका लागि प्रहरीको सिआइवी टोली पठाएका थियौँ । प्रहरीले केही व्यक्तिलाई पक्राउ पनि ग¥यो तर त्यसप्रति जनस्तरबाट अनुसन्धान ठीक नभएको आवाज उठ्यो । अब घटनाले नयाँ मोड लिएको छ । त्यहाँको उच्च सुरक्षा अधिकारी परिवर्तन गरी प्रहरी प्रमुखलाई निलम्बन गर्नेसम्मको काम भएको छ । सत्य तथ्य अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरी त्यहाँ पुगिसकेको अवस्थामा छ । सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू परिवर्तन गरिएको छ । बलात्कार र हत्या जस्तो अपराध घटनालाई राजनीतिकरण गर्ने प्रयास पनि भयो । यो राम्रो होइन । बालिका निर्मलाका हत्यारा छिट्टै कानुनको दायरामा आउँछन् ।

राजनीतिक आवरणमा चन्दा असुली, गुण्डागर्दी र कालोबजारी बारम्बार किन दोहोरिन्छन् । नेकपा विप्लव समूहका नेता खड्गबहादुर विक ‘प्रकाण्ड’ पक्राउको मुख्य कारण के हो ?
– अहिलेको राजनीतिक परिवर्तनलाई स्वीकार्न नचाहने केही शक्तिहरूलाई जनताको परिवर्तन मान्य छैन । केही राजनीति शक्ति यसलाई उल्ट्याउन चाहन्छन् । जस्तो, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूह एउटा उदाहरण हो । स्वाधीनता र स्वतन्त्रताका नाममा देशलाई विखण्डन गर्न खोज्नेहरू अझै सक्रिय छन् । कोही स्वतन्त्र मधेशका नाममा, कोही धर्मका नाममा त कोही फेरि राजा फर्काउने पक्षमा उद्यत् छन् । कानुन विपरीत काम गर्ने जो कोहीलाई कारबाही गर्न राज्य प्रतिबद्ध छ । त्यस्ता राज्य विरोधी व्यक्ति, राजनीतिक शक्ति वा संस्थालाई कारबाही गर्छ । प्रकाण्डको पक्राउ पनि यहीमध्येको एउटा कारण हो । राजनीतिक पार्टी र पार्टीका नेताहरूको नाम बेचेर गुण्डागर्दी, ठगी, कालोबजारी गर्ने र चन्दा असुल्नेहरूले उन्मुक्ति पाउँदैनन् । ठेकेदार, सिन्डिकेटवाला यातायात व्यवसायी र ठग म्यानपावर व्यवसायी पक्राउको मुख्य कारण पनि यही हो । ठेक्कापट्टाका हरेक काम पारदर्शी, दिगो र टिकाउ किसिमको हुनुपर्छ ।

सुन तस्करीसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभएन किन होला ? अब पालो ‘ठूलामाछा’ को भन्नु भएको थियो तर ठूला माछा त पक्राउ परेनन् नि ?
– सुन तस्करीसम्बन्धी छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभन्दा पनि त्यसमा उल्लेखित राय सुझावलाई कार्यान्वयन गरी फरारको सूचीमा रहेकाहरूलाई पक्राउ गर्नु महìवपूर्ण उपलब्धि हुन्छ । सुन तस्करको ठूलो जालो भत्काइएको छ । सुन तस्करीसँग संलग्न अधिकांश अपराधी पक्राउ परिसकेका छन्, तपाईंले भनेजस्तो केही ठूला माछा अझै बाहिर छन् । ती अपराधीलाई पक्राउ गरी मुद्दा दायर गरिसकेपछि झनै ठूलो सफलता हुनेछ । केही ठूलामाछा त पक्राउ परिसकेका छन् । फरार भएकाहरूको विवरण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । धेरैजसो ठूलामाछा कानुनको कठघरामा आएका छन् ।

कुनै किसिमको प्रचारवाजी नगरी तपाईंले गरेका रचनात्मक कामहरूको प्रशंसा हुने गरेका छन्, तर पनि कतिपय कामहरू टुङ्गोमा पुगेको अवस्था छैन । बाधा के हो ?
– प्रचारवाजी केका लागि ? तपाईं हामी सबै मिलेर यो परिवर्तनलाई संस्थागत गरी देशमा स्थायी शान्ति सुरक्षा, विकास गर्ने हो । यसमा सबैको साथ सहयोग हुन जरुरी छ । गृह मन्त्रालयले जुन जिम्मेवारी लिएको छ, त्यो निकै चुनौती र जोखिमपूर्ण छ । सिन्डिकेट होस् या सङ्गठित अपराध होस्, लागू पदार्थ नियन्त्रण होस् या तस्करीको अन्त्य गर्नु आफैँमा चुनौतीपूर्ण काम हो । वर्षांैदेखि नेपाली समाजमा जरा गाडेर बसेका यस्ता अपराधीलाई कारबाही गर्दा अवरोध र प्रतिरोध अनिवार्य नै आउँछन् तर यस्ता अवरोधहरूलाई चिर्दै कामलाई अगाडि बढाएका छौँ । विकास निर्माणका नाममा बदमासी गर्ने अपराधी विरुद्धका कारबाही निरन्तर जारी छन् । सिन्डिकेटविरुद्धको अभियान पछाडि फर्केको छैन । यसको व्यवस्थापनमा केही ढिलाइ भएको छ तर सेलाएका छैनौँ । दुईचार महिनाभित्र सिन्डिकेटको अन्त्य हुन्छ । यसका लागि एउटा कार्यदल गठन गरी यातायात समितिलाई कम्पनी दर्तामा लैजाने प्रक्रिया जारी छ ।

अन्तरदेशीय सङ्गठित अपराध नियन्त्रण गर्न र प्रहरीको अपराध अनुसन्धान प्रक्रियालाई वैज्ञानिक र प्रविधिमैत्री बनाउन के–कस्तो प्रयास हुँदैछ ?
– निश्चिय पनि, पछिल्लो समयमा नेपालमा हुने धेरैजसो अपराधको प्रकृति अन्तर्राष्ट्रिय स्वरूपको छ । यस्ता अपराधहरू अन्तरदेशसँग सम्बन्धित छन् । लागूऔषध, सीमाबाट हुने तस्करी, मानव ओसारपसार, हुण्डी कारोवार, अवैध हतियार ओसारपसार लगायतका अपराध अन्तरदेशीय छन् । बिमस्टेक राष्ट्रहरूबीच अन्तरदेशीय शान्तिसुरक्षाका लागि सङ्गठित अपराध नियन्त्रण गर्न एउटा अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवाद नियन्त्रण सन्धिले अपराधविरुद्ध लड्न सबै राष्ट्रलाई एकै स्थानमा उभिन सहयोग पु¥याउनेछ । अपराध नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरूसँग सहकार्य जरुरी छ ।
अर्को कुरा, प्रहरीको अपराध अनुसन्धानमा प्रविधिको अभाव छ । प्रहरीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सके अपराध अनुसन्धान छिटो छरितो र जनशक्ति परिचालन खर्चिलो हुँदैन । अपराध अनुसन्धानमा जनशक्ति कम छ भन्ने गुनासो बारम्बार आउने गरेको छ । प्रहरीलाई प्रविधिमैत्री, दक्ष बनाउन गृहमन्त्रालयले सदैव सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । यसमा एक्कासि आमूल परिवर्तन असम्भव छ । विस्तारै सुधार गर्दै लैजाने, जनशक्ति थप्दै जाने र प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै लैजाने नीति नै तय गरिएको छ ।

मुलुकी संहिता कार्यान्वयनमा आएसँगै विरोध हुन थालेको छ, प्रहरीले समेत संशोधनको माग गरेको अवस्था छ । यसमा संशोधन हुने सम्भावना के छ नि ?
– यही भदौ १ गतेबाट नयाँ मुलुकी संहिता लागू भएको छ । निश्चय पनि यसको कार्यान्वयनका विषयमा प्रश्न उठेका छन् । त्यसबारेमा अहिले सदनमा छलफल चलिरहेको छ । ऐनका केही दफा आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ । नागरिता वितरण, प्रहरीको अपराध अनुसन्धान र महिला अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने किसिमको भयो भन्ने हो । मौलिक हकअन्तर्गत गोपनीयतासँग सम्बन्धित दफाले भ्रष्टाचार र अनियमितालाई ढाकछोप गर्न प्रेरित गर्नुका साथै यस्ता विकृतिलाई थप सहयोग गरेको भन्ने छ । मुलुकी संहिता धेरै विचार र गहिरो अध्ययन गरेर ल्याइएको हो तर पनि संशोधन हुन सक्छ । छलफल जारी रहेकाले केही विवादित बुँदाहरूमा संशोधन हुन्छ ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि निकै विवादमा आउने गरेको छ यो हट्ने सम्भावना के छ ?
– नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि अब हट्छ, हटाउनुपर्छ तर अहिले नै हट्छ कि कहिले भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । नयाँ ऐन नियमको निर्माणपछि हटाउने कि अघि हटाउने भन्ने विषयमा टुङ्गो लागिसकेको छैन । छिट्टै निर्णयमा पुग्ने छौँ ।

सङ्घीय प्रहरी ऐन र प्रदेश प्रहरी ऐनको निर्माण कुन चरणमा पुग्यो ?
– राज्यको महìवपूर्ण सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरीलाई सङ्घीय संरचनामा लैजान आवश्यक ऐन नियम निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ऐनका मस्यौदाहरू छलफलका लागि छिट्टै सदनमा लैजाने तयारीमा छौँ । सङ्घीयताको सिद्धान्तअनुसार नै ऐनहरू मस्यौदा भएका छन् । सङ्घीय प्रहरी केन्द्रीय सरकार र प्रदेश प्रहरीको प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने गरी ऐन मस्यौदा भएका छन् ।

यतिखेर काठमाडौँमा आयोजित बिमस्टेक शिखर सम्मेलनबाट नेपालले के कस्ता उपलब्धि हासिल गर्ला ?
– बिमस्टेक संस्थाको गठन नै यसका सदस्य राष्ट्रहरूको आर्थिक र प्रविधि विकास र सहयोगका लागि भएको हो । यसले सदस्य राष्ट्रहरूको आर्थिक पक्षका अतिरिक्त विकास निर्माण र अपराध नियन्त्रणमा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ । आर्थिक क्षेत्रमा सहकार्य गर्न सहयोग पुग्नेछ । त्यस्तै, आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास र समृद्धिका लागि सदस्य राष्ट्रहरूबीच सहकार्य र ठोस योजनामा सहमति हुनेछ । नेपालले अगाडि बढाएको विकास र समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न बिमस्टेक शिखर सम्मेलन उपलब्धिमूलक हुने अपेक्षा छ । नेपालका लागि आर्थिक पक्ष र शान्ति सुरक्षा प्रमुख विषय हो ।

अन्त्यमा, यो छ महिनाको अवधिमा तपाईंले गरेका कामहरूमध्ये आफूलाई गर्व र सन्तोष लागेको काम कुन हो ?
– मूलभूत रूपमा सफल भएका छौँ । एक नम्बरमा शान्ति सुरक्षा सदृढ भएको छ । यो नै महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । स्थायित्व शान्ति, विकास र समृद्धिको आधार हो । सङ्गठित अपराध नियन्त्रण गर्न सफल भएका छौँ, सीमाक्षेत्रमा हुने तस्करी, भन्सार छली नियन्त्रणमा आएको छ । जसका कारण राजस्व वृद्धिमा गुणात्मक वृद्धि भएको छ । यसअघि विष्फोट, चन्दा असुली, अपहरणका घटना हुने गरेका थिए । धेरै हदसम्म यस्ता अपराध न्यूनीकरण गर्न सफल छौँ तर पनि पूर्ण सन्तुष्ट छैनौँ । गृह मन्त्रालयले अगाडि बढाएको कार्ययोजनाले पूर्णरूपमा लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन ।
राजनीतिक आवरणमा हुने गुण्डागर्दी नियन्त्रण गर्न सफल भएका छौँ । गुणस्तरहीन तथा अवरुद्ध विकास निर्माणका कामलाई आवश्यक कारबाहीपछि पुनः सूचारू गर्न सफल भएका छौँ । विपद् व्यवस्थापनको काम पनि सफलतापूर्वक पूरा गरेका छौँ । यसमा दक्ष जनशक्तिभन्दा पनि उपकरण र प्रविधिको अभाव देखिएको छ । त्यसको आपूर्ति अनिवार्य भएको छ । कुनै पनि राज्यलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न, दिगो विकास, शान्ति, स्थायित्वका लागि जनताको सहयोग अनिवार्य हुन्छ । सबैको सहयोगबाट यी उपलब्धि हासिल भएका हुन् तर पनि अपेक्षा गरे जति उपलब्धि हासिल हुन सकेका छैनन् । जनसहयोगको अपेक्षा गरिएको छ ।

( गोरखापत्रका देवबहादुर कुँवरले गर्नुभएको कुराकानी )